युनिकोड
सीमा बचाऔं राष्ट्रिय अभियान, नेपालले सरकारले आफ्नो भूमिप्रतिको अडान प्रष्ट रुपमा विश्व समूदायसमक्ष राख्न नसक्दा भारतले लिपुलेकमा रोड बनाएको बताएको छ।
अभियानका संयोजक वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले शनिबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म भारतले बाटो निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउँदासम्म दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास अनभिज्ञ रहेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि ८० किमिको पक्की धार्चुला– लिपुलेक लिङ्क रोड (नयाँ सडक) को शुक्रबार भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए।
‘विश्व कोभिड–१९ को संक्रमणबाट ग्रस्त भएको र नेपाल भारत दुवै देशमा बन्दाबन्दी (लक डाउन) मा रहेको मौका छोपी भारतका रक्षा मन्त्री ले सडक उदघाटन कार्य सम्पन्न गरेका छन्’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसरी सार्वजनिक भई सकेको विषय पनि सरकारका सम्वन्धित निकाय र नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत बेखबर भएको समाचार छापामा पढ्दा आश्चर्य चकित भएका छौँ।’
रिसाल नेतृत्वको समितिले केही समय अघि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सो नक्सा आधिकारीक रुपमा प्रयोग गर्न समितिले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ।
रिसालले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘आफ्नो देशको भू–भाग समेत अतिक्रमण गरेर नक्सा बनाई विश्व माझ सार्वजनिक गर्दा समेत आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरी मिचिएको भू–भाग दाबी गर्नु त कहाँ हो कहाँ त्यस्का विरुद्ध आफ्नो भू–भागको आधिकारिक नक्सासमेत प्रकाशन गर्न नसक्ने नेपाल सरकारले वर्षौ लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० किमि पक्की सडक निर्माण गरिसक्दा थाहा नपाउनु र उक्त सडक उद्घाटन गरिसक्दा पनि बुझ्दैछौं भन्ने जस्ता अन्तर्वार्ता दिने कार्य गर्नु र बोल्न नसक्नुले सरकारी संयन्त्र र सरकारको हैसियत आम जनता प्रष्ट भएको छ।’
सीमा बचाऔं अभियानको तर्फबाट नक्सा समितिले गत मङसिर ६ गते नै सुगौली सन्धिको बेलाका सम्पूर्ण आधिकारिक प्रमाणहरुसहित अत्याधुनिक प्रविधिसमेतको प्रयोग गरी सुगौली सन्धि बमोजिमको हुने नेपालको आधिकारिक नक्सा निर्माणगरी सार्वजनिक गरिएको र मंसिर ८ गते आधिकारिक रुपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरी नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्न र भारतसँग तत्काल आफ्नो दाबी पेश गर्न एबं तुरुन्त वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा समेत नेपाल सरकारले तदारुकता देखाएर उक्त काम गर्न नसक्दा आज नेपालको ३७२ वर्ग किमि भू–भाग भारतीयहरुको दादागिरी चलिरहेकै र कव्जा जमाएर बसेका रिसालले जनाएका छन्।
अतिक्रमित नेपाली भूभागको रक्षा गर्न सरकारलाई ६ बुँदे सुझाव पनि दिइएको छ।
यस्ता छन्, सुझावका बुँदा
१) नेपाल सरकारको तर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई कस्ले रोक्यो? होइन भने तत्काल नक्सा सार्वजनिक गरी आफ्नो दाबी पेश गर।
२) नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिक रुपमा नयाँ दिल्ली स्थीत नेपाली राजदूतावासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई रक्षामन्त्रीले बाटोको उद्घाटन हुँदैछ भन्ने कसरी थाहा भएन वा हुन सकेन? थाह पाई उनले सरकारलाई जानकारी गराएको भए नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बस्यो? यदि राजदूतलाई थाहा छैन भने तत्काल बोलाएर जानकारी लेऊ।
३) वर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० किमि लम्बाईको पक्की सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले किन थाहा पाएन? यदि थाहा थियो भने सडक निर्माण कार्य रोक्न किन पहल गरिएन? कोरोना कहरको बीचमा सडक सञ्चालनमा ल्याउँदासमेत सरकार किन मौन छ? तत्काल संसद मार्फत सरकारले जनतालाई जानकारी देऊ।
४) सुगौली सन्धि पछि महाकालीको स्रोत सम्वन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सो सार्वजनिक गर। कालापनी लगायत महाकाली पूर्वका क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिने को हून? आधारसहित आधिकारिक जानकारी देऊ।
५) नेपाल सरहद भित्र भारतीय पक्षले नेपालसँग सल्लाहनै नगरी सडक निर्माण गर्ने, उद्घाटन गर्ने र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कुरा कसरी सम्भव भयो? यदि नेपाललाई जानकारी बिना सबै काम भएको हो भने नेपालको तर्फबाट अबिलम्ब उक्त स्थानमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाऊ। जानकारी थियो भने सरकार किन मूकदर्शक भई हेरिरह्यो?
६) सूर्यनाथ उपाध्याय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर।
प्रतिक्रिया