युनिकोड
विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा बहस भइरहेको छ। रिट दायर गरेका कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले बहस गरेका छन्।
उनले उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्। त्यस्तै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। उनको बहस सकिएको छ।
बहसपति खातीसँग नेपालखबरले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ। खातीले इजलासमा के बहस गरे? उनकै शब्दमा :
निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा हामीलाई प्रतिवादको अवसर दिएन। गगन थापा नेतृत्वको टोलीले पदाधिकारीको फेरबदल भयो भनेर निवेदन दिएका थिए, त्यसमा दोहोरो सुनुवाइ हुनुपर्ने हो। हामीले प्रतिवाद गर्न पाउनुपर्ने हो।
तर, निर्वाचन आयोगले सुनुवाइ नै नगरीकन प्रचलित नियम, कानुनको विपरित मात्रै होइन, हाम्रो विधानको पनि विपरित एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको छ। यो संविधानको पनि विपरित हो।
त्यस्तै, अहिले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ जुन उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइरहेको छ, त्यसलाई रोकी पाउँ भनेर हामीले माघ ४ गते नै निवेदन दर्ता गरेका थियौंँ। यदि कथमकदाचित त्यसलाई रोक्न सकिएन भने पनि यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगसँग् माग गरेका थियौँ। किन भने त्यो अवसरबाट हामी बञ्चित भयौँ।
हामीले वैधानिकता पाउनुपर्नेमा अवैधानिक रुपमा भएको विशेष महाधिवेशनको हवाला दिँदै जुन निर्णय भयो, त्यो मिलेको छैन। त्यसले चाहीँ टिकट वितरण गर्न पाउँदैन।
यस्तै, हामीले २०८२ मंसिर ७ गते नै दल अध्यावधिक गराइसकेका थियौंँ। त्यो अध्यावधिक भएको कुरामा निरन्तरता दिएको र अहिले अध्यावधिक हुनुपर्ने अवस्था नै थिएन। दुई महामन्त्रीसहित सहमहामन्त्रीलाई कारबाही गरेको उल्लेख गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइसकेका थियौँ। यी विविध कारणले गर्दा अन्तरिम आदेश गरिपाउँ भनेका छौँ।
अहिले मनोनयनको समय सार्न सकिन्छ। चुनाव हुन धेरै समय छ। उम्मेदवारी दर्ता भएको यथास्थितिमा कायम गरेर पुनः मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले काम गर्न सक्छ।
किनभने यो एउटा व्यक्ति विशेषको कुरा नभएर सिंगो संगठनको कुरा हो। सर्वोच्चमा हाम्रा ९१ जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको निवेदन हो।
हाम्रो बहुमत छ। हाम्रो पक्षमा दलको झण्डा, दल कायम हुने स्थिति हुँदाहुँदै हामीले अध्यावधिक गरेकै अवस्था अर्को पक्षले अध्यावधिक गराएको छ।
हाम्रो विधान छ। संविधान जतिकै पार्टीको विधान हुन्छ। त्यसको उलघंन गरिएको छ। नियमावलीको उल्लघंन गरिएको छ। कारबाही गरेको जानकारी गराइसकेपछि कसरी नेतृत्व चयन हुन्छ?
यस्तै, उनीहरूले विशेष महाधिवेशनमा चुनाव त गराउँदै गराएनन्। निर्विरोध गरिएको छ। त्यसबाट गणपुरक संख्या पनि देखिँदैन। कति प्रतिशत भन्ने पनि देखिँदैन। फेरि खाली नै नभएका ठाउँमा निर्वाचन गराउनु मिल्दैन।
यी सबै सबै नमिलेको कुरा र चुनावबाट सिंगो संगठन नै बञ्चित हुने अवस्था रहेकाले अन्तरिम आदेश माग गरेका छौँ।
प्रतिक्रिया