तीन तारे होटलहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिने संसदीय समितिमा सहमति

तीन तारेसम्मका होटलहरूको अनुमति, नवीकरणलगायतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन सांसदहरू सहमत भएका छन्। 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ मा छलफलका क्रममा उक्त विषयमा सांसदहरूबीच सहमति जुटेको हो।

अरू होटेल व्यवसायको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई हुनेगरी विधेयक संशोधन गर्न समेत सहमति जुटेको छ।

बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको पर्यटन विधेयकबारे सार्वभौम समितिले गर्ने निर्णय सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताए।

उनले पर्वतारोहण र पर्यटन व्यवसायमा स्थापित संस्थाहरूलाई असर नपर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न समितिलाई अनुरोध पनि गरे।

पर्वतारोहण संस्थाको सञ्चालनको विषयमा आफ्नो केही विमति नभएको पनि उल्लेख गरे। 

मन्त्री सिन्हाले भने, ‘संघसंस्था नियन्त्रण ऐन,२०१६ अन्तर्गत रहेर अर्थात अहिलेको संस्था दर्ता ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै दर्ता भएको अवस्था पनि रहेछ। पर्यटन र पर्वतारोहण व्यवसायमा यस संस्थाले आफूलाई प्रमाणित पनि गरिसकेको कारण पर्वतारोहणको बारेमा समितिबाटै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने चाहेको छु। विज्ञताका सम्बन्धमा कुनैपनि विमति छैन।’  

विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि सांसदहरुले नेपालको ठूलो सम्पत्तिका रूपमा रहेको हिमालयहरूको सही सदुपयोग र संरक्षणको जिम्मा पनि तीनै तहको सरकारले गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।