युनिकोड
नेपाली कांग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीले पार्टीको नियमित अधिवेशन र विशेष अधिवेशन सम्बन्धी विधानको व्यवस्थाबारे छलफल गरेका छन्।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीसहित ‘डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन’ (डीएलए)का पूर्वअध्यक्षहरु उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्र बहादुर अधिकारी, डीएलएका पूर्व पदाधिकारी, उपाध्यक्ष कविता कार्की, जनकराज श्रेष्ठ, महासचिव ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी र सचिव धनमाया राना लगायत ३० जना कानुन व्यवसायी सहभागी थिए।
कानुन व्यवसायी सुरेश कुमार पौडेल, केदार कार्की, सरिता शर्मा, राम कुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र श्रेष्ठ, नरहरी आचार्य, सवोधबाबु चिलुवाल, खडग बहादुर बुढाथोकी, अनिता जोशी, यगराज पोखरेल, तेज बहादु रावल, निर्भयराज पौडेल, सुकदेव काँफ्ले, कोशव राज जोशीलगायत उल्लेखित धारणा राखेका थिए।
विधानको धारा १७ (२०) बमोजिम मंसिर २१ भित्र नियमित अधिवेशन नभए विशेष अधिवेशन बोलाउन २ सय ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको माग मंसिर १५ गते नै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मतीले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि निष्प्रभावी भएको उनीहरुको तर्क थियो।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले मंसिर २१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भने पनि पुसको कार्यतालिकालाई स्वीकार गरेपछि सोही माग पत्रको आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनु पर्छ भन्ने मागमा राख्न कानुनी र व्यवहारिक आधारमा नरहेको कानुन व्यवसायीले बताए।
विशेष महाधिवेशका आवेदकहरुले मागपत्रमा नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरेका भन्दै सभापतिको पद रिक्त नरहेकाले विशेष महाधिवेशन हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘विधानको धारा १७ को उपधारा २ मा विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि विशेष महाधिवेशन कसरी गर्ने, त्यसको कार्यकाल कति हुने केही उल्लेख छैन। तसर्थ यसको लागि कार्यविधि बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्छ। त्यो काम केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्रै गर्न सक्छ। त्यो विधानको धारा ७१ म व्यवस्था गरिएको छ,’ कानुन व्यवसायी भन्छन्।
विशेष महाधिवेशन गर्ने विधानको व्यवस्था अनुसार ४ वर्षे पदावधि भित्रै हुने हो। यो कार्यसमितिको म्याद मंसिर मसान्तभित्र सकिइसक्यो। महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको र केही जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत चयन भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि कामचलाउ भइसकेका भन्दै उनीहरूले प्रशासनिक काम मात्रै गर्न पाउने उनीहरुको तर्क छ।
कानुन व्यवसायीहरूले महामन्त्रीद्वयले विधान विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय स्थगित गरेको बताए।
‘महामन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको विधानको धारा २७ को उपधारा २ ले महामन्त्रीलाई केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य समितिहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ भन्ने वाक्य लेखेको छ। अब महामन्त्रीले पुस १८ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो, अन्य कार्यतिर लाग्ने होइन,’ उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया