युनिकोड
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको सम्बन्धमा तयार भएको अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले विदेशी नागरिकमाथि निगरानी राख्न नसकेको भन्दै अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले अध्यागमनका कर्मचारीहरूले सेवा ग्राहीलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले भने,‘अध्यागमनका अधिकारीहरुले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको पनि अवस्था छ। यी विषयलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ रु अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यो कुरा आउनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ मलाई। प्रत्यायोजित विधायनहरुको बारेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसो गरिएन भने सरकारी निकायहरुले भनेजस्तो काम नगर्ने अवस्था आउनसक्छ।’
एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले अध्यागमन विभागले राष्ट्रिय हितको पक्षमा गम्भिर भएर काम नगरेको आरोप लगाइन्। उनले नेपाल आउने विदेशी नागरिकहरुमाथि निगरानी राख्ने काम समेत सो विभागले नगरेको भन्दै उनको आक्रोश थियो।
सांसद विसीले भनिन्,‘हामीले राष्ट्रियताको सवालमा पनि हित चाहन्छौँ भने जानेलाई भन्दा आउनेलाई कडा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो। अब आउने मान्छे के उद्देश्यले आउँछ, कहाँ बस्छ, कहाँ जान्छ, के गर्छ? त्यसको खोजी गर्नु छैन। अब विदेशी आयो, यहाँ एकदमै विकास हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्ने अनि जानेहरूलाई विचरा श्रम गर्न जानेहरूलाई एकदम कडा गरेको र धेरै लेन्दी प्रोसेस भएको कारणले उनीहरूले सही बाटोबाट जान पाएनन् भने दलालको फेला परेर गलत बाटो पनि अपनाउनुपर्ने गुनासोहरू पनि सुनेका छौँ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की गोमादेवी तिमिल्सिनाले गतिविधि गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाइन्। उनले विभागले निगरानीका साथ गर्नुपर्ने कामलाई नजरअन्दाज गरेको पाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
सांसद तिमिल्सिनाले भनिन्, ‘मलाई अनुगमनकै क्रममा के लाग्यो भने जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ तर अध्यागमनका कर्मचारीहरुको भाषानै उपयुक्त नभएको मलाई लागेको थियो। मलाई गैर जिम्मेवार लाग्यो। त्यहाँ पनि थुप्रै फाँटहरु हुँदो रहेछ। त्यहाँ कति पनि निगरानी नगर्ने देखियो। खाली टिकट र भिसाको मात्रै हेर्ने हो भने त्यहाँबाट धेरै कुराहरू जाने, आउने गर्दछन्। त्यस्तो कुराहरू हेर्ने हामीले निकायहरू त बनाउनु पर्ला। हामीले केही पनि निगरानी नराखि छुट दिने हो भने भोलि धेरै असजिला कुराहरू आउन सक्छन् भन्ने मलाई लागेको हो। अध्यागमनका कर्मचारीहरूले हामीले किन टेन्सन दिने, टर्चर लिने भन्दा खेरी मलाई नमिठो लागेको थियो।’
सांसदहरूले अध्यागमन विभागले सेवालाई चुस्त बनाउने गरी विद्यमान कानूनमा संशोधनको आवश्यक्ता समेत धारणा समेत राखेका थिए।
प्रतिक्रिया