युनिकोड
संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका दुई ठूला दलले यसैसाता विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षर बुझाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनका लागि नेपाली कांग्रेसले ६८ र नेकपा एमालेले ७८ सांसदको हस्तक्षर तयार गरेको कांग्रेस एक नेताले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतमा बुझाउन लागिएको सूचीमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको भने हस्ताक्षर छैन।
‘दुवै महामन्त्री, उपसभापति र सभापतिज्युले हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन। हामीले गर्नैपर्छ भनेर प्रस्ताव पनि गरेका छैनौं’, कांग्रेस नेताले भने, बहुमत ‘संसदको हस्ताक्षर बुझाउने भन्ने हो। पहिले नै रिट दिइसकेका छौँ। हस्ताक्षर भोलि वा पर्सि बुझाउँछौँ।’
एमालेको भने संसदीय दलले नै निर्णय गरेर संसद पुनस्थापनाका लागि रिट दायर गरेको हो। केन्द्रीय कमिटिले पनि उक्त निर्णय गरिसकेकाले सबै निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ।
संसद् पुनस्थापनाको माग गर्दै दुवै पार्टीले दायर गरेको रिटमा छुट्टा छुट्टै मितिमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ। यस्तै अरु डेढदर्जन रिट पनि त्यसअघि नै परेका थिए।
एमालेले मंसिर १० गते नै संसद पुनःस्थापना र संविधानविपरित बनेको सरकार गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो। कांग्रेसले पनि मंसिर २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले विपक्षीसँग १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ बुझाउन भनेको छ।
रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी भदौ २४ कै अवस्थामा पुर्याउन माग गरेको छ। जुन दिन केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले ठूलो दलका संसदीय दलका नेताका हैसियतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने माग कांग्रेसको छ।
प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेकाले उनको नियुक्ति बदर गर्न पनि कांग्रेसको माग छ। फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। कार्कीकै सिफारिसमा संसद् विघटन भएको थियो।
तर दुई ठूला दलले भने यी सबै कार्य संविधानविपरित भएकाले संसद पुनःस्थापना गर्न र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै सरकार गठन गर्न माग गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया