युनिकोड
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट कम्तीमा एक दर्जन नेताहरूले उनको साथ छाडेका छन्। तीमध्ये ओलीलाई मरिमेटेर साथ दिएका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसहित कम्तीमा १० जना प्रभावशाली नेता असन्तुष्ट बनेर उनको साथ छाडेका हुन्।
उम्मेदवारी मनोनयनमा कुरा नमिलेपछि ओलीको साथ छाडेका उनीहरूमध्ये केहीले ईश्वर पोखरेल समूहबाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने केहीले स्वतन्त्र रूपमा। यससँगै बर्चस्वमा रहेको ओली समूह तितरबितर भएको र यसको असर मतदानमा देखिने नेताहरूले बताएका छन्।
ओलीले बनाएको महाधिवेशन उम्मेदवार सूचीको उपाध्यक्षमा ज्ञवालीको नाम थियो। महासचिवका आकांक्षी उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे।
ओलीले दिएका केही जिम्मेवारीले उनी महासचिव उम्मेदवार बन्न पाइनेमा आशावादी थिए। मंसिर २७ गते एघारौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको सञ्चालक ज्ञवाली थिए। त्यसअघि भदौ २०–२२ मा भएको विधान महाधिवेशनमा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि ज्ञवालीले नै पढेका थिए।
२०७८ असोजमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा ओलीको प्रतिवेदन पढेका शंकर पोखरेललाई ओलीले दसौँ महाधिवेशनमा स्थायी कमिटीबाट सिधै महासचिव बनाएका थिए।
तर, एघारौँमा आइपुग्दा अहिले ओलीले महासचिवमा पोखरेललाई नै दोहोर्याए। बरु उनीभन्दा वरीयतामा माथिल्लो पद उपाध्यक्षमा ज्ञवालीलाई राख्नेगरी उम्मेदवारी नामावली तयार पारे। जुन उनको चाहना विपरीत थियो।
यो अड्कल खासका केही दिन अघिदखि नै चलेको थियो। तर ओली पक्षका धेरैको अनुमान के थियो भने– ज्ञवाली अन्तमा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्न तयार हुनेछन्। तर, ती धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै ज्ञवालीले उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेनन्।
‘उहाँले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो,’ एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘र निकै उदास मुडमा महाधिवेशनस्थलबाट बाहिरिनु भयो।’
आठौँ महाधिवेशनदेखि ओलीलाई साथ दिएका ज्ञवालीले गरेको यो भद्र विद्रोह नै भएको ती नेताले बताए।
‘प्रदीप ज्ञवालीलाई मान्ने देशभरिबाट राम्रै संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका छन्, अध्यक्षको कार्यशैलीले उनीहरूलाई चित्त दुखाउने काम गरेको छ, यसले राम्रो गर्दैन।’
अर्का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि महासचिव बन्न चाहन्थे। तर, उनलाई ओलीले उपाध्यक्षमा राजी गराए। तर, लामो समय आफ्नो साथमा रहेका ज्ञवालीको चित्त बुझाउन सकेनन्। केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर बाहिर निस्किँदा ज्ञवाली निराश देखिन्थे।
यस्तै, अग्नि खरेल, भीम आचार्य, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, काशीनाथ अधिकारी, राजेन्द्र गौतम, रघुजी पन्त र लालबाबु पण्डित लगायत नेताले पनि छुट्टै उम्मेदवारी दिएका छन्।
उनीहरू सबैजना ओलीका निकट भएर काम गरिसकेका नेता हुन्। संगठनमा राम्रै प्रभाव रहेका यी नेताले ओलीको साथ छोडेपछि त्यसको असर मतदानमा पर्नसक्ने नेताहरूको भनाइ छ।
‘यसले गर्ने संकेत भनेको नेतृत्वले उम्मेदवार चयन गर्दा विवेक पुर्याएन, सन्तुलन कायम गरेन, नेताका इतिहास र योगदानहरूलाई हेर्न सकेन,’ ओली पक्षका एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘नेतृत्व एकपक्षीय भयो, नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरेर केहीले उम्मेदवारी लिएर आए। पद कब्जा गरे, पार्टी कब्जा गरे।’
यसले ओलीलाई ठूलो झड्का लाग्ने खतरा देखिएको उनी बताउँछन्।
‘यसको जवाफ कार्यकर्ताले मतले दिन्छन्,’ ओलीको निकट रहेका ती नेताले थपे, ‘सत्ताको र पार्टी सत्ताको दुरूपयोग गर्ने, पार्टीलाई मागी खाने भाँडो बनाउने जुन प्रयास पार्टी अध्यक्षलाई घेराबन्दी गरेर भइराखेको छ, यसको जवाफ अब मतदानमा देखिन्छ।’
ओलीले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराई, पोलिटब्युरो सदस्यहरू भानुभक्त ढकाल र महेश बस्नेतलाई बढी विश्वास गर्दा अरु नेता छुटेको असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ।
विधान संशोधन गरे, तर नेता मिलाउन सकेनन्
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेमा फर्किएर राजनीति गर्ने र अध्यक्ष नै लड्ने घोाषणा गरेपछि ओली र उनी पक्षीय केही नेता रोक्ने प्रयासमा लागे।
साउन पहिलो हप्ता केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर ओलीले भण्डारीको नवीकरण भइसकेको सदस्यता रोक्ने निर्णय लिए। जसले एमालेमा भण्डारीलाई प्रवेश गराउन खोज्ने र रोक्न खोज्नेबीचको समूह बन्न थाल्यो।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईहरूले भण्डारीको सदस्यता खुला गर्न ओलीमाथि दबाब बढाए।
भण्डारीले पनि सक्दो प्रयास गरिन्। तर, ओली तयार भएनन्। यसले ओलीकै समूहका केही नेतालाई पनि बिच्कायो। भदौ २०–२२ मा दोस्रो विधान महाधिवेशन भयो।
पार्टीभित्रका अनेक गतिविधि नियालिरहेका ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति घटाउने प्रस्ताव पारित गराए। आफ्ना पक्षका नेतालाई भनेजस्तो पदमा ल्याएर पार्टी ढुक्कले चलाउने उनको योजना थियो। तर, विधान महाधिवेशन सकेको भोलिपल्ट भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनले उनी सत्ताच्युत भए।
जेनजीको आन्दोलन लगत्तै अध्यक्ष छोड्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, केही उपाध्यक्षहरू र केही सचिवले उनीमाथि दबाब बढाउँदै लगे। तर, ओलीले राजीनामा दिएनन्। बरु कार्यकाल सकिनु १४ महिनाअगाडि नै एघारौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे।
महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि जिम्मेवारी छोड्ने दबाब त केही मत्थर भयो। त्यसपछि ओली महाधिवेशनबाट ल्याउने नेताको खोजीमा लागे। आफ्ना पक्षमा मरिमेटेर लागेका नेतालाई यसपटक जसरी पनि पदाधिकारीमा ल्याउने उनको चाहना थियो। कम्तीमा २५ जना पदाधिकारी नै बनाउनुपर्ने देखियो।
तर, विधान महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या घटाएर १५ बनाएको थियो। केन्द्रीय सदस्य संख्या पनि २५१ मात्र बनाएको थियो।
त्यही बेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्न थाले। पूर्वराष्ट्रपतिको नवीकरण भइसकेको सदस्यता रोकेर तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न चाहेका ओलीका लागि पोखरेलसँगको प्रतिस्पर्धा सुखद खबर थिएन।
यसपछि उनले रणनीति बदले र आफ्ना पक्षका बढी भन्दा बढी नेतालाई फेरि समेट्ने तयारी थाले। त्यसको लागि विधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो। अनि मात्र आफ्ना पक्षका बढी नेतालाई जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो।
कसैलाई पनि असन्तुष्ट हुन नदिन र नबिच्काउने योजना अनुसार ओलीले पदाधिकारी बढाएर १९ जना बनाए। स्थायी कमिटी राखे। केन्द्रीय समितिको आकार पनि ३०१ बनाए।
त्यही अनुसार आइतबार (मंसिर २८) बेलुका अबेरसम्म बसेर आफ्ना पक्षका नेताहरूको सूची बनाइ उम्मेदवारी दिने पद पनि टुंगो लगाए।
सोमबार (मंसिर २९) बिहान नामावली छरपस्ट भयो। नाम नपरेपछि नेताहरू ओलीसँग रुष्ट भए। केहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। कतिपय ईश्वर पोखरेल पक्षको समूहमा मिसिए।
‘आज अध्यक्षले सूची सार्वजनिक गरेपछि परिस्थिति अर्कै ठाउँमा पुगिसक्यो,’ ओली पक्षका एक नेताले भने, ‘भित्र असन्तुष्टि कति छ कति।’
यसबाट पोखरेल पक्ष आशावादी देखिएको छ। असन्तुष्टलाई तान्ने रणनीति सफल भएको र गोप्य मतदानको फाइदा लिन सकिने उनीहरूको विश्लेषण छन्।
‘ओली पक्षमा रहनुभएका केही नेताले अब खुलेर यता सहयोग गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ,’ पोखरेल पक्षका एक नेताले भने, ‘प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेतामा देखिएको निराशाको अध्यक्ष ओलीले अन्दाज लगाउनै सक्नुभएको छैन।’
पोखरेललाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको साथ छ। उनीहरूले सबै पदमा उम्मेदवारी दिने भने पनि केही पद रिक्त राखेका थिए। ओली समूहमा असन्तुष्ट नेतालाई आफूतिर तान्ने उनीहरूको रणनीति थियो।
पोखरेल पक्षबाट उपाध्यक्ष उम्मेदवारी दिएका गोकर्ण विष्टले खुसी व्यक्त गरे।
‘हामी उत्साहित छौँ र हाम्रो विजय सुनिश्चित छ,’ विष्टले नेपालखबरसँग भने।
सबै पदमा पुस १ गते निर्वाचन हुँदैछ।
प्रतिक्रिया