अब ओलीलाई हुनेछन् यी फाइदा

नेकपा एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीका बिरोधी भन्छन्- पार्टी प्रमुख भएपछि उनले शक्तिको केन्द्रीकरण गरे। ‘मैले गरेको काम’, ‘मेरो दृष्टिकोण, ‘म’, ‘मेरो’, ‘मेरो नेतृत्वमा सम्भव भयो’ जस्ता आफूकेन्द्रित विषय मात्र बढाए। फरक मत राख्नेको हुर्मत लिए, असन्तुष्टि जनाउनेलाई बिरोधीको कित्तामा राखेर असहिष्णु व्यवहार गरे।

केपी शर्मा ओलीका समर्थक नेता कार्यकर्ता भन्छन्-उनको नेतृत्व बोल्ड छ, देशी विदेशी शक्ति सामु पनि उनी डराउँदैनन्, पार्टी अप्ठ्यारो परेको बेला आफ्नो भाष्य स्थापित गर्ने क्षमता राख्छन्। उनी हुनु भनेको एमाले बलियो हुनु हो।

यी दुवै किसिमका चर्चा भइरहँदा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु भएको छ। महाधिवेशनले एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। बन्दसत्र सुरू हुनु भन्दा अगाडि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान परिवर्तन गरी दशौँ महाधिवेशनभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

यो किन आवश्यक पर्‍यो? आन्तरिक पार्टी राजनीतिमा यसको के अर्थ रहनेछ? यी कुरालाई तथ्यगत तहमा बुझ्न एमालेको पार्टी संरचना र ओलीको राजनीतिक प्रवृत्ति केलाउनै पर्छ। निष्चय नै यसको रणनीतिक अर्थ छ, त्यसले पार्टी सञ्चालनमा ठूलो तलमाथि गर्नेछ।

अध्यक्षमा जीत सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेका ओलीलाई यो निर्णयले बृहद फाइदा भएको छ। अध्यक्षमा सर्वसम्मति नहुने मात्र होइन बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरलले अध्यक्षको उम्मेदवारी नै घोषणा गरेको सन्दर्भमा यो निर्णयको दुरगामी असर रहनेछ। तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धामा ओलीलाई नेता व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ। पदाधिकारी संख्या १९ बनाउँदा अब ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई पद दिएर सजिलै सन्तुष्ट पार्न सक्ने भएका छन्।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समर्थन पाएको ईश्वर पोखरेल समूहका असन्तुष्टलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा उनी बलियो बनेका छन्। सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई तथा गोकर्ण विष्ट जस्ता प्रभावशाली नेताहरुको प्रभाव कम गर्नका र आफ्नो प्यानलका राजेन्द्र गौतम, भानुभक्त ढकाल, महेश बस्नेतलाई समेटेर शक्ति सन्तुलन मिलाउन अब उनलाइ सहज भएको छ।

आइतबार बिहानको विधान संशोधनको निर्णयको अर्को परिणाम भनेको आफू बहावादार नेताहरुलाई ‘न्याय’ र पुनरावृत्ति गर्ने अवसर पनि हो। आफ्नो पक्षमा मरिमेटेर लागेका र गुटगत गतिविधिमा तटस्थ रहेकालाई पनि पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न अब ओलीलाई सहज भएको छ। पछिल्लो पार्टी समीकरणमा संगठन संरचनामा बलियो मानिएका विष्णु पौडेल ओलीको पक्षमा छन्। उनीसँगै रामबहादुर थापा र गुरु बराललाई पनि उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्न अब सहज भएको छ। शंकर पोखरेल महासचिवमै दोहोर्‍याएर नेता व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई सजिलो पर्नेछ।

यो बाहेक पार्टीको क्लस्टर र महिलाको व्यवस्थापनमा सजिलो हुनेछ। पदाधिकारीमा महिला र विभिन्न क्लस्टर (जातीय, भौगोलिक आदि) को प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। सिट सीमित हुँदा यी सबै समावेशीता मिलाउन कठिन हुने थियो। संख्या बढाउँदा महिला प्रतिनिधित्व (जस्तै: पद्मा अर्याल) र अन्य क्लस्टरका नयाँ नेताहरूलाई (जस्तै: कोसी, कर्णाली, गण्डकीका नयाँ अनुहार) समेटेर पार्टीलाई समावेशी देखाउन अब अलीलाइ पहिला भन्दा केही सजिलो भएको छ।

पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको परिवर्तन युवा सहभागिताको पनि हो। विधान परिवर्तनको निर्णयले युवा र नयाँ अनुहारका नेतालाई पदाधिकारीमा लैजान पनि सक्नेछन्। दाधिकारी नभए पोलिट्ब्युरो वा स्थायी समितिमा पनि पुर्याउन सक्छन्। सचिव पदमा मात्र नयाँ नेताको इन्ट्री हुने सम्भावना छ। सचिव पदमा शेरधन राइ, महेश बस्नेत, हिक्मत कार्की जस्ता युवा आकांक्षीहरूलाई बढुवा गरेर पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र पुस्तान्तरणको सन्देश दिन धेरै पदहरूले ओलीलाई मद्दत गर्नेछ।

नेतृत्व परिवर्तनका लागि हुन गइरहेको महाधिवेशनको बन्दसत्र अगाडि पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णय केवल सांगठनिक विषय नभई, तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्नका लागि यो केपी शर्मा ओलीको रणनीतिक चाल पनि हो। यसको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्दै, वफादार टिमलाई पुनरावृत्ति गराउँदै, असन्तुष्ट समूहको प्रभावलाई कमजोर पार्ने र अन्ततः आफ्नो नेतृत्व तेहेराउने माहोल सिर्जना गर्ने पनि रहेको देखिन्छ।

अबको एमाले पार्टी संरचना यस्तो हुनेछ: