युनिकोड
सरकारले आगामी निर्वाचनमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकारसहित नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मतदातालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका तर आफूलाई चित्त नबुझेका उम्मेदवारलाई मत दिन्न अर्थात् ‘नन् अफ दी अभोव, नोटा’ भन्ने विकल्प दिने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो।
मतदाताको असन्तुष्टिलाई मतपत्रमार्फत अभिलेखमा राख्ने विकल्पबारे वर्षौंदेखि नेपालमा बहस हुँदै आए पनि त्यसले सार्थकता पाएको छैन।
उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राइट टु रिजेक्ट) को अधिकार दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षअघि नै (२०७० पुसमा) सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार सरकारले आगामी निर्वाचनमै उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिनेगरि कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
उम्मेदवार अस्वीकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको छ। कानुन मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी चार कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले अनुसार अध्यादेशका विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनले अब बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकमा यो अध्यादेश पेस हुने सम्भावना रहेको बताए।
अध्यादेशमा विदेशमा रहेको व्यक्तिको मताधिकार सुरक्षित गर्ने, अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा मताधिकार दिनेसहितका व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएका छन्।
प्रतिक्रिया