विदेशका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सरकारलाई ३ विकल्पसहितको सुझाव

विदेशका नेपालीलाई आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी गराउनेबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई ३ विकल्पसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन तयारी गरेको छ।

प्रतिष्ठानले आइतबार सरोकारवालासँगको छलफलपछि इन्टरनेट-भोटिङ, हुलाकमार्फत सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मतदान, वा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान-तीमध्ये एउटा विधि अपनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। 

प्रतिष्ठानका अनुसार इन्टरनेट-भोटिङ सबैभन्दा सरल, किफायती, पारदर्शी र सुरक्षित विकल्प मानिन्छ, जसका लागि अनुभवी कम्पनी मार्फत सेवा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ।

समानुपातिक प्रणालीमा हुलाक मतदान सुरु गरेर दुवै प्रणालीमा विस्तार गर्न सकिने र नियोगमार्फत मतदान सबैभन्दा जटिल विकल्प हुने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गर्छ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अध्यक्ष डा. लेखनाथ शर्माले विदेशमा रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक सबै उपायको अध्ययन गरिएको बताउँदै, अन्तिम निर्णय सरकारको हुने बताए। प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइनेछ।

५ ऐन-नियमावली संशोधन गर्न सुझाव
प्रतिष्ठानले प्रवासी तथा अन्तर-निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू निर्वाचनबाट वञ्चित हुन नदिन ५ वटा कानुन संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ। संशोधन गर्न सुझाइएका कानुनमा:

मतदाता नामावली ऐन २०७३

निर्वाचन ऐन २०७३

प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४

मतदाता नामावली नियमावली २०६८

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नियमावली २०७४