युनिकोड
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी शासनको मूलभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ।
‘निवेदकले उठाउनु भए अनुसार नै नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रीपरिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य, त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट सोझै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु कानूनी शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएकोले निवेदकको माग बमोजिम नै रिट जारी हुनुपर्ने देखिन्छ,’ जवाफमा भनिएको छ।
संविधानले न्यायाधीशलाई कार्यपालिका वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको समेत घिमिरेका जिकिर रहेको छ। जवाफमा भनिएको छ,‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदबाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन... यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।’
संविधानले नचिनेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुुक्त गरिएको भन्दै उनले यस विषयमा छलफल गर्नुु नै नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। ‘संविधानले नचिनेको व्यक्तिलाई गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको हुँदा यस विषयमा छलफल नै गर्नु पर्ने देखिदैन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘पर्याप्त बाटो हुँदाहुदै असंवैधानिक तरिकाबाट भएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पूर्णतः गैरसंवैधानिक रहेको छ।’
सभामुख घिमिरेसहितलाई विपक्षी बनाएर आयुष बडाल लगायतले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखति जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। घिमिरेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आज त्यसको जवाफ पठाएका हुन्।
प्रतिक्रिया