विज्ञ भन्छन् : जसले पायो त्यसले दल खोल्ने प्रवृत्ति खतरनाक

प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएसँगै मुलुकको राजनीति नयाँ चक्रमा प्रवेश गरेको छ।

सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ‘नयाँ राजनीतिक विकल्प’को चर्चा चलिरहेको छ।

सबै हेर्दा लाग्छ- राजनीतिमा उथलपुथल नै हुँदै छ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दल दर्ता गर्ने होड चलेको छ।

निर्वाच आयोगमा दिनहुँ भिड देखिन्छ।

चार महिनाअघि नै आयोगमा पुग्ने दलहरूको भिड पछिल्ला वर्षको सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि यसअघि नै दर्ता भइसकेका दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगमा पुन: दल दर्ता गराउनुपर्नेछ। त्यसका लागि यही मंसिर १० सम्मको समय तोकिएको छ।

त्यसैले निर्वाचन आयोगमा अचेल निकै चहलपहल देखिन्छ। 

यसैबीच राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

उनीहरूको साझा टिप्पणी छ ‘दल धेरै भए, विचार कमी छ, शून्यता छ र, यो बहुलताबीच मुलुकका वास्तविक एजेन्डा फेरि ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको छ।’

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ ७ दल दर्ता, २८ वटा लाइनमा
जेनजीले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई हल्लाइदियो, भत्काइदियो।

त्यसैको लहर पछ्याउँदै अहिलेसम्म ७ नयाँ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका छन्। 

आयोगमा थप २८ दल दर्ता प्रक्रियामा छन्। 

१८ वर्षपछि पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा दल दर्ता हुन आएको देखिएको आयोगले बताएको छ।

निर्वाचन आयोगमा भेटिएका नयाँ दलका प्रतिनिधिले ‘पुराना दलहरूले देशलाई निराश बनाए, अब नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा प्रवेश गरेर दिशा दिनुपर्छ’ बताउने गरेका छन्।

तर दर्ता गरिएका दलका संरचना र दस्तावेज हेर्दा तिनले पनि देशलाई नयाँ दिशा दिने देखिँदैन। सँगै अर्को सवाल पनि उठेको छ- नयाँ पुस्ता वा नयाँ अनुहारले मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ? कि परिवर्तनका लागि वैचारिक स्पष्टता, नीति, कार्यक्रम र इतिहासको मूल्यांकन पनि चाहिन्छ?

कानुनविद् डा. विजय मिश्रः ‘जसले पायो त्यसले दल खोल्ने’ प्रवृत्ति खतरनाक
कानुनविद् प्रा. डा. विजय मिश्र नयाँ दल दर्ताको यो बाढीलाई ‘परिपक्व कानुनी संरचना नबन्नुको परिणाम’ ठान्छन्। उनका शब्दमा, ‘नेपालमा अहिले जो पायो पार्टी खोलिरहेको अवस्था छ। एउटा निर्वाचन लड्नकै लागि दल बनाइन्छ, जमानत जफत भएपछि दल हराउँछ। यो चक्र धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको छ।’

डाक्टर मिश्र दल दर्तामा कडाइ नभए आगामी वर्ष अझ उग्र हुने अनुमान गर्छन्। उनले दल दर्ताका लागि कम्तीमा २० हजार नागरिकको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। 

‘डेढ सयजति दल दर्ता हुन्छन्, तर सक्रिय रूपमा देखिने दशवटा पनि हुँदैनन्। स्थापित दलका नेताहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउन अर्कै नाममा दल दर्ता गराउने चलनले त यो समस्या अझै बढाएको छ,’ डाक्टर मिश्र भन्छन्। 

विकास चाहिने  बेला दल खोल्ने प्रतिस्पर्धा चलेको टिप्पणी गर्दै उनी थप्छन्, ‘नेपालमा जात, वर्ग वा धर्मले राजनीति बनाउँदैन, विकासले बनाउँछ। तर दल दर्ताको भिड हेर्दा विकासको एजेन्डा नै हराएको देखिन्छ।’

अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीः ‘विचार नभएका दलले देशलाई हात्ती छामेजस्तो बनाउँदै छन्’
अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी नयाँ दल दर्ताको लहरलाई ‘नेत्रहीनहरूले हात्ती छामेजस्तै राजनीति’को संज्ञा दिन्छन्।

उनको विश्लेषणमा दर्ता भइरहेका धेरै दलले न स्पष्ट आर्थिक दृष्टि राखेका छन् न त सिद्धान्तगत जग न राजनीतिको कुनै सिद्धान्त नै।

‘सबै दल समाजवादको राग अलापिरहेका छन् तर देशलाई अहिले चाहिएको उदारवादी अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक राष्ट्रियताको एजेन्डा बोकेर आउने कुनै कन्जर्भेटिभ विचारधारा जन्मिन सकेको छैन’, सुवेदी भन्छन्, ‘नेपालमा पेसा-आधारित दल बढ्ने खतरा पनि छ।’

‘एक समयमा अस्ट्रेलियामा हरेक पेसाले छुट्टै पार्टी बनायो- ट्याक्सी चालकदेखि मजदुर समूहसम्म। अहिले नेपाल त्यही बाटोतिर हिँडिरहेको आभास हुन्छ’, उनी थप्छन्। 

जेनजी आन्दोलनको मूल एजेन्डा सुशासन भए पनि नयाँ दलले त्यसको सुनिश्चितता दिने विश्वसनीयता नदेखिएको उनको टिप्पणी छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईः ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई नयाँ दलहरू अधिकांश पुरानै अनुहारको उडान भएको टिप्पणी गर्छन्। 

भट्टराईका शब्दमा, ‘‘माओवादी आन्दोलन’का नाममा मुलुकले भोगेको हिंसा र बर्बादीको आजसम्म हिसाबकिताब छैन। तर त्यही राजनीति गर्ने नेताहरू नयाँ-नयाँ नाममा दल दर्ता गर्दै छन्। नयाँ अनुहारको भेषमा पुरानै राजनीति दोहोरिने हो भने देश फेरि त्यही चक्रमा फस्छ।’

उनका अनुसार, तीन प्रमुख कम्युनिस्ट दलहरू फेरि पुनर्संयोजनमा लागेका देखिए पनि त्यसको उद्देश्य ‘मतदातालाई फेरि एकपटक भ्रममा पार्ने’ हो। 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा वरिष्ठ अधिवक्ताले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘यदि सबै दर्ता भएका दल चुनावमा उत्रिए भने कुनै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था हुँदैन। त्यसले मुलुक पुनः अस्थिरताको चक्रमा फस्छ।’

पुराना पत्रकार भरत जंगमः ‘निर्वाचन सम्भव छैन’
पुराना पत्रकार तथा लेखक भरत जंगमले फागुन २१ मा निर्वाचन हुने विषयमा शंका गरेका छन्। उनकाअनुसार निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमति नहुँदा, स्रोत अभाव र तयारी कमजोर हुँदा निर्धारित समयमा चुनाव सम्भव देखिँदैन।

‘निर्वाचन आयोगले मागेको ७ अर्बमध्ये ५ अर्ब मात्रै निकासा भएको छ। स्रोत र सहमति दुवैको अभावमा यो सरकारले निर्वाचन गराउनै सक्दैन’ जंगम भन्छन्। 

उनले थपे, ‘जनतालाई फेरि चुनावको नाममा धोका दिनु हुँदैन। तयारीबिना गरिएको निर्वाचनले फेरि अस्थिरता जन्माउँछ।’

राजनीतिक अनिश्चिततामा देश 
विश्लेषकहरूले पुराना तथा नयाँ सबै राजनीतिक दलको संख्या त बढिरहेको तर वैचारिक गहिराइ, नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन देशदृष्टि दिनसक्ने स्तर कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

जेनजी आन्दोलनमा देखिएको असन्तोष दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् नगरेसम्म सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक स्थिरता र विकासका मुद्दा फेरि पनि घोषणापत्रमै सीमित हुने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। 

फागुन २१ का लागि तय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा कात्तिक मसान्तबाट सकिएको छ। आयोगले यसअघि दर्ता भइसकेका दलहरूलाई चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता हुन भने मंसिर १० सम्मको समय दिएको छ। 

आगामी चुनावका लागि हर्क साम्पाङदेखि दुर्गा प्रसाईंसम्मले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराएका छन्।

यता जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकार र घोषित निर्वाचन दुवैको विरोध गरिरहेको नेकपा एमालेले भने निर्वाचनका लागि सर्त अघि सारेको छ।

यसअघिको संसद्‌को दोस्रो ठूलो शक्ति एमालेका नेताहरूले आफ्नो दलको प्राथमिकता संसद् पुनर्स्थापना रहेको बताइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड नेतृत्वमा हालै पुनर्गठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भने निःसर्त चुनावमा जान तयार भएको छ। नेपाली कांग्रेसले भने औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ। -न्युज एजेन्सी नेपाल