युनिकोड
महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारीले डिम्ब कारोबारसम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाउनेमा आफ्नो संलग्नता प्रमाणित गर्न चुनौती दिएकी छन्। डिम्ब कारोबार प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारमाथि नै चौतर्फी आलोचना भइरहेको समयमा महान्यायधिवक्ता भण्डारीले आफूले गलत गरेको पुष्टि गरे राजीनामा दिने बताएकी हुन्।
‘कम उमेरका किशोरीको डिम्ब किनबेचमा वा त्यसको फाइल बन्द गराउनमा संलग्न भएको प्रमाणित भए राजीनामा दिन तयार छु,’ उनले भनिन्, ‘गल्ती गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्, राजीनामा दिन्छु। तर, गल्ती नै नगरेको विषयमा दोषी नबनाइदिनुस्।’
पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको लगानी समेत रहेको होप फर्टिलिटी सेन्टरबाट गत असारमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरूको डिम्बको अवैध कारोबार भएको खुलेको थियो।
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी क्लिनिक र महाराजगन्जको एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको थियो। फर्टिलिटी क्लिनिकमा उनको छोरी डा प्रत्यूषा बराल समेत कार्यरत छिन्। सञ्चालक डा स्वस्ति शर्मा महान्यायधिवक्ता भण्डारीकी बहिनी पर्छिन्।
प्रहरीले यस सम्बन्धी मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रमाण पेस गरेको थियो। तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँबाट मुद्दा नचल्ने राय तयार गरियो र त्यसलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले अनुमोदन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायब महान्यायाधिवक्ताको तहबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराई अनुसन्धान टुंग्याइएपछि भण्डारीमाथि प्रश्न उठेको हो।
भण्डारी भने उजुरीकर्ता किशोरीले नै उमेर ढाँटेको आरोप लगाउँछिन्।
‘१८ वर्ष १ महिना पूरा भएको एक किशोरीले आफैँ झुट बोलेर आएको पाइयो,’ उनले दाबी गरिन्, ‘किशोरीको डिम्ब स्वस्थ हुँदैन। किशोरी हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै चिकित्सकले डिम्ब निकाल्न सक्दैनन्।’
तर, स्वास्थ्यकर्मीहरू भने महान्यायाधिवक्ताको तर्कको खण्डन गरिरहेका छन्।
प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा ज्वाला थापा भन्छिन्, ‘महिनावारी सुरु भएसँगै महिलाहरूको पाठेघर विकास भइरहेको हुन्छ, त्यस कारण १८ वर्ष उमेरका किशोरीको डिम्ब स्वस्थ नै हुन्छ। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा परिपक्क हुँदैनन्, तर उनीहरूको डिम्ब स्वस्थ हुन्छ।’
किशोरीहरूमा औषधिको प्रयोग गरेर डिम्ब निकाल्दा शारीरिक समस्या देखिने उनले बताइन्।
भण्डारीको छोरी नै सो सेन्टरमा कार्यरत रहेको र उनको लगानीसमेत रहेको खुलेपछि अन्तरिम सरकारमाथि नै दबाब बढ्दो छ। जेनजी समूह र न्याय क्षेत्रबाट भण्डारीको राजीनामा माग भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय के भन्छ?
महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने यो विषय सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको भएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यलयले नै मुद्दा चलाउन नमिल्ने राय दिएको बताएको छ।
‘उहाँ महान्यायाधिवक्ता बन्नुअगाडि तलबाट नै मिल्दै आएको मुद्दा हो, उहाँ आइसकेपछि पनि उहाँले हेर्न मिल्दैन भनेर आफूले नहेरेको मुद्दा हो,’ सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्।
मुद्दा अगाडि बढाउन डिम्बको कारोबार अपराध हो भनेर कानुनमा किटान गरिनुपर्ने तर्क महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएको उनले बताए।
‘अपराध हो भनेर पहिल्यै परिभाषित गर्न पर्छ, कानुनमा छैन। तर, आँखाले हेर्दा त्यो अपराध हो जस्तो लाग्यो भन्दैमा दण्डित गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आएको छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयले नेपालखबरसँग भन्यो।
यद्यपि यो विषयमा भण्डारी र प्रधानमन्त्रीबीच भने केही संवाद भएको छैन। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग कुरा भएको बताइन्।
‘गृहमन्त्रीसँग कुरा भएको थियो, उहाँले आफनो कुरा राख्न भन्नु भएको थियो,’ उनले भनिन्।
भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्न सक्ने दोहोर्याइन्। उनले पीडित पक्षलाई सर्वोच्च जान पनि भनेकी छन्।
‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको सबै निर्णय सही साबित भएका छैनन्, निर्णय अदालतसम्म पुगेका छन्। अदालत जान पाउने अवसर छ, अदालतमा उभिन तयार छु,’ उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया