युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलाई सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाइने विषयमा बुझ्न ऐन-कानुन पढ्न सुझाव दिएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सूचना जारी गरी कुनै पनि पेसागत ऐनले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको जिकिर गर्दै त्यसो गरेमा बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएपछि शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षामन्त्री पुनलाई संविधानका धारा पढ्न सुझाव दिएका थिए।
त्यसको जवाफमा शिक्षामन्त्री पुनले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत सुवेदीलाई त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र ऐन-कानुन पनि हेर्न सुझाव दिएका हुन्।
‘मैले हिजो जारी गरेको सूचनाको बारेमा- संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दै सक्दैन। तर राजनीतिक पार्टीहरूको संरक्षणमा विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पुर्याउन र विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलबाड गर्न पाइने छैन भनेर सूचना गरेको हो’, शिक्षामन्त्री पुनले लेखेका छन्, ‘सीटीईभीटीमा, विद्यालयहरूमा र विश्वविद्यालयहरूमा अनेक किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलले भएको अस्तव्यस्तताका बारेमा विद्यार्थीहरू र अविभावकहरूको हजारौँ गुनासो सुनेर सो सूचना प्रकाशित गरिएको हो। त्यस्तो अनावश्यक राजनीति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो। सोसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र ऐन-कानुनका धाराहरू पनि हेर्नुहोला। अब फाल्गुन २१ गते आउने चुनावको प्रचारप्रसारमा चौबिसै घण्टा लागेर स्कुलमा पठनपाठन गर्न नछाड्नुहोला भन्ने विनम्र अनुरोध छ। नबिराउनु नडराउनु भन्ने नेपाली उखान छ नि त।’
यस्तो छ आइतबार शिक्षामन्त्री पुनले जारी गरेको सूचना-
विषय: जानकारी तथा ध्यानाकर्षण गराइएको बारे ।
मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल, टेलिफोन, ह्वाट्सएपलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज, शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरूबाट श्रम ऐन, २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्न स्थापना भएका नेपाल शिक्षक महासंघ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसँग आबद्धता लिएका पेसागत संगठनहरू र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेसागत संघसंगठनहरू पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेसागत आचरणविपरीत राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएको र उक्त कारणले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको भनी व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी पेसागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको प्रबन्ध गरेको सर्वविदितै छ। कुनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
साथै, विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसंगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछु।
मन्त्रालय शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत हकहितका साथै उनीहरूको संविधानप्रदत्त हक अधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्दछ र उक्त हकाधिकारको प्रयोग र संरक्षणबारे संवेदनशील पनि रहेकोले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघलगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंगठनहरूलाई गैरराजनीतिक चरित्रको स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोहीबमोजिमको कानूनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्दछु।
आफ्नो पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्मविपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने समेत जानकारी गराउँदछु।
प्रतिक्रिया