युनिकोड
किसान र श्रमिक संगठनहरुले सरकारले हालै खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्।
नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमी अधिकार तथा श्रमिक संगठनले उक्त माग राखेका हुन्। सरकारले गत असोज २३ गते पूर्ववर्ति सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो।
दुवै संगठनले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकार आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी, श्रमजीवि गरिब जनताको हक अधिकार कुण्ठित गर्न उद्यत भएको आरोप लगाएका छन्। मानव अधिकार प्रतिकुल हुनेगरी सरकारले गरेको गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयको भर्त्सना गर्दै दुई संगठनले आयोगको पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्।
अखिल नेपाल किसान महासंघका प्रचार विभाग प्रमुख डा भेषराज अधिकारीले आयोगले तीन वटै तहका सरकारसँगको समन्वयमा सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन दलितको आँकडा लिने, विद्यमान ऐन तथा नियममा रहेका कमिहरू पहिचान गरी संशोधन गर्ने तथा विज्ञ विशेषज्ञ एवं दक्ष कर्मचारीको संरचना निर्माण गरेर जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणलाई द्रुततर ढंगबाट काम गरिरहेको बताए।
तर चुनाव मात्रै गराउने कार्यादेश पाएको अन्तरिम सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले उक्त आयोग खारेज गरेको दुई संगठनको आरोप छ। आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी समेत २३ लाख बढीको लगत संकलन भूमि समस्या समाधान गरिसकेको थियो।
अखिल नेपाल किसान महासंघ अध्यक्ष डा प्रेम दंगालले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनःस्थापना गरेर बाँकी रहेका काम अगाडी बढाउन माग गरेका छन्। सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिको हिसाबले जमिन भूमीहिन किसानलाई वितरण गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भूमीसम्बन्धी आयागहरू पटकपटक बनेपनि काम हुन नसकेको बताए। तर यो आयोगले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको अवस्थामा हठात ढंगले विघटन गर्ने काम गरिएको उनको भनाइ छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएको विरोधमा किसान महासंघ र भूमी अधिकार तथा श्रमिक संगठनले प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। मंगलबार अपरान्ह ३ बजे काठमाडौंको तीनकुनेमा एक घण्टा प्रदर्शन तथा कोणसभा आयोजना गर्न लागिएको हो। असोज २९ गते दिनको १२ बजे मुलुकका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया