युनिकोड
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का सचिवालयका दुई तिहाइ सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको निश्कर्ष निकालेका छन्।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटीमा बुधबार साँझ बसेको सचिवालयका ६ सदस्यहरुको भेलाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो।
‘अहिले जारी भएको अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प छैन भन्ने सचिवालय सदस्यहरुको निष्कर्ष रह्यो,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘फिर्तापछि सचिवालय बैठक बसेर समग्र परिस्थितिको समीक्षा गर्ने निर्णय भएको छ। सचिवालय बैठक भोलि बस्ने सम्भावना छ।’
भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिए स्थायी समिति बैठक बोलाउने सहमति पनि भएको बताएका छन्।
‘यो भेलामा सहभागी हुने नेताहरुको मात्रै नभएर सिंगो पार्टीको निर्णय हो। अन्य विषयमा पनि समीक्षा र महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ,’ उनले थपे, ‘ती सबै निर्णय अहिले नै सबै पत्रकारलाई भन्ने खालका छैनन्। विकसित हुँदै गएको घटनाक्रमसँग थाहा पाइहाल्नु हुन्छ।’
भेलामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलको सहभागिता थियो।
साँझ ५ बजेबाट सुरु भएको भेलामा नेताहरुले करिब साढे दुई घण्टा पार्टी र समसामयिक विषयमा छलफल गरेका थिए।
सत्तारुढ दलभित्र अध्यादेशको विषयसहितका अन्य विषयहरुमा समेत मतभेद बढ्दै गएको समयमा यो भेला भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेका महासचिव पौडेल पनि बैठकमा उपस्थिति हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।
गत पुस २३ गते यिनै ६ सदस्यले भैसेपाटीमै भेला गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी र सरकारमा एकलौटी निर्णय गर्नबाट ‘ब्रेक’ लगाउँदै आएका छन्।
बिहीबारको बैठकले सोहि भैसेपाटी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएकाे छ।
प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाहेक सबै सचिवालय सदस्य सो भेलामा सहभागी थिए भने बिहीबारको बैठकमा समेत ती सबै सदस्यले गठबन्धनमा निरन्तरता दिएका छन्।
नेकपा उच्चस्रोतका अनुसार गृहमन्त्री थापा पनि सरकारमा रहेका कारण यो गठबन्धनतर्फ तत्काल सहभागी नभएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा कुनै छलफल नगरी राजनीतिक दलको विभाजनको व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएका छन्।
संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहमतिबिनै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी दल विभाजन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कोरोना संक्रमणको महामारीसँग मुलुक जुधिरहेको समयमा सरकारले ल्याएको यी विवादास्पद अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को रुपमा उठिरहेको छ।
प्रतिक्रिया