कार्की आयोगको निर्णय: ओली र लेखकविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकै, जाहेरी फिर्ता

जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकविरुद्धको जाहेरीमा प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगको आज बसेको बैठकले कुनै पनि अपराधको जाहेरी लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने कार्य आयोगको नभएर प्रहरीकै भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखकविरुद्धका जाहेरीमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीमै पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

सहिद परिवारका तर्फबाट परेको जाहेरी प्रहरीले मंगलबार आयोगमा पठाइदिएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौँले सहिद रसिक खतिवडाका बुवा पुरुषोत्तम खतिवडासमेत ४ जनाले दिएको जाहेरी आयोगमा पठाएको थियो।

बैठकको निर्णयबारे आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसुरदार देखिने अवस्थामा अभियोजनसमेत लगाउने कार्य यस आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छैन। फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाइ नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न गराउन नेपाल कानुनले अख्तियारी प्रदान गरेको विदितै छ। फौजदारी वारदातमा अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्न गराउन यस आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोराको आयोगको मिति २०८२।०६।२१ को प्रेस विज्ञप्तिको प्रतिलिपिसाथ प्राप्त जाहेरी निवेदन र कागजात जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा फिर्ता पठाइदिने।’

• आयोगले निकाल्यो विज्ञप्ति- फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई अनुसन्धान र कारबाही गर्न कुर्नुपर्दैन

आयोगले यसअघि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान नरोक्न र आयोगको प्रतिवेदन पनि नकुर्न भनिसकेको थियो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा भएको ‘नरसंहार’को अनुसन्धानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। तर, प्रहरीले भने त्यसबाट थप सुरक्षा चुनौती बढ्ने भन्दै तत्काल पक्राउ गर्न मानेको छैन।

पूरा विज्ञप्ति पढ्नुहोस्:
यस आयोगको २०८२ । ०६ । २३ ।५ को बैठकले गरेको निम्न निर्णय जानकारीको लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

श्री जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौंको च.नं. ५८८० र मिति २०८२।०६।२१ को पत्र साथ निवेदक जाहेरवाला मृतक रसिक खतिवडाको बुबा पुरुषोत्तम खतिवडा समेत ४ जनाको जाहेरी पर्न आएको देखियो । पर्न आएको सो जाहेरी र निवेदन सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरियो।

सो जाहेरीको सम्बन्धमा मिति २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, सो सँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण र कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश तोकी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८२।०६।०५ गते सम्मानित आयोग गठन भएको र उल्लिखित मितिमा प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको सम्बन्धमा सम्मानित आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात नेपाल सरकारले कानून वमोजिम गर्ने भनी तालुक गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२।०६।०९ गतेको प्रेस विज्ञप्तिबाट निर्देशन भई आएकोमा उल्लिखित मितिमा प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको विषयलाई लिई पुरुषोत्तम खतिवडा समेतको मानवता विरुद्ध तथा राज्य विरुद्दको कसूरमा जाहेरी दरखास्त यस परिसरमा प्राप्त हुन आएकोले उक्त विषय सम्मानित आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएकोले आवश्यक छानविन अनुसन्धानको लागि सक्कलै जाहेरी दरखास्त यसै पत्रसाथ पठाइएको भनी सक्कल जाहेरी निवेदन नै यस आयोगमा प्राप्त हुन आयो ।

नेपाल सरकारले यस आयोगको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीहरुका सम्बन्धमा भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा यथार्थ जाँचबुझ गरी सो को यकिन राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने, भौतिक एवं मानवीय क्षतिसंग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश यस आयोगले पाएको छ।

फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसूरदार देखिने अवस्थामा अभियोजन समेत लगाउने कार्य यस आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छैन । फौजदारी कसूरमा संलग्न जो कोहीलाइ नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न गराउन नेपाल कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको विदितै छ। फौजदारी वारदातमा अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्न गराउन यस आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोराको आयोगको मिति २०८२।०६।२१ को प्रेस विज्ञप्तिको प्रतिलिपि साथ प्राप्त जाहेरी निवेदन र कागजात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा फिर्ता पठाइदिने।