युनिकोड
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक प्रभावमा रोकिएका मुद्दा ब्रेक थ्रु हुने दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार बिहान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को निरीक्षण गर्दै मन्त्री अर्यालले सीआईबी प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई निर्देशन दिएको बताए।
‘तपाईंले बिगतमा जे देख्नुभएको थियो। राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा जे कुराहरू रोकिएका थिए। जे कुराहरू बिथोलिएका थिए अब त्यस्तो हुँदैन। यो सरकारको म्यान्डेड नै सुशासन हो। सुशासन नभएसम्म शान्ति सुरक्षा हुँदैन। शान्ति सुरक्षा भएन भने ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउन पनि सकिँदैन’, अर्यालले भने।
अर्यालले सीआईबीमा पुगेर त्यहाँ अनुसन्धान भइरहेका मुद्दा र त्यसलाई तीव्रता दिन गर्नु विषयहरूको बारेमा जानकारी लिएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसमेतलाई अगाडि राखेर उनले अब कुनै पनि प्रभावमा अनुसन्धान नरोक्न निर्देशन दिएका छन्।
सीआईबीको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी भइसकेपछि सुशासनको मामिलामा फड्को मार्न आवश्यक रहेको गृहमन्त्री अर्यालले औँल्याए।
सुशासन दिन नसकेकै कारण यसअघिको सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका बीचैमा भंग भएको पनि अर्यालले प्रस्ट पारे।
‘सुशासन पहिलो सर्त हो। सुशासनका लागि हामीले कसरी प्रवर्धन गर्ने। हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुनुपर्छ तत्काल। केही राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा सुशासनमा जसरी विगतमा अवरोध आयो। कतिपय आर्थिक, वित्तीय आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा। भ्रष्टाचारका विषयहरूमा जुन खालको अवरोध आइरहेको थियो। त्यो अवरोध हामीले फकाउनुपर्छ। त्यहीबमोजिम मैले निर्देशन दिएको छु’, अर्यालले सीआईबीबाट फर्किनुअघि प्रतिक्रिया दिए।
अनुसन्धान गर्ने निकायले आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने, रोकिनु नपर्ने विषयहरू यदि रोकिएका छन् भने कुनै नयाँ विषय अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने छ भने ती अगाडि बढाउन पनि अर्यालले निर्देशन दिएका छन्।
कुनै विषयलाई मात्रै ध्यान नदिने र समग्र विषयमा ध्यान दिएरै अगाडि बढ्ने र त्यहीअनुसार सीआईबीबाट जानकारी लिएको उनले बताए।
यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका तत्कालीन एसएसपी अहिले सीआईबी प्रमुख भएर अघिल्लो दिन मात्रै हाजिर भएका छन्।
यसअघिको सरकारले प्रदेश समन्वय विभागमा थन्क्याएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिएका केसीलाई यो सरकारले ठूलो मुद्दा अनुसन्धान गर्ने सीआईबीकै जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया