युनिकोड
अन्तरिम सरकारका अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले प्रदेश खारेज गर्ने एजेन्डा सरकारको नभएको बताएका छन्।
बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अहिलेको सरकार संविधान सम्मत गठन भएकोले तत्काल प्रदेश खारेज गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपर्ने बताएका हुन्।
नयाँ सरकार गठन भएर नोट बन्दी गर्ने विषय चर्चा भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि नोट बन्दी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल नै नभएको स्पष्ट पारे।
‘नयाँ सरकार गठन भएसँगै पाँच सय र हजारको नोट बन्दी गर्ने भन्ने हल्ला चलिरहेको छ, नि’ भनी पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री खनालले भने, ‘नेपाली रुपैयाँ ५०० र १००० को नोट प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा छलफल नै भएको छैन।’
भारतीय सरकारले घटाएको जिएसटीको असर नेपालमा समेत पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यसको असर पर्ने भन्दै ब्यवसायीहरूबाट कुराहरू आइरहेकोले त्यस बारेमा छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ।
उनले यस बारेमा अध्ययन कार्य भइरहेकोले उद्योग व्यवसायलाई असर गर्ने अवस्थामा सुधार हुने जिकिर गरे।
प्रतिक्रिया