युनिकोड
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिमण्डल विस्तारको कसरत थालेकी छन्। मन्त्री छान्न उनले केही मापदण्ड तयार गरेकी छन्।
जेन–जी प्रदर्शनकारीको रोजाइमा चुनाव गराउने म्यान्डेट लिएर भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले ११ जनाभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने बताइसकेकी छन्। संविधान अनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइन्छ।
‘धेरै मन्त्री नबनाउने। खर्च मात्रै हुन्छ,’ बालुवाटारको उच्च स्रोतले भन्यो।
भदौ २९ गते अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, उर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तथा भवन निर्माणमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ अनि गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिसकेकी छन्। बाँकी ७ जना मन्त्री बनाउन उनले परामर्श गरिरहेकी छन्।
जेन–जीको समेत सुझाव लिएर समावेशी आधारमा छिट्टै मन्त्री नियुक्त गर्ने उनको तयारी छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार रक्षा मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने उनको चाहना छ।
अन्य मन्त्रालयका लागि योग्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
‘रक्षा आफैँसँग राख्नुहुन्छ। परराष्ट्र सहित बाँकी मन्त्रीबारे विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको छ,’स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘मन्त्री बन्न खोज्नेको संख्या धेरै छ, जो मन्त्री बन्न आउँछु भन्छ, तिनीहरूको योग्यता छैन, जसलाई मन्त्री बनाउन खोज्यो, उनीहरू मान्दैनन्।’
यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता र काम गरेर जनताको मन जितेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकोले सकारात्मक सन्देश गएको भन्दै अब बाँकी मन्त्री पनि गैरदलीय र सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई मात्र बनाउने कार्कीको भनाइ छ।
बुधबार कार्कीले तीनैजना मन्त्रीसँग यसैबारे परामर्श गरेकी थिइन्। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको समावेशीलाई प्राथमिकता दिएर अब मन्त्री नियुक्त गर्न लागेको बताएको एक मन्त्रीको भनाइ छ।
‘आज मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले जानकारी दिनुभएको थियो, उपयुक्त व्यक्ति ल्याउने भन्नुभएको छ, भोलि पर्सिसम्म टुंगो लाग्ला,’ ती मन्त्रीले भने, ‘संविधानमा भएको सबै समुदायलाई समेट्नेगरी नाम तयार हुँदैछ।’
ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्री छान्न एउटा मापदण्ड तयार गरिएको छ।
‘स्वच्छ छवि, दलीय आबद्धता नभएको, विषय विज्ञ र जनताको विश्वास जितेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने निचोडमा पुगिएको छ,’ ती मन्त्रीले थपे, ‘चुनावसम्मको लागि भए पनि केही काम गरेर देखाउनसक्ने मान्छे नै ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ।’
बालुवाटार स्रोतका अनुसार पूर्वप्रशासक, सुरक्षा निकायमा काम गरिसकेकादेखि सामाजिक क्षेत्रमा चर्चित केही व्यक्तिहरूले पनि मन्त्री बन्न चासो देखाएका छन्।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्की मन्त्री बन्न पाऊँ भन्नेलाई बनाउने पक्षमा छैनन्। बरु समाजमा योगदान दिएर ख्याति कमाएका केही व्यक्तिलाई बालुवाटार बोलाएर मन्त्री बनिदिन उनी आफैँले प्रस्ताव राखेको स्रोतको भनाइ छ।
तर, चुनावी सरकार र बढीमा ६ महिना मात्र मन्त्री बन्नुपर्ने भएपछि प्रस्ताव गरेका केहीले अस्वीकार गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गराएर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन दिएको सुझाव अस्वीकार गरेको कार्कीको भनाइ छ।
‘राष्ट्रपतिज्यूले हरेक राजनीतिक दलका एक–एक जना नेता लिएर मन्त्रिमण्डल बनाउनुुस् भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई त्यस्तो राम्रो हुँदैन भनेँ,’ बीबीसी नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा कार्कीले भनेकी छन्।
चुनावी सरकार भएकोले राजनीतिमा लागेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुनसक्नेमा आफू सचेत रहेको कार्कीको भनाइ छ। त्यसमाथि आफूले मन्त्री बनाउने व्यक्ति चुनाव नलड्नेहरू खोजेको उनले बताइन्।
‘राजनीतिमा लागेको व्यक्ति रहेछ भने त्यस्तोलाई हटाएर गैरराजनीतिक, बरु कुनै संस्थामा काम गरेको अथवा सचिवहरूजस्ता व्यक्तिहरू, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको वर्गबाट मन्त्री बनाउन चाहन्छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।
जेन–जी प्रदर्शनकारीले भदौ २३ गते गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको बर्बर दमनमा परेर युवाहरू मारिएपछि भदौ २४ गते आन्दोलन भड्किएको थियो।
आक्रोशित आन्दोलनकारीले देशका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वाेच्च अदालतसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश र जिल्ला कार्यालय तथा थुप्रै्र नेताको घरमा आगजनी गरेर ध्वस्त बनाइदिएका थिए। प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन लगायतको माग गर्दै जेन–जीको प्रदर्शनले ओली सरकारले घुँडा टेकेपछि राष्ट्रपति पौडेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नेगरी कार्कीलाई भदौ २६ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री भएपछि कार्की आगजनीबाट ध्वस्त भएको सरकारी संरचनाको पुननिर्माण र चुनावलाई प्राथमिकता दिएर काम थालेकी छन्।
प्रतिक्रिया