युनिकोड
नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसप्रति असहमति जनाएको छ।
एमालेले शनिबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भए पनि सोही दिन गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जनाएको छ।
‘विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयम् सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ,’ महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी अदालतको सोही व्याख्या अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ। तसर्थ, हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर तथा चिन्तित छ।’
त्यस्तै भदौ २३ र २४ का घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा भने पार्टी सहमत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका उपलब्धी जोगाउन संविधान पक्षधर शक्तिबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा पनि एमालेले जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया