युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ प्रयोग गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
शीतलनिवासमै बिहीबार र शुक्रबार विभिन्न पक्षसँग परामर्श र सहमतिपछि राष्ट्रपतिले यो निर्णय गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार, संविधानको पालक, संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने राष्ट्राध्यक्षको अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी अहिलेको संकटको निकास दिने सहमति भएकाले त्यसैअनुसार निर्णय गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।
‘नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न प्रावधान तथा राष्ट्राध्यक्षका हैसियतमा संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोगबाट यो निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
जेनजीको प्रदर्शन सरकारले थेग्न नसकेपछि भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। उनले बालुवाटारको सरकारी निवास छाडेर भाग्नुपरेको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले हिजै संविधानको पालक र संरक्षकमा रूपमा वर्तमान संकटको निकास दिन तयार भएका थिए। संविधानमा ‘कमभन्दा कम क्षति पुग्ने गरी’ संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन र अन्तरिम सरकार गठन गर्ने बाटो निकाल्न संविधानविद्हरूले पनि परामर्श दिएका थिए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जेनजीको सिफारिस र दबाब थियो।
संसद विघटन गर्नुपर्ने जेनजीहरूको मागमा भने राष्ट्रपति सहजै तयार भएका थिएनन्। तर, कार्कीले भने संसद विघटन नभएसम्म प्रधानमन्त्री बन्न तयार नहुने अडान राखेकी थिइन्। जेनजीहरूले पनि संसद विघटनको सर्त राखेका थिए। शुक्रबार दिनभर यही विषयमा छलफल चलेको थियो।
संसदमा रहेका शक्तिहरूलाई बाहिर राखेर निर्णय गर्न नहुने अडान लिएका भए पनि जेनजीको दबाब, सडकको अवस्था र सम्भावित अन्य समस्याहरूलाई पनि विचार गरी निकास दिन राष्ट्रपति तयार भएका हुन्।
अन्तरिम सरकार गठनसँगै तत्कालको गतिरोध अन्त्य भएको छ।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलका तर्फबाट प्रधानसेनापति सिग्देलले जेनजीका विभिन्न समूह, हर्क साम्पाङ, दुर्गा प्रसाईँ लगायतसँग वार्ता गरेका थिए।गएराति राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति सिग्देल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग शीतलनिवासमा निकै लामो छलफल गरेका थिए।
के छ धारा ६१ मा?
राष्ट्रलाई संकटबाट निकास दिने उद्देश्यले संविधानको पालक, संरक्षक र राष्ट्रिय एकता प्रवर्धकका रूपमा राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुपर्ने संविधानको धारा ६१ मा उल्लेख छ।
धारा ६१ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ।’
‘राष्ट्रको अभिभावक कहिल्यै पनि विकल्पविहीन हुँदैन,’ संविधानविद्हरूरुले राष्ट्रपतिसमक्ष भनेका थिए, ‘संविधानमा कमभन्दा कम क्षति हुने गरी निर्णय लिन सक्छ। संविधानमा नलेखिए पनि इमर्जेन्सी लाइट बाल्ने अधिकार राष्ट्रपतिको पदसँगै अन्तर्निहित भएर आउँछ।’
त्यही कर्तव्यभित्र रहेर राष्ट्रपतिले निर्णय लिएको शीतलनिवासका अधिकारीहरूले बताए।
यी सबै विषयमा राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग पनि राय तथा सहमति लिएका थिए।
प्रतिक्रिया