युनिकोड
पोखरामा आफूलाई आन्दोलन हाँक्ने जेनजी दाबी गर्ने एउटा समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेको छ।
बिहीबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो समूहकी नेतृ विप्लवी न्यौपानले संघीय संसद् तत्काल विघटनको माग पनि गरिन्।
यो समूहले भनेको छ,‘हाल कायम रहेको संघीय संसद तत्काल विघटन गरियोस्। राष्ट्रपतिले आह्वान गरे बमोजिम नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिज्यूसँग जेन–जीले गर्नुपर्ने वार्तामा क्रममा लोकप्रिय समर्थन प्राप्त गर्न सफल नेपालकी योग्य, सक्षम र साहसी पहिलो महिला प्रधानान्यायाधीशको रुपमा कार्यसम्पादन गरिसक्नुभएकी सुशिला कार्कीज्यूलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउनका लागि जेन–जी गण्डकी प्रदेश प्रस्तावसहित समर्थन समेत गर्दछौं।’
सो समूहले अन्तरिम जेनजी आन्दोलन सुरु भएको भदौ २३ लाई जेनजी दिवस घोषण गर्न र आन्दोलनको क्रममा बल प्रयोग गर्न लगाउनेहरूमाथि अन्तरिम सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र कारवाही गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै विज्ञप्तिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सांसदहरुको संख्यामा पुनर्विचार गर्दै समावेशी निर्वाचन पद्धतिको माग गरिएको छ।
‘तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भने खारेज गरियोस्। राष्ट्रिय सभा गैरदलीय बनाइयोस्,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा देशमै बसेर ५ वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने माग छ ।
जेनजी गण्डकीले निर्वाचन आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको नाम र चुनाव चिन्ह नवगठित हुने निर्वाचन आयोगबाट परिवर्तन गरेरमात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ भने संवैधानिक आयोगहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र स्वायत्त ढंगले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्गठन तथा २०४६ साल पश्चात सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवकहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरुलाई कानूनअनुसार छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गरिनुपर्ने, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य, न्यायालय, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका कुनै पनि दल निकटका संघ–संगठन र ट्रेड युनियनहरु तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरुको रहेको छ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। जेनजी गण्डकीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइराख्न र यस विषम परिस्थितिमा समेत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा बढोत्तरी गर्नका निम्ति स्पष्ट लक्ष्य, योजना र दृष्टिकोण सहितको अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीति बनाउने माग पनि अगाडि सारेको छ।
प्रतिक्रिया