युनिकोड
नेकपा एमालेले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने भनी गरेको सहमतिप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ। एमालेले उक्त सहमतिबाट पछि हट्न दुवै देशलाई अपिल गरेको छ।
एमालेले उच्च कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत उक्त समस्या समाधान गरी काली नदीपूर्व नेपालको हक स्थापित गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
भदौ २०-२२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनले पास गरेका २८ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा उक्त विषय उल्लेख गरिएको हो।
प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भदौ १४-१८ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक प्रकरणमा बारेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतसँग गरेको व्यापारिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्झौताप्रति राखेको असहमतिले नेपालको शीर विश्वमा उँचो भएको उल्लेख गरिएको छ।
यही भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रुसलगायत विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखसँग भएको द्वीपक्षीय भेट र त्यस क्रममा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरुले देशको शीर थप उँचो बनाएको प्रस्तावना पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावना पत्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा पार्टी एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको जग बसाएको उल्लेख छ।
‘बरालिएको र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक पहलमार्फत लयमा फर्काइएको छ ’ प्रस्तावमा भनिएको छ ‘सडक सिँचाइ,सुरुङ्गमार्ग लगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणको काममा गति पैदा भएको छ।’
प्रस्तावमा सरकार बनेको १४ महिनाका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विभिन्न देशमा गरिएको भ्रमणका क्रममा बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्बोधनले नेपाल विश्वमा सुनिने र देखिने भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा सहकारीलगायत वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ताहरुको सुरक्षा र आर्थिक अपचलन गर्नेहरू माथि छानबिन र कानुनी कारबाही अघि बढाइएको,सुशासन प्रर्बद्धनमा जोड दिइएको ,दशौं लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्याको समाधानको पहल सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
‘प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी तत्वहरुको संविधान र व्यवस्था विरोधी हर्कतहरूलाई निस्तेज गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ’ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
एमालेको विधान महाधिवेशनले नेपालको बढ्दो बसाँइसराइको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बसाँइसराइका बारेमा प्रस्तावमा भनिएको छ ‘पहाडबाट तराई, गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेशतर्फ भइरहेको बसाइँसराइँप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। यसबाट भविष्यमा सामाजिक,आर्थिक तथा राजनीतिक असन्तुलन उत्पन्न हुनेछ। तसर्थ आन्तरिक र बाह्य बसाँइसराइँको समस्याको समाधान गर्न तीन तहकै सरकारले तत्काल सार्थ पहल लिन गम्भीर ध्यानआकर्षण गर्दछ।’
प्रस्तावनामा जनसंख्या बृद्धिको ऋणात्मक र लैंगिक असन्तुलनले ल्याउने नकारात्मक परिणामप्रति बेलैमा सचेत भएर उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न पनि महाधिवेशनले सरकारको ध्यानआकर्षण गरेको छ।
महाधिवेशनले संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विद्यालय शिक्षा ऐन,संघीय निजामती सेवा ऐन,नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी ऐन समयमै निर्माण हुन नसक्दा सेवा प्रवाह शासकीय क्षेत्रमा थुप्रै जटिलता उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ।
‘तसर्थ हामी संघीय संसदमा रहेका उपरोक्त विधेयकहरूलाई यथाशीघ्र पारित गर्न सम्बद्ध सबै दल र साँसदहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ’ प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता जनाएको छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना माध्यमको भद्दा प्रयोगबाट उत्पन्न नकारात्मकतावादको प्रभावप्रति चिन्तित रहेको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदातलले दिएका निर्देशन समेतलाई ध्यान दिँदै सामाजिक सञ्जाल,साइबर सुरक्षा, एआईको प्रयोग, विद्युतीय कारोबार तथा ड्रोनको सञ्चालन र उपयोगका सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ’ समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
महाधिवेशनले इजरायल प्यालेस्टाइनबीच चर्किएको द्वन्द्वको उदाहरण दिँदै सबैखाले आतंकवादी हमलाको निन्दा र भत्र्सना गरेको छ। हमासले अपहरण गरेका निर्दोष नेपाली युवा विपीन जोशीलाई अविलम्ब सकुशल रिहा गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग जोडदार माग गरेको छ।
महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि योगदान पुर्याएको ललितपुर जिल्ला कमिटी,मातहतका कमिटी, जनप्रतिनिधि,जनसंगठन, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत सहयोग गर्ने सम्पूर्णप्रति धन्यवाद र आभार प्रकट गरेको छ।
यसैगरी पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, स्थायी कमिटीका पूर्वसदस्य प्रदीप नेपाल लगायत दसौँ महाधिवेशनपछि निधन भएका पार्टीका २० जना नेताहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ।
महाधिवेशनले पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया