युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले जग्गा वर्गीकरण र विवरण संकलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको भन्दै विवरण संकलन कार्य जारी रहेको उल्लेख गरे।
अधिकारीले हालसम्म करिब ११ लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण संकलन गरिएको जानकारी गराए।
उनका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरिसकेका छन्।
‘कतिपय माननीयज्यूहरुले विधेयकमा हुँदै नभएको कुरा प्रस्ततुत गर्नुभएको छ, यसले वास्तविक निर्णयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिदैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले जग्गाको वर्गीकरणको पाटो स्थानीय तहले नै हेर्छ। त्यहाँ कति भूमिहीन छन्, दलित छन् र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने कुरा पनि स्थानीय तहले नै गर्ने हो। स्थानीय तहको पनि प्रत्येक वडा वडाले गर्ने हो। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० वटा स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरिसकेको छ। अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार ११ लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेका छन्। सबै पालिकाको विवरण आँउदाखेरी सबै लगाएर १५ लाख पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ।’
उनले विवरण संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि भूमिसम्बन्धी प्रायजसो कार्य स्थानीय तहबाटै गराइने बताए।
प्रतिक्रिया