माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै जवाफ माग गरेको हो।

उनले ‘घुसबिना न्याय पाउने अवस्था छैन’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको दाबी गरी आयुष दाहालले उजुरी दिएका थिए।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भदौ ६ गते फेसबुकमा न्यायको खोजीमा अदालतमा पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले घुसबिना न्याय पाउने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरेका थिए। 

‘न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको कुनै पनि नेपालीले सम्पर्क, पहुँच वा घुसबिना न्याय पाउने अवस्था छैन,’ उनले लेखेका थिए। 

अदालत राजनीतिक स्वार्थ, बदला र प्रतिशोध पूरा गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको दाबी पनि उनले गरेका थिए।