युनिकोड
नेकपा (एकीकृत समाजजादी) की राष्ट्रिय सभा सांसद मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ ले लिपुलेकमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति कडा टिप्पणी गरेकी छन्।
आइतबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सांसद शाहले ‘कुनै पनि मूल्यमा नेपाली जनता आफ्नो भूमिमा पराईको बुटले कुल्चेको हेर्न सक्दैनन्; भनेकी छन्। उनले नेपाली जनता यस्तो अन्याय सहँदैनन् भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बताएकी छन्।
भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिपछि यसअघि एकजुट भएर चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेको स्मरण गर्दै उनले पुनः नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छन्।
यस्तो छ उनको सम्बोधन
सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू
आज नेपाललाई लिपुलेक दुखेको छ। म एक जना नेपाली र सुदूरपश्चिमको बासिन्दाका नाताले मलाई लिपुलेक धेरै दुखेको छ।
यद्यपि राष्ट्रियता सानो र ठूलो हुँदैन तथापि बलियाले निर्धालाई हेप्ने र ठूलाले सानालाई चेप्ने हुँदो रहेछ। आफूलाई ठूला भन्नेहरु विस्तारवादी हुँदा रहेछन्। अर्कामाथि अतिक्रमण गरेर आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न खोज्दा रहेछन्। विस्तार गर्दा रहेछन्। हाम्रो प्यारो देश यस्तै विस्तारवादी र अतिक्रमणवादी चिन्तन र प्रवृतिबाट पीडित हुँदै आएको छ। भारत र चीन आआफ्नो स्वार्थमा घाँटी जोड्न पुगेका छन्।
नेपालका २६ जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। यी जिल्लाहरुको करीब ७२ स्थानमा भारतसँग सीमा विवाद रहेको छ। यसैबाट पुष्टी हुन्छ भारतले हामीलाई कसरी हेर्छ। हाम्रो भूमिमा कसरी आँखा लगाउँछ। अब यस कार्यमा चीन मिसिन पुगेको छ। हाम्रालागि यो खतराको संकेत हो।
यसै साता अगस्त १८ तारिखमा अर्थात भदौ ३ गते भारतका विदेश मन्त्री डा. एस. जयशंकर र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी बीच नयाँ दिल्लीमा भएको वार्तामा लिपुलेक नाकाबाट भारत र चीनबीच व्यापार गर्ने सहमती भएको छ। नेपालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्शा जारी गरेको तथा त्रिदेशीय नाकाको रुपमा रहेको लिपुलेकबारे तीनै देशका प्रतिनिधि बसेर सहमती गर्नु पर्नेमा भारत र चीनले नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिई गरिएको यो सहमती, आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ। छिमेकीबाट हाम्रो सार्वभौमिकता अस्वीकार गर्ने अन्यायपूर्ण कामलाई हामी स्वीकार गर्न सकदैनौँ। दुई ठूला देश भारत र चीन मिलेर नेपाल र नेपालीको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेका छन। हाम्रा असल मित्र भनिएका छिमेकीको अनुहार छर्लंग देखिएको छ।
यस सहमतिप्रति म आफ्नो तर्फबाट, मेरो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट र स्वाभिमानी एवं राष्ट्रवादी नेपाली जनताको तर्फबाट असहमती प्रकट गर्दछु। प्रतिवाद गर्दछु। नेपाली सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि जसरी अतिक्रमण भएको छ यो किमार्थ सह्य छैन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो, हाम्रो हो। यो इतिहास, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टी भइसकेको विषय हो। र पनि छिमेकीहरु त्रिदेशीय नाकालाई दुई देशीय बनाउन लागी परेका छन्। नेपालीको शरीरमा रगतको एक थोपा रहेसम्म यसमाथि नेपाल र नेपालीको दावी रहने छ। रही रहने छ।
हाम्रो राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलिएको यस अवस्थामा यसको विरोधमा हामी सरकारको साथमा छौँ। राष्ट्रको स्वाधीनता र भौगौलिक अखण्डताका सवालमा हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छैनौं, हुँदैनौँ र हुनु हुँदैन। भौगोलक अखण्डताकालागि हामी एक छौँ, एकताबद्ध छौँ। विगतमा नेपाली भूमि सम्बन्धी निर्णय सदनमा सर्वसम्मत गरेका हौं। संविधानमा उक्त भूमि समेटिएको नक्सा राखी सकेका छौँ। अब विगतको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन गर्न र गराउन सरकार अगाडी बढोस्। हामी साथमा छौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) साथमा छ। नेपाली जनता साथमा छन्।
यस सहमतीका विरुद्ध हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विरोध आइसकेको छ। यसको म स्वागत गर्दछु। तर यतिले मात्र पुगेन। यस सहमतीका विरुद्ध हाम्रो सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा तत्काल निवेदन दिएर यस सहमतीको स्थगनको माग गरोस्। सरकारले दुवै देशलाई तुरन्त कूटनीतिक नोट पठाओस्। गम्भीर र कूटनीतिक संवाद र वार्ताको माध्यमबाट सरकारले समाधान गर्न पहल गरोस। सरकारसँग म यो माग गर्दछु। कूटनीतिक विरोध स्वरुप सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन र भारत भ्रमण स्थगित गर्ने हो कि? सरकारको यस बारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।
हामी हाम्रा छिमेकी देशहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ। सद्भाव र सहकार्यका साथ अगाडी बढन चाहन्छौँ। तर यसको अर्थ यो कदापि होइन कि हामी चुप लागेर बस्ने छौँ। मूकदर्शक बनेर, हेरेर बस्ने छौँ। कुनै पनि मूल्यमा नेपाली जनता आफ्नो भूमिमा पराईको बुटले कुल्चेको हेर्न सक्दैनन। यो अन्याय सहदैनन। यो सन्देश हामी दिन चाहन्छौँ।
म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरुलाई ऐतिहासिक तथ्यलाई ध्यानमा राखी नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई सम्मान गर्न नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक अपील समेत गर्दछु।
धन्यवाद।
प्रतिक्रिया