युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले सरोकारवाला पक्षका असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गरेरमात्रै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनको विधेयक, २०८० अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने भएकाले विधेयक निर्माणमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
‘सरकारले तत्काल देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गरी सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ,’ साउदले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव हुँदैन। त्यसकारण यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरूरी छ।’
लामो समयको प्रतिक्षापछि विषयगत समितिले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। शिक्षा विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षालाई कानुनीरूपमा व्यवस्थित गर्दै आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित र निजी विद्यालय नियमन गर्ने लगायतका प्रावधानहरू सकारात्मक भएको सांसद साउनको भनाइ थियो।
‘तर, सरोकारवालाहरूको व्यापक असहमतिका बीच विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरूको बेवास्ता गरी अगाडि बढाउदा व्यापक असन्तुष्टिहरू देखिएका छन्,’ साउदले भने, ‘२० औँ वर्षदेखि कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उच्च मावि, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको गुनासो छ।’
प्रतिक्रिया