युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सोमबार (२ भदौ) आ–आफ्नो फेसबुक पेजमा करिब एकै बेहोराको सन्देश पोस्ट गरे। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवैको पोस्टमा इजरायलमा हमासद्वारा बन्धक बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि आफूले गरेका पहलहरूको लामो बेलिविस्तार थियो।
इजरायल भ्रमणमा गएका (उनीहरू फर्कने क्रममा छन्) विपिन जोशीका आमा र बहिनीले इजरायली राष्ट्रपति इसाक हेर्जाेगसँग आइतबार (१ भदौ) मा भेटको प्रतिक्रिया थियो यो। भेटको भोलिपल्ट (सोमबार) बिहान ६:३५ बजे गरिएको ‘फेसबुक पोस्ट’ मार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले विपिनको रिहाइका लागि आफ्नो तर्फबाट भएका पहलहरूको विवरण दिएका थिए।
सोमबार साँझपख ५:४० मा गरिएको पोस्टमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले पनि आफ्नो तर्फबाट भइरहेका पहलहरूको विस्तृत विवरण दिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हमास समूहले बन्धक बनाएका विपिन जोशीको शीघ्र रिहाइको पहल गर्नु आफूहरूको जिम्मेवारी रहेको’ बताएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले पनि विपिनको रिहाइको जिम्मेवारीबारे उल्लेख गरेकी छन्।
‘हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको शीघ्र रिहाइको पहलमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेको छ,’ राणाले भनेकी छन्, ‘यो नेपाल सरकारको दायित्व पनि हो।’
विपिनको रिहाइको पहलस्वरूप ओली र राणाले विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा समकक्षीसँग भेटवार्ता, फोनवार्ता गर्दै आएका छन्। ती भेटवार्ता र फोनवार्ता तत्कालै सार्वजनिक गरिन्थ्यो। यसपटक आफ्ना पहलहरूको संकलन नै गरेर यति गम्भीरताका साथ फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गर्नुको कारण ‘नेपालको तर्फबाट उपयुक्त पहल भएन’ भन्ने इजरायली पक्षको आरोपको परोक्ष जवाफ हो।
आफ्नो दुनो सोझ्याउने इजरायली सुझाव
विपिनको खोजीका लागि दबाब सिर्जना गर्न इजरायली सरकारको प्रबन्धमा त्यसतर्फ गएका आमा पद्मा र बहिनी पुष्पाले आइतबार (१ भदौ) इजरायली राष्ट्रपति इसाक हेर्जाेगसँग भेटवार्ता गरेका थिए। इजरायली संसदमा अध्यक्ष अमिर ओहानासँग पनि त्यसैदिन उनीहरूको भेट भएको थियो। राष्ट्रपति हेर्जाेगले त्यो भेटमा विपिनको रिहाइका लागि ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तबरमा कुरा उठाउनुपर्छ’ भन्ने सुझाव दिएका थिए।
राष्ट्रपति हेर्जाेगदेखि प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहु, परराष्ट्रमन्त्रीदेखि संसदका अध्यक्षले विपिनको रिहाइका लागि इजरायलले कुनै कसर बाँकी नराखेको उल्लेख गरेका थिए। विपिनको रिहाइका लागि नेपालले हमाससँग सम्बन्ध रहेका कतार, इजिप्ट, टर्की लगायतका अरबी मुलुकहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
अर्थात् प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका शीर्ष इजरायली अधिकारीहरूको भनाइको आसय के थियो भने ‘विपिनको रिहाइका लागि इजरायल सरकार निरन्तर लागिरहेकै छ, त्यसैका लागि तपाईंहरूलाई यहाँसम्म ल्याएका हौँ। तर तपाईंहरूको मुलुक (नेपाल) को तर्फबाट हुनुपर्ने पहल पुगिराखेको छैन। त्यसैले, नेपालको तर्फबाट पनि पहलका लागि तपाईं परिवारका सदस्यहरूले पनि सरकारलाई घच्घच्याउने काम गर्नुपर्यो।’
इजरायल सरकारले यतिबेला ठूलै संख्यामा नेपालीहरूलाई इजरायल घुमाइरहेको छ। केही हप्ताअघि दर्जन बढी पत्रकारहरूको टोलीलाई इजरायल भ्रमण गराइयो। त्यसपछि नेता र सांसदहरूको टोली पुग्यो। परराष्ट्र स्रोतका भनाइमा समाजमा प्रभाव पार्ने ‘इन्फ्ल्युएन्सिएल पर्सन्यालिटी’ हरूको टोलीलाई पनि आफ्नो मुलुकको भ्रमण गराउने योजनामा इजरायल सरकार छ।
हमासलाई निमिट्यान्न पार्ने नाममा प्यालेस्टिनी अस्तित्व नै समाप्त पार्नेगरी इजरायलले गाजामा जुन प्रकारको नरसंहार मच्चाइरहेको छ, त्यसका कारण यतिबेला इजरायली सरकार विश्वव्यापी रूपमा अलगावमा परेको छ। यसअघि इजरायलप्रति सहानुभूति राख्ने र साथसमेत दिँदै आएका इटली, फ्रान्स, क्यानाडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया जस्ता राष्ट्रहरू यसैकारणले इजरायलसँग चिढिएका छन्। यीमध्ये केही मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासभाबाट प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिएको घोषणा समेत गर्दैछन्।
परराष्ट्र अधिकारीहरूको बुझाइ के छ भने विपिन जोशीको रिहाइ इजरायलले अवश्य चाहेको होला तर विपिनलाई रिहा गराउन दबाब सिर्जना गर्ने नाममा यतिबेला आफ्नो भूमिमा नेपालीहरूको ‘मार्चपास्ट’ सुरु गराउनुको उद्देश्य चाहिँ विपिनको रिहाइभन्दा बढी गाजा सहरमाथि पूर्ण सैनिक नियन्त्रण कायम गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय माहोल सिर्जनाका लागि हो।
‘यसअघि इजरायलले त्यहाँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूलाई गाजाका विभिन्न क्षेत्रहरूको भ्रमण गराउँदो रहेछ, प्यालेस्टिनी (हमास) पक्षबाट इजरायलमाथि ज्यादती भइरहेको छ र यिनीहरूलाई निर्मूल पार्न आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिनु त्यस्तो भ्रमण–कार्यक्रमको उद्देश्य हुँदो रहेछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता खालका भ्रमणलगत्तै गाजामा आक्रमण सुरु भएका घटना थुप्रै रहेछन्। खासमा अन्तर्राष्ट्रिय माहोल आफ्नो विरुद्ध नजाओस् भनेर इजरायलले यस्तो तरिका अपनाउँदो रहेछ।’
यो संयोग मात्र होइन कि, हमासद्वारा अपहरित विपिनका आमा पद्मा र बहिनी पुष्पाले करिब दुई हप्ता बिताएर बिहीबार (५ भदौ) इजरायल छाड्दै गर्दा इजरायलले गाजा सहरमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न सैनिक कारबाही सुरु गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीहरूले भनेजस्तै, शोकाकुल विपिनका परिवार र नेपाली समाजमा प्रभाव राख्नसक्ने व्यक्तिहरूलाई इजरायलले किन आफ्नो भूमिमा ‘मार्चपास्ट’ गराएको रहेछ भन्ने कुरा पद्मा र पुष्पा फर्किएलगत्तै सुरु भएको भीषण सैन्य आक्रमणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।
हमासको कब्जामा रहेकामध्ये कतिजना जीवित छन् र कतिजनाको मृत्यु भइसक्यो भन्ने सबै सूचना इजरायलसँग छ। तर, अचम्म चाहिँ के छ भने यति जानकारी राख्ने इजरायलले विपिनबारे चाहिँ जानकारी नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। विपिनका शोकाकुल परिवारजनलाई इजरायल लगेर ‘हमासले हानेको बम हमासतिरै फर्काएकाले उनी हाम्रा हिरो हुन्’ भन्ने कथा सुनाइएको छ। अनि, आमा र बहिनीको स्वदेश फर्कने तम्तयारीसँगै गाजा सहरमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न भीषण सैनिक हमला सुरु गरिएको छ।
‘आफूमाथि हमासले हानेको बम हमासतिर फर्काए भन्ने हो भने झन् जीवित अवस्थामा छन् भने पनि विपिनको ज्यान जोखिममा पर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘विपिनको जीवनको सुरक्षाका लागि नेपालले हमासबारे पछिल्लो समय कटु शब्दावली प्रयोग गरेको छैन। इजरायली अधिकारीहरूले भने विपिनसँग हमास झन् चिढिने र उनको ज्यान जोखिममा पर्नेगरी उनलाई हिरोको रूपमा चित्रित गरिरहेका छन्।’
नेपाली अधिकारीहरूसँगको कुराकानीमा इजरायली पक्षले बन्धक रिहाइका सन्दर्भमा ‘स्वदेशी’ र ‘विदेशी’ बन्धक भनेर आफूहरूले भेदभाव नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन्। तर सत्य चाहिँ के हो भने, यसअघि दुई पटक अल्पकालका लागि गरिएको युद्धविराम र त्यसक्रममा भएको बन्धक साटासाटमा विपिनलाई रिहा गर्ने विषय इजरायलको प्राथमिकतामा पर्दै परेन।
यदि प्यालेस्टिनी बन्दीसँग साटासाट गर्ने सूचीमा विपिनको नाम पनि समावेश गरिएको भए, विपिन कम्तीमा एक वर्षअघि नै रिहा भइसकेका हुने थिए। इजरायलले निरन्तर ‘विपिन जीवित छन्’ भन्ने दाबी त गर्यो, तर दुवै युद्धविराममा बन्दी साटासाटका क्रममा विपिनलाई प्राथमिकतामा राखेन।
विपिनको मामिला नेपालका लागि निकै संवेदनशील विषय हो। हमासका क्रियाकलाप आफैमा अतिवादी प्रकृतिका थिए, उसलाई इजरायलले आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको पनि थियो। यो स्थितिमा विपिनलाई रिहा गराउन नेपाल आफैले हमाससँग सम्पर्क गर्नु कूटनीति दृष्टिले उपयुक्त हुँदैनथ्यो।
यहीकारण इजरायलकै प्रयासमा विपिन रिहा हुनेछन् भन्ने विश्वासमा नेपाल सदैव रह्यो। यस्तै विश्वासका कारण नेपालले इजरायल–प्यालेस्टाइन समस्याका सन्दर्भमा अनुसारको ‘दुई राष्ट्र समाधान’ (प्यालेस्टाइन र इजरायललाई अलग–अलग राष्ट्रको मान्यता) को आफ्नो मान्यतालाई त्यति जोडदार रूपमा उठाएन। इजरायल चिढिँदा विपिनको रिहाइमा असर पुग्ने ठानेर यस विषयमा नेपाल मौन रह्यो।
पहलको फेहरिस्त : इजरायललाई जवाफ
आफ्नो कूटनीतिक सीमाभित्र रहेर बरु नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँगको भेट वा टेलिफोन वार्तामा विपिनको रिहाइमा लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरे। तर, आमा पद्मा र बहिनी पुष्पासँगको भेटमा इजरायली राष्ट्रपति हेर्जाेगले ‘हमाससँग सम्बन्ध रहेका अरबी मुलुकमार्फत् हमासमाथि दबाब बढाउन तपाईंहरूको सरकारलाई भन्नुपर्यो’ भनेर सुझाव दिए।
खासमा राष्ट्रपति हेर्जाेगको सुझावको संकेत ‘हामी (इजरायल) ले त सक्दो प्रयास गरेकै छ। नेपालको तर्फबाट चाहिँ अलिक पहल पुगेको छैन’ भन्ने हो। सोहीकारण भदौ २ मा प्रधानमन्त्री ओलीले पद्मा र पुष्पाको इजरायल भ्रमण र राष्ट्रपति हेर्जाेगसँगको भेटको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विपिनको रिहाइका लागि आफूले गरेका पहलहरूको वृत्तान्त दिएका हुन्।
‘मध्यपूर्वको शान्तिका लागि पहल गरिरहेका टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानसँग गत चैत ७ गते र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह सइद हुुसैन खलिलसँग गत फागुन २८ गते यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै मैले फोन संवाद गरेको थिएँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘सरकार विपिनको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै हरसम्भव पहलमा जुटिरहेको छ।’
विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी क्षेत्रका दूतावास मार्फत् निरन्तर संवाद गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो पोस्टमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको पोस्ट आएकै दिन, साँझपख (२ भदौ) परराष्ट्रमन्त्री राणाले उस्तै बेहोराको पोस्ट फेसबुकमा गरिन्। त्यसमा उनले ‘सरकार विपिनका परिवारको साथमा रहेको’ र ‘सरकारले गरेका कूटनीतिक प्रयासहरूका बारेमा विपिनको परिवार पनि जानकार रहेको’ उल्लेख गरेकी छन्।
राणाले लेखेकी छन्, ‘म परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेकी छु। एक वर्षयता म उपस्थित भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक तथा भेटवार्ताहरू एवं मसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग विपिनको रिहाइका लागि विशेष आग्रह गरिरहेकी छु।’
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाका भनाइमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभा (२०८१ असोज) मा सहभागी हुन गतवर्ष न्युयोर्क पुगेका बेला पनि त्यहाँ उपस्थित विश्वका नेताहरूसँग विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन उनले अपिल गरेकी थिइन्।
‘त्यस अवसरमा जी–७७ प्लस’, ‘जी–२०’, एलडीसी राष्ट्रहरूको मञ्चका बैठकहरूलाई सम्बोधन गर्दा पनि मैले विपिनको रिहाइका लागि विश्व समुदायसँग अपिल गरेँ, उहाँहरूले पहल गर्छौं पनि भन्नुभएको थियो,’ परराष्ट्रमन्त्री राणा भन्छिन्, ‘त्यसैगरी दोहामा आयोजित एसीडी सम्मेलन र त्यसपछिका साइड–लाइन भेटहरूका साथै इरानका विदेशमन्त्री लगायत सबैसँग मैले यस विषयमा आग्रह गरेकी छु।’
यसैगरी इजरायल र हमासबीच युद्धविराम भएपछि गत १ माघ (२०८१) मा कतारका विदेश राज्यमन्त्री एवं शान्तिवार्ताका प्रमुख वार्ताकार एवं मध्यस्थकर्ता डा. मोहम्मद बिन अब्दुलाजिज अल‐खुलाइफीसँग फोनमार्फत् विशेष आग्रह गरेको उल्लेख गरेकी उनले विभिन्न समयमा इजरायली विदेशमन्त्री गिडियन सार, इजिप्टका विदेशमन्त्री डा बदर अब्देल–अती, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सहायक तथा दक्षिण र मध्य एसियाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का वरिष्ठ निर्देशक रिकी गिल लगायतसँग विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन भनेको उल्लेख गरेकी छन्।
‘मेरो शल्यक्रियाका लागि गत फागुनमा बैंककमा रहेका बेला त्यहीँबाट इजिप्टका विदेशमन्त्रीसँग फोनवार्ता गरेकी थिएँ। विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि मध्यपूर्वी देशका नेपाली दूतावास मार्फत् निरन्तर संवाद गरिरहेकी छु,’ उनको भनाइ छ, ‘उहाँहरूलाई यस विषयमा गम्भीर भई आफ्नो मिसनबाट हुनसक्ने पहलहरूको खोजी गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिएकी छु।’
विपिनको रिहाइका लागि ‘नेपाल सरकारले प्रयास नगरेको’ भन्ने ‘आरोप’ चिर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत बुधबार साँझ लामो विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको ‘फेसबुक पोस्ट’ मा दिइएका विवरण पनि समावेश गरिएका छन्। त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, परराष्ट्रसचिव (अमृत राई), यसअघिका दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री (नारायणकाजी श्रेष्ठ र एनपी साउद) का पालामा पनि उत्तिकै प्रयास भएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘जेनेभास्थित नेपाली राजदूतले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका प्रमुखसँग भेटघाट गरी विपिन जोशीको रिहाइको सम्भावनाबारे छलफल समेत गर्नुभएको छ।’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘इजरायल र कतारमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले यस विषयलाई प्रमुख कार्यभारको रूपमा लिई कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको छ।’
इजरायल र हमासबीच यसअघि दुई पटक ‘अल्पकालीन युद्धविराम’ भएको थियो। ती युद्धविरामहरूको स्वागत गरेको र मध्यस्थकर्ता मुलुकहरू कतार, इजिप्ट र संयुक्त राज्य अमेरिकाका वार्ताकारहरूलाई विपिन जोशीलाई रिहा हुने बन्दीको सूचीमा राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सम्बन्धित सरकारमार्फत् बारम्बार अनुरोध गरिएको दाबी पनि मन्त्रालयले गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विपिनको रिहाइका नेपालले गरेका पहलहरूको जुन विवरण दिएका छन्, सम्भवतः इजरायली अधिकारीहरूले ‘नेपालले पहल नगरेको’ सन्देश जाने गरी उस्तै सुझाव अब दोहोर्याउने छैनन्।
प्रतिक्रिया