युनिकोड
शिक्षाविद्हरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक गुठीमा नराख्ने निर्णयको विरोध जनाएका छन्।
१० जना शिक्षाविद्हरूले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयलाई यथास्थितिमा राख्ने निर्णयमा असहमति जनाएका हुन्।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइराला, प्राडा सुशन आचार्य, प्राडा बालचन्द्र लुईंटेल, डा कृष्ण पौडेल, राजेन्द्र दाहाल, टीका भट्टराई, बिके श्रेष्ठ, अनुप सुवेदी, धनञ्जय शर्मा र मोहन बुर्जा मगरले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार निजीलाई गैरनाफामूलक गुठीमा परिणत गर्न आग्रह गरेका हुन्।
शिक्षा विद्हरूले निजी लगानीमा सञ्चालन हुने विद्यालयका सम्बन्धमा आधारभूत शिक्षा नाफामूलक हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सुझाव दिए अनुसार नै निर्धारित अवधिमा (१० वर्षभित्र) निजी तवरले चलाइएका विद्यालय गैरनाफामूलक गुठीमा पारिणत गर्ने र यो प्रावधान आसन्न विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। यसका विपरीत सम्बन्धित संसदीय समितिले निजी तवरमा चलेका विद्यालयहरू यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। हामी यसमा खेद व्यक्त गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षाविद्हरूले व्यक्तिगत, सामूहिक, सहकारी गुठीमा चलेका निजी विद्यालय तथा कलेजले पनि आर्जन गरेको रकमको ६० प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीको तलब तथा सुविधामा खर्च गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले छात्रवृत्तिका निम्ति छानिएका विद्यार्थीहरूलाई आवासीय विद्यालयले आवाससहित विद्यालयमा भएका सबै सुविधा सहित पढाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने जनाएका छन्।
‘काठमाडौँ महानगरपालिकाले जस्तै अन्य पालिकाहरूले पनि सरकारले तोकेको १०, १२, र १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पालिकाले छानेका विद्यार्थीलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नाफा नलिने लोककल्याणकारी गुठीमा चलेका विद्यालयले पनि निश्चित प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीमा खर्चिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सबै किसिमका गुठीमा चल्ने विद्यालयले आर्जित रकमको तोकिएको भन्दा बढी तलब जनशक्ति वा अन्य विषयमा खर्च गर्न आग्रह गरिएको छ।
‘आवासीय सुविधा नभएका निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी मध्येबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कम्तीमा एक छात्र र एक छात्रा गरी दुई बालबालिकालाई आवास तथा अन्य सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसको छनौट पनि पालिकाले छात्रवृत्तिको लागि छनौट गर्दा नै गर्नुपर्दछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समितिले आज विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन गुठीमा समावेश नगर्ने र छात्रवृत्तिको प्रावधान खुम्चाएर विधेयक पास गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले छात्रवृत्ति र गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरे विद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिँदै आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
प्रतिक्रिया