युनिकोड
मृत्यु भइसकेका र विदेशमा रहेका व्यक्तिका नाममा समेत मतदान गरेर कांग्रेस उम्मेदवार धनराज गुरूङले चुनाव जितेको भन्ने आरोप सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
२०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ स्याङ्जा २ र त्यसअन्तर्गतका प्रदेश सभाका दुवै क्षेत्रमा धाँधली भएको भन्ने आरोप खारेज गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुख्यतः ३ वटा आधार लिएको छ।
पहिलो त उक्त विवादमा निवेदक बुद्धिमान श्रेष्ठसँग तीनवटै सिटमा भएको चुनावका बारेमा रिट दायर गर्ने हक नै नभएको भनिएको छ।
श्रेष्ठ स्याङ्जा २(ख) का प्रदेश सभा उम्मेदवार हुन्। उनले स्याङ्जा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन र दुवै प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
‘निवेदक बुद्धिमान श्रेष्ठ स्याङ्जा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २(ख) को प्रदेश सभा सदस्य पदको उम्मेदवार रहेको हुँदा स्याङ्जा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २(क) को प्रदेश सभा निर्वाचन र स्याङ्जा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसमेत बदर गराउनसमेत माग गरेको देखिँदा सो हदसम्म निजलाई हकदैया रहेको देखिन आएन,’ हालै सार्वजनिक आदेशको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ।
प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिले मात्र यस्तो रिट दिन पाउने भन्दै सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको आडमा जुनसुकै व्यक्तिलाई न्यायिक पहुँच प्रदान गर्नु उचित नहुने व्याख्या पनि गरेको छ।
‘जोसुकैले सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दिने हो भने विवादित विषयमा प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिले अदालत प्रवेश गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी मार्ग रहेको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको आडमा जुनसुकै व्यक्तिलाई न्यायिक पहुँच प्रदान गर्नु उचित हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विशेषतः निर्वाचनजस्तो विषयमा प्रतिस्पर्धीहरू बाहेक अन्यले चुनौती दिन पाउने उदार दृष्टिकोणले अदालतमा अनावश्यक र दोहोरो मुद्दाहरू निम्त्याउँछ। यसले वास्तविक सरोकारवालाको आर्तनादलाई दबाउने र न्याय प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना गर्दछ। साथै एउटै विषयमा फरक-फरक व्यक्तिद्वारा दायर भएका दोहोरो मुद्दाहरूले न्यायिक अन्योलता र विरोधाभासपूर्ण निर्णयहरूको सम्भावनालाई बढावा दिन्छ। सार्वजनिक सरोकारको विवादको माध्यमबाट अदालत प्रवेशको मार्गलाई सो सम्बन्धी विधिशास्त्र, न्यायिक संयम र अनुशासनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त सीमित र अपवाद स्वरूप प्रयोग गरिनुपर्दछ।’
यस्तै सर्वोच्चले आरोप लगाउने पक्षले नै प्रमाण दिन नसकेकोले धाँधली भएको भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
‘प्रमाण कानुनमा जसले दाबी गर्छ, उसले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त रहेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सो सिद्धान्त अनुसार निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयविरुद्ध चुनौती दिने पक्षले सुसंगत र ठोस प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेर आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्दछ। प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने दाबी लिए तापनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइएन।’
धनराजका प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेदवार पद्मा अर्यालले निर्वाचन आयोगमा गुनासो गरे पनि सर्वोच्चमा रिट नदिएको कारण पनि धनराजविरूद्धको आरोप प्रमाणित नहुने तर्कसमेत आदेशमा गरिएको छ। पद्मा अर्यालले अदालतमा चुनौती नदिनुलाई सर्वोच्चले मौनम् स्वीकृति लक्षणम् भनेको छ।
‘यस मुद्दामा विशेष रूपमा विचारणीय तथ्य के रहेको छ भने एउटै राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये पद्मा अर्यालले निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०८।१३ को निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्ने देखिंदैन। उजुरकर्ता स्वयंले उजुर गरेको विषयमा जाँचबुझ टोली खटिई सोले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७९।०८।१३ मा भएको निर्णय उपर उजुरकर्तामध्ये पद्मा अर्यालले कुनै चुनौती दिएको नदेखिँदा "मौनम् स्वीकृति लक्षणम्"को अनुसार सो निर्णय स्वीकार गरेको भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ।’
निर्वाचन आयोगले यस विषयमा जाँचबुझ गर्न पठाएको टोलीले बुथ कब्जा र अस्वाभाविक मतदानसम्बन्धी आरोपहरू पुष्टि गर्न पर्याप्त ठोस प्रमाणको अभाव रहेको, मतदान स्थलमा खटिएका दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूले मतदानकै समयमा औपचारिक विरोध दर्ता नगरेको, खटिएको जाँचबुझ टोलीले समेत एकीकृत डाटाबेस प्रणालीको अभाव र तथ्यांक संकलनका सीमाहरूका कारण आरोपहरूको सत्यता पत्ता लगाउन नसकिएको भनी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
सर्वोच्चले त्यस प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय सदर हुने निर्णय सुनाएको छ। निवार्चन आयोगले स्याङ्जा-२ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार धनराज गुरुङ, प्रदेश सभातर्फ २ (ख) मा महेश भट्टराई र २ (क) मा भोजराज अर्याललाई विजयी घोषणा गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको संवैधानिक इजलासले गत वर्ष भदौ ५ गते गरेको निर्णयको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले बल्ल सार्वजनिक गरेको हो।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ:
प्रतिक्रिया