युनिकोड
नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले आइतबार बिहान गरेको भेटवार्ता मिश्रीजत्तिकै ‘गुलियो’ खालको रह्यो। यसर्थ कि, विदेशसचिव मिश्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तोपत्र हस्तान्तरण गरे।
विदेशसचिव मिश्रीको हातबाट भदौको सुरुवातमै प्राप्त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणा पत्र अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमण गर्नेछन्। ओलीको यसपटकको भारत भ्रमण निकै छोटो हुनेछ, सम्भवतः दुई दिनको, अलिक लामो भए तीन दिनको।
सरकार परिवर्तनलगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीबाट भ्रमणको निम्तो प्राप्त गरिहाल्ने र पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परा बनिसकेको थियो। तर, तेस्रोपटकको सत्तारोहणपछि ओलीले भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो लामो समय प्राप्त गर्न सकेनन्। औपचारिक निम्तो उनी प्रधानमन्त्री बनेको १३ महिनापछि मात्र प्राप्त भएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो प्राप्त भइसकेकाले यसअघिजस्तो ‘किन निम्तो प्राप्त हुन सकेन’ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब असान्दर्भिक हुन पुगेको छ। बरु अब चर्चा हुनुपर्ने विषय हो, ‘एक वर्षसम्म ओलीलाई भारतमा स्वागत गर्न नचाहेका प्रधानमन्त्री मोदी अहिले किन निम्तो दिने स्थितिमा पुगे?’
प्रधानमन्त्री ओलीले न चुच्चे नक्सा सम्बन्धी आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन्, न त रामको जन्मभूमि नेपाल हो भन्ने दाबीबाट नै उनी पछि हटेका छन्। तर पनि प्रम मोदीले विदेशसचिव मिश्रीमार्फत् ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो पठाएका छन्।
जानकारहरूका भनाइमा एक वर्षसम्म प्राप्त हुननसकेको भारत भ्रमणको निम्तो यसपटक प्राप्त हुनुमा तीन कारण छन्। एक, मोदीको ‘वैदेशिक नीति असफल भएको’ भाष्य चिर्ने प्रयास। दुई, पछिल्लो भारत–पाकिस्तान युद्ध र बदलिएको क्षेत्रीय भूराजनीति। र तीन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ओलीसँग भेट भइरहँदा मोदीले बेहोर्नु परेको अप्ठेरो।
भूराजनीति : पहलगाम आक्रमणपछि ‘साथ’को अनुभूति
जम्मु–कस्मिरको पहलगाममा २२ अप्रिल (९ वैशाख) मा भएको आतंकवादी आक्रमणमा दुई दर्जनभन्दा बढी पर्यटकहरूको हत्या भयो। आक्रमणकारीहरूले धर्मलाई आधार बनाएर छानी–छानी निर्दाेष पर्यटकहरूको हत्या गरेका थिए। आतंकवादीहरूबाट हत्या गरिएकामध्ये एकजना नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपाने थिए।
आतंकवादीहरूबाट धर्मको आधारमा छानीछानी आफ्नै नागरिक मारिएको घटनाको नेपालले विरोध गर्नु स्वाभाविक थियो।
भारतले पहलगाम आक्रमणको दोष पाकिस्तानमाथि लगायो र आतंकवादको जवाफ आक्रमणबाट दिने बतायो। पाकिस्तानले पहलगाम आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रस्टीकरण दियो, आरोप पुष्टि हुनेगरी प्रमाण पेस गर्न भारतलाई चुनौतीसमेत दियो।
वाद–प्रतिवादका बीच पहलगाम आक्रमणको दुई हप्तापछि ७ मे (२४ वैशाख) मा भारतले पाकिस्तानका ९ स्थानहरूमा मिसाइल आक्रमण गर्यो। पाकिस्तानले पनि त्यसको जवाफ फर्कायो। दुई मुलुकबीच करिब चार दिन यस्तो आक्रमण–प्रत्याक्रमणका घटना भए।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका भनाइमा भारत–पाकिस्तानबीचको यो पछिल्लो युद्धमा नेपालले जस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसैका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले नचिताएको भारत भ्रमणको निम्तो प्राप्त गरेका हुन्।
भारतले पाकिस्तानमाथि २४ वैशाख (७ मे) मा गरेको आक्रमणलगत्तै २५ वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो, जसमा भारत–पाकिस्तान तनाव साम्य हुने आशा व्यक्त गरिएको थियो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा शान्ति स्थापना र स्थायित्वप्रति प्रतिबद्धता जाहेरसमेत त्यसमा गरिएको थियो।
यतिसम्म त ठीकै थियो, उपरोक्त ‘सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता’लाई आधार बनाएर विज्ञप्तिमार्फत् पाकिस्तानमाथि भारतीय आक्रमणप्रति नेपालको समर्थन रहेको सन्देश दिन खोजिएको थियो।
विज्ञप्तिको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘पहलगाम आक्रमणलगत्तै नेपालले प्रस्ट रूपले आततायी आक्रमणको विरोध गरेको र हरप्रकारको आतंकवादविरुद्ध दृढ रूपमा उभिँदै आएको’ उल्लेख थियो।
‘आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा नेपाल सबैको साथमा रहन्छ,’ पाकिस्तानमाथि भारतले गरेको आक्रमणलाई नेपालको समर्थन रहेको सन्देश जानेगरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो सैद्धान्तिक अडान अनुसार नेपाल आफ्नो भूमि कुनै पनि आफ्ना छिमेकी विरोधी शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न दिने छैन।’
पाकिस्तानमाथिको आक्रमणलाई भारतले ‘आतंकवादविरुद्ध आक्रमण गरिएको हो’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजेको थियो। नेपालको विज्ञप्तिमा ‘पहलगाम आक्रमण’को सन्दर्भ उल्लेख गरेर भारतीय आक्रमण ‘आतंकवादविरुद्धकै आक्रमण हो’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो।
विज्ञप्तिमा ‘पहलगाम आक्रमणपछिको दुखद घडीमा नेपाल र भारतले एक अर्काप्रति ऐक्यबद्दता प्रकट गरेका थिए र एकसाथ दुख–पीडा साझेदारी गरेका थिए’ भन्ने कुरा उल्लेख थियो। यसबाहेक भारतीय आक्रमण सुरु भएलगत्तै नेपालले भारत प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कडाइसमेत गरेको थियो, त्यो कडाइ दुई मुलुकबीचको युद्ध नटुङ्गिउञ्जेलसम्म जारी रह्यो।
‘पाकिस्तानमाथि लगत्तै नेपालले जुन बेहोराका साथ विज्ञप्ति जारी गर्यो, त्यो युद्धमा नेपालको साथ भारतलाई छ भन्ने बुझ्न त्यसमा प्रयोग भएको सन्दर्भ र भाषा पर्याप्त थियो,’ जानकार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि विस्तारै नयाँदिल्लीले वर्तमान सरकारप्रति सहज महसुस गर्न थाल्यो। अरु कारण पनि विस्तारै विकसित हुँदै थिए। तर, पाकिस्तानसँगको युद्धमा नेपालले भारतलाई दिएको ‘शाब्दिक साथ’ले भ्रमणको माहोल बनाउन मद्दत पुर्यायो।’
‘नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी’लाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास
सन् २०१३ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मोदीले आफ्नो विदेश नीति अन्तर्गत नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी (छिमेक पहिलो नीति) अख्तियार गरे। विश्व–राजनीतिमा भारतको प्रभाव र हैसियत विस्तारका लागि मोदीले यस्तो नीति अँगालेका थिए।
सीमा जोडिएका छिमेकीहरूलाई चिढ्याएर भारतले विश्व–राजनीतिमा प्रभाव र हैसियत विस्तार गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको आधारमा यो नीति अघि सारिएको थियो, जुन सही पनि थियो।
तर, मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा भुटानबाहेक कुनै पनि छिमेकीसँग भारतको सम्बन्ध सहज थिएन। गत आमनिर्वाचनमा भारतीय विपक्षी दलहरूले भारतीय विदेशनीति– खासगरी छिमेकनीतिमा मोदीको असफलतालाई चुनावी नारा बनाए। निर्वाचनमा ‘बीजेपी एक्लैको बहुमत’ र ‘बीजेपी सामेल नेसनल डेमोक्रेटिक अलाएन्स (एनडीए) को दुई तिहाइ ल्याउने योजना’ मा मोदी असफल हुनुको कारण यो पनि बन्यो।
‘एनडीए’ को सामान्य बहुमतका कारण मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। त्यसको एकाध महिनामै यता ओली पनि तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बने। बंगलादेशको आन्दोलनका कारण भारतसँग मैत्रीसम्बन्ध रहेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्यूत भइन् र देशै छाडेर उनी भारत पलायन हुनुपर्यो।
उता, श्रीलंकामा वामपन्थी पृष्ठभूमिका अनुरा कुमारा दिसानायके र माल्दिभ्समा ‘भारतविरोधी छवि’ का मोहम्मद मोइज्जु राष्ट्रपति निर्वाचित भए।
पाकिस्तानसँग भारतको पुस्तैनी दुस्मनी छँदैछ। चीनसँग पनि उसको सम्बन्ध सुमधुर छैन।
पछिल्लो समय पाकिस्तानसँग भारतको जुन खालको द्वन्द्व भयो, पाकिस्तानले प्रयोग गरेको चिनियाँ प्रविधिका कारण भारतले जुन क्षति बेहोर्नुपर्यो र नेपालले भारतलाई जसरी ‘साथ’ दियो, त्यस कारणपनि मोदी आफै ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगे। पाकिस्तानसँगको युद्धमा नेपालले दिएको उपरोक्त ‘साथ’ का कारण मोदीलाई ओलीसँग मित्रताको हात बढाउन सहज भयो।
ओलीलाई निम्तो नदिँदा मोदीलाई परेको अप्ठेरो
यसअघिका दुई प्रधानमन्त्रित्वकालमा पनि ओलीको नयाँदिल्लीसँग सम्बन्ध सुमधुर थिएन। २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यो बेलाको तुस २०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका बेलासमेत टुङ्गिइसकेको थिएन।
यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीको निमन्त्रण प्राप्त गरे, भारत भ्रमणमा गए।
नयाँदिल्ली ‘देब्रे’ भइदियो भने सत्ता–राजनीतिमा पर्ने प्रभाव छँदैछ, त्यसबाहेक भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नसक्दा विदेशनीति सञ्चालनमा आफ्नो कमजोरी पनि प्रकट हुन्छ। त्यसैले पनि ओली भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयासरत थिए। त्यसका लागि भारत भ्रमणमा जाने प्रयास उनले सुरुदेखि नै गरेका हुन्।
विदेशसचिव नियुक्त भएलगत्तै मिश्री गत साल पनि काठमाडौँ आएका थिए। त्यो बेला ओलीले मिश्रीमार्फत् भारतीय समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाए। त्यसअघि भारत भ्रमणमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामार्फत् पनि ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएका बेला गत असोजमा न्युयोर्क र बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनका बेला चैत्रमा ब्याङ्कक (थाइल्यान्ड) मा पनि ओलीको मोदीसँग भेट भयो। दुवै भेट ओलीको जोडबलमा भएका थिए। ती भेटमा पनि ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा आउन अनुरोध गरे।
न्युयोर्क र ब्याङ्ककमा भएका दुवै भेटमा मोदीले ओलीलाई भारत भ्रमणको ‘मौखिक निम्तो’ दिएका थिए। तर त्यो मौखिक निम्तोले ‘औपचारिक निम्तो’ को स्वरूप भने प्राप्त गरेन। औपचारिक निम्तो प्राप्त नभएपछि भ्रमण हुने कुरै थिएन।
‘सम्बन्ध सुधारका लागि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरिरहने, विदेश गएका बेला पनि भेट्न जोड गर्ने र मोदी पनि भेट गर्न बाध्य हुने स्थिति थियो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता भेटमा मोदीले मौखिक रूपमा भारत भ्रमणको निम्तो त दिन्थे, तर भ्रमण नै हुनेगरी औपचारिक निम्तो भने आउँदैनथ्यो। यस्तो व्यवहार दोहोरिरहँदा खासमा मोदी नै अप्ठेरोमा परिरहेका थिए।’
ती अधिकारीका भनाइमा भ्रमण नै गराउने गरी ‘औपचारिक निम्तो’ नदिने, भेट हुँदा औपचारिकताका लागि मौखिक रूपमा निम्तो चाहिँ दिइरहँदा त्यसले सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीको ‘ओजन’ बढाउनुको साटो घटाउने काम गर्छ, जसले मोदीजस्ता विश्वस्तरीय नेतालाई हल्का बनाइदिन्छ।
कार्यान्वयन नहुने पटक–पटकको मौखिक निम्तोका कारण हल्का देखिने स्थिति नबनोस् भन्नेतर्फ पनि मोदी सचेत देखिएको ती अधिकारीको आकलन छ।
‘ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा धेरै समय टिक्दैनन् भन्ने थियो, तर अब बाँकी रहेको एक वर्ष पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्काजस्तो भइसक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि बारम्बार भेट हुने सम्भावना बढ्यो, यसरी भेट हुँदा फेरि पनि मौखिक निम्तो दिनु मोदीका लागि लाजमर्दाे विषय हुन्छ,’ ती अधिकारीले थपे, ‘आफैलाई अप्ठेरो पर्ने स्थिति नआओस् भनेर औपचारिक निम्तो आउने परिस्थिति बनेको हो।’
प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यसपटक पनि जाने सम्भावना बढी छ। मोदीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा यसपटक नछुटाउलान्। यसर्थ कि, ‘आतंकवाद’सँग जोडेर पाकिस्तानमाथिको आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट जायज ठहर्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बाध्यता उनलाई छ।
त्यसबाहेक चीनको तियान्जिनमा ३१ अगस्ट–१ सेप्टेम्बर (१५–१६ भदौ) मा हुने सांघाई कोअपरेसन संगठन (एससीओ) को शिखर बैठकमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तो प्राप्त भइसकेको छ। भारत त ‘एससीओ’ को सदस्य नै हो, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको सहभागिता अनिवार्य नै हुन्छ।
‘एससीओ’मा चीन र भारत समान हैसियतमा रहेकाले चिनियाँ पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिताका सन्दर्भमा भारतीय पक्षसँग परामर्श गरेको हुनुपर्छ। हुनसक्छ, तियान्जिनमा हुने ‘एससीओ’ शिखर बैठकमा पनि भेट हुने सम्भावना भएपछि ओलीलाई भारत भ्रमणमा निम्त्याउने निर्णयमा मोदी पुगेका हुन्।
कारणहरू जे होऊन्, प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पाएका छन्। औपचारिक निम्तो पठाइसकेका कारण तियान्जिनमा मोदी ओलीबाट पर–पर भएर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउने छैन, न त भेट भइहाल्यो भने फेरि कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरेर टार्नु पर्ने स्थिति नै आउने छ।
तियान्जिनमा भेट हुँदा मोदीले अप्ठेरो नमानी अब ओलीलाई भन्न सक्नेछन्, ‘अहिले कुराकानी गर्ने समय अलिक कम छ। त्यसैले बाँकी छलफल तपाईंको भारत भ्रमणका क्रममा गरौँला नि है!’
प्रतिक्रिया