युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन ८ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाए। प्रमाणीकरणका लागि आएको सो विधेयक ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत’ भएको उनको भनाइ थियो।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा दुईजनाको निर्णयसमेत आधिकारिक हुन सक्ने प्रावधान राखेर संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेपछि यसले नयाँ विवाद खडा गरेको छ।
परिषद्को सम्पूर्ण शक्ति/अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने गरी विधेयकमा चलखेल भएको आशंका थुप्रैले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीच पनि आरोपप्रत्यारोप चल्ने स्थिति देखिएको छ।
दलका नेता र सांसदहरू पनि अन्योलमा देखिएका छन्। कतिपयले यो सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको बताइरहेका छन् भने कतिपयले यसमा राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको दाबी गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकमा भएको संशोधनप्रति असहमति जनाएका छन्। तर, कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सरकारले पठाएकै विधेयक प्रतिनिधि सभाले हुबहु पास गरेर पठाएको बताउँछन्।
‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा केही किर्ते भएको छैन, सरकारले जस्तो ल्यायो, त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले पास गर्यो,’ घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सभाले केही स्पष्टीकरण गरेको छ, केही उदाहरण दिएको छ। तर, आशय र भावनामा फरक भएको छैन।’
तर, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा संशोधन गरेको बताए।
‘राष्ट्रिय सभाबाट व्याख्यासहित आएको थियो, यो व्याख्या आवश्यक थियो कि थिएन, त्यसैलाई प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गर्यो,’ खतिवडाले भने।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे राष्ट्रिय सभाले पनि अन्योललाई प्रष्ट पार्ने मात्र काम गरेको दाबी गर्छन्।
‘उदाहरणसहित स्पष्ट गर्ने कोसिस गरेको छ। सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा न प्रतिनिधि सभाले परिवर्तन गरेको छ, न राष्ट्रिय सभाले,’ उनले थपे।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको असहमतिलाई घिमिरे निजी धारणा भन्छन्।
‘विश्वप्रकाश शर्माको कुरा कांग्रेसको धारणा होइन,’ घिमिरेले भने, ‘राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री र हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल हुन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा ल्याइएको विधेयक भए पनि यसमा नराम्रो कुरा केही छैन। बहालमा रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत भन्ने मात्र हो। बहालमा कति जना रहन्छन् भन्ने राष्ट्रिय सभाले उदाहरण दिएको हो। अरू अन्तर केही छैन।’
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले पनि विधेयकमा संशोधन भएको स्वीकार गरिन्।
‘हामीले उदाहरण राखेर पठाएका हो,’ दाहालले भनिन्, ‘प्रतिनिधि सभाले पठाएको भन्दा दुई-तीन कुरा हामीले चलायौँ। एउटा बैठक बोलाउने समय। अर्काे हामीले उदाहरण राखेका छौँ।’
राष्ट्रिय सभाबाट केही संशोधन भएको मान्न सकिने उनको भनाइ छ।
आफूहरूले समितिबाट गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको र सोही संशोधन गरेको कुरालाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको दाहाल बताउँछिन्।
‘हाम्रो कुरालाई प्रतिनिधि सभाले काट्न पनि सक्थ्यो,’ दाहालले थपिन्, ‘तर, थप्नु पनि भएन। हुबहु स्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो।’
कामकाज सहज होस्, निर्णय प्रक्रियामा नरोकियोस् भनेर संशोधन गर्नुपरेको दाहाल बताउँछिन्।
‘भएसम्म सर्वसम्मत होस्, भएन भने पनि निर्णयप्रक्रिया नअड्कियोस्, सहज रूपमा होस् भनेर गरेको हो, अहिलेसम्म अड्किएको छ। निर्णय हुन सकेको छैन,’ उनले थपिन्।
सो विधयक २०७९ फागुन १४ गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई वितरण गरिएको थियो। सोही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा सो विधेयक प्रस्तुत भयो। चैत १२ गते सभामा सामान्य छलफल भएर दफावार छलफलका लागि २०८० वैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो।
समितिले जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्यो र २०८१ चैत १८ गते विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभा पठायो।
राष्ट्रिय सभामा आएको सो विधेयक छलफलका लागि विधायन समितिमा पुग्यो।
विधायन समितिबाट २०८२ जेठ २५ गते यो विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रिय सभामा पठाइयो, जसलाई जेठ ३० गते सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधि सभामै फर्काइयो।
प्रतिनिधि सभाले पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएकै विधयेकलाई २०८२ असार २५ गते पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपी अछामीले केही प्रावधिक कुरालाई हल गर्न असल उद्देश्यसहित व्याख्या गर्न उदाहरण राखेको बताए।
‘किर्ते भएको होइन। व्याख्या गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यति लामो व्याख्याको आवश्यकता चाहिँ थिएन। लामो व्याख्याले आशंका भएको हो।’
समितिमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको एकरूपतामा भएकोले यो सबै दलको साझा कुरा भएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र पहिलो दल छ।
व्याख्या किन आवश्यक पर्यो त?
‘चुनावको सन्दर्भमा सभामुख, प्रतिपक्ष दल र उपसभामुख पनि हुँदैन। यस्तो बेलामा पनि संवैधानिक पदहरू रिक्त हुँदाखेरी के गर्ने? यस्तो पनि आउन सक्छ भन्ने कुरालाई आकलन गरेर तीनजना नहुँदा (प्रतिनिधि सभाका सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख) प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पनि सहमति नभए बहुमतले (दुईजनाले) निर्णय गर्न सक्ने भन्ने कुरालाई सोचेर गरिएको निर्णय हो त्यो,’ अछामीले भने, ‘सरकारको प्रधानमन्त्री त जोसुकै पनि हुनसक्छ नि! नियत खराब राखेर होइन।’
यद्यपि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अविश्वास भएको विवाद भएको हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
‘सारा कुरा बहुमतले गर्ने भन्ने हो,’ उनले थपे।
तर, यही कुरालाई राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको खिलाफमा रहेको भन्दै फिर्ता पठाएर सच्याउन भनेका छन्।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे देउवा र ओलीबीच कुरा भएपछि मात्र विधेयकमा थपघट गर्ने कि नगर्ने भन्ने तय हुने बताउँछन्।
‘यो विधेयक ठीक छ भन्ने नै हो। यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। सरकारले जे ल्यायो, त्यसैलाई पास गरेको हो,’ घिमिरेले थपे, ‘यसमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विज्ञहरूले के सुझाव दियो भन्ने हो।’
राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको साउन १९ गतेको बैठकमा पेस भइसकेको छ।
तर, घिमिरे भने राष्ट्रपतिको चासोबमोजिम विधेयक संशोधन हुने सम्भावना न्यून रहेको दाबी गर्छन्।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको मूल विधेयक हेर्नुहोस्
हेर्नुहोस् मूल विधेयकमा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन, जुन प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो:
हेर्नुहोस् राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थान समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन, जुन राष्ट्रिय सभाको पूर्ण बैठकले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठायो र प्रतिनिधि सभाले पनि हुबहु पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठायो:
प्रतिक्रिया