युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा प्राप्ति निवेदन दिन सरकारले तेस्रो चरणमा ३५ दिनको सूचना जारी गर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विस्थापित भएर आएकाहरूले पनि अव्यवस्थितअन्तर्गत फर्म भर्नसक्ने बताए। उनले आरक्षणहरू, अव्यवस्थित, विस्थापितहरू, हली, गोठाला, हरूवाचरुवाहरूलाई पनि ३५ दिने सूचनाअन्तर्गत आवेदन दिन आग्रह गरे। कोही पनि नागरिक आफ्नो घरबास पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले काम गरिरहेको बताए।
मन्त्री अधिकारीले ऐनले नतोकेको कुरा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न नसक्ने बताए। ऐनले तोकेर, मापदण्ड बनाएर, हाउजिङ, फार्मिङ गर्छु भनेर कसैले निवेदन दिएको खण्डमा मात्रै उपयुक्त छ की छैन जग्गा दिने भनेर अध्ययन गरेर मात्रे दिने गरिएको बताए।
घरजग्गा व्यवसायीहरूले स्वीकृति लिएको जग्गा र सूचित आदेशले तोकेको आधारमा रहेर नै वर्गीकरण गर्दा कृषि क्षेत्रका लागि पर्यो भने कृषि क्षेत्रको प्रयोजनका लागि मात्रै बेच्न पाउने बताए।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘कहीँ पनि कमाएर बस्नुभएको छैन भने जुन पालिकामा जसको कमाएर बस्नुभएको हो। त्यहीँ गएर त्यस आयोगसँग सम्पर्क गरेर भर्नुस्। सूचना नगएको ठाउँ छ, अहिलेसम्म जानकारी छैन भन्नुभएको छ, त्यो विगतमा भएको, सूचना नपुगेको अनुभुति गरेर नै आयोगले ३५ दिने सूचना निकाल्दैछ। अब निकाल्ने हो नि तेस्रो चरणको। सबैका निम्ति निस्किन्छ। आरक्षणहरू, अव्यवस्थित, विस्थापितहरू, हली, गोठाला, हरूवाचरुवाहरू जो छन्। उनीहरूले पनि पाउनुपर्यो। यि सबैका निम्ति एक पटक खोलिन्छ। पालिकामा जहाँ बस्नुभएको छ त्यही वाडबाट भर्ने हो।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद आशा विकले भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई देखाएर सरकारले अहिले पनि भूमाफियाहरूलाई जमिन बाँडिरहेको आरोप लाग्ने गरेको बताए। अव्यवस्थित बसोवासीको परिभाषामा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा प्रदान हुनु नहुने बताए।
विधेयकले अव्यवस्थित बसोवासीलाई बढी जग्गा प्रदान गर्नेगरी प्रावधान राखेको गुनासो गरे। करिव ९ लाख अव्यवस्थित बसोवासी रहेको र भूमिहिन दलित ९० हजार र भूमिहिन सुकुम्वासी करिव १ लाख ६८ हजार रहेको बताए।
समितिमा बिहीबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा दफावार छलफल भएको हो। भूमिसम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल सकिएको सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया