युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा रहेको ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको जनाएको छ।
आयोगले आज सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा माग्दा कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गानाले ‘दिन मिल्दैन’ भन्ने जवाफ दिएको जनाएको हो।
आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले प्रस्तावित कानुनी मस्यौदा उपलब्ध गराउन भन्दा दिन सकिँदैन भन्ने जवाफ पाएको जनाए।
‘कानुन मन्त्रालयका सचिवसँग मस्यौदा मागेका थियौँ, उहाँले दिन मिल्दैन भन्नुभयो,’उनले भने ‘सरकारले लुकाएर कानुन बनाउन सक्छ? मस्यौदा माग्दा दिन मिल्दैन भनियो।’
आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा रहेको ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ। कार्यक्रममा आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले कुनै पनि आवरणमा ऐन बनाउन नसकिने बताए।
‘कुनै पनि वाहाना देखाएर गोप्य रुपमा बहुविवाह गर्न पाउने ऐन बनाउन हुँदैन, गोप्य रुपमा छलफल नै नगरी ऐन बनाउन खोजिएको प्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला अधिकार प्रति कुठाराघात गर्ने गरी कानुन बनाउन नहुने बताइन्।
‘संशोधन मस्यौदा पटक पटक माग्दा पनि दिन मिल्दैन भनेर दिइएन, आम जनताको चासोको विषयमा लुकेर कानुन बनाउन पाइन्छ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘महिना आयोगलाई कुनै पनि तर्कमा यस्ता विषय स्वीकार्य छैन।’
अधिवक्ता अनिता न्यौपाने, मिना शर्मा, शशी बस्नेतले विवाहमा परिणत नगर्दा दोस्रो महिलाको जीवन बर्बाद भयो, धेरै महिला सडकमै आइपुगे, बच्चाको वेहाल भयो भन्ने वाहानामा ऐन संसोधन गर्न नहुने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया