युनिकोड
गिरिबन्धु टि स्टेटका प्रतिनिधिहरूले कानुनअनुसार खरिद गरेर लिइएको जग्गालाई सरकारले दिएको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा भएको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनीहरूले कानुनअनुसार सट्टापट्टा गरिएको विषयलाई अदालतमा लगेर विवादित बनाउन खोजिएको बताएका हुन्।
चिया खेती र चिया उत्पादन गर्न जग्गा लिइएको गिरिबन्धु टि स्टेटका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद भण्डारी बताए। उनले यो जग्गा नेपाल सरकार, अन्य निकाय कसैले गिरिबन्धु टि स्टेटलाई जग्गा नदिएको दोहोर्याए।
'भूमिसम्बन्धि ऐनको दफा १२ को दफामा उल्लेख भएअनुसार कम्पनीले एउटा व्यक्ति सरह १० विघा मात्रै राख्ने जुन हदबन्दीको व्यवस्था थियो, १० विघामा मात्रै चियाबगान, उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने हुँदा व्यवसायीहरूले चियाबगान र उत्पादनका लागि नेपाल सरकारको आदेशबाट उल्लेखित हदभन्दा भित्रको ५०० विघासम्म भन्ने जुन सुचित आदेश छ। सोही आदेशअनुसार ३ सय ५३ विघा जग्गा खरिद गरेर लिइएको निजी सम्पती हो’ उनले भने।
भूमिसम्बन्धि ऐनको दफा १२ को ग को २ मा नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदभित्रको जग्गामा स्थापित फार्म, कृषि, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थान अन्यत्रै स्थान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न पर्ने उचित पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, संस्था, कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थान्तरणका लागि स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया