युनिकोड
कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेपालले तीन वर्षअघि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनमा स्तरोन्नति हुने अवसर गुमाएको थियो। यसपटक फेरि विश्वका क्षेत्रीय संगठनहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो मानिने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) मा आफ्नो हैसियत स्तरोन्नति गर्ने अवसर नेपालले गुमाउने पक्का भएको छ।
चीन, रुस, भारत जस्ता शक्तिशाली मुलुक सदस्य रहेको ‘एससीओ’को शिखर सम्मेलन आगामी भदौ १५–१६ मा चीनको तियान्जिन सहरमा हुँदैछ। ‘एससीओ’मा एसिया र युरोपका विभिन्न २६ राष्ट्र आबद्ध छन्। ‘एससीओ’मा संलग्न यी राष्ट्रले विश्वको करिब ६० प्रतिशत भूगोल र जनसंख्या ओगट्छन्। जनसंख्याका कारण ‘एससीओ’ राष्ट्रहरूको समूहलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारका रूपमा लिइन्छ।
चीन–भारत, भारत–पाकिस्तान, इरानजस्ता मुलुक सदस्य रहेकाले भूराजनीतिक दृष्टिले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली क्षेत्रीय संस्थाका रूपमा लिइन्छ। यसबाहेक जनसंख्या, भूगोल र अर्थतन्त्रका दृष्टिले पनि विश्वको ठूलो र शक्तिशाली संगठन भएकाले यसको महत्त्व मध्यनजर गर्दै लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०६३–०६४ ताका नेपालले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो।
‘एससीओ’ सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष हुने गर्छ। सदस्यता प्राप्त गर्ने हो भने शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर चीन, भारत, रुसजस्ता शक्तिशाली र नेपालका लागि विशेष महत्त्व राख्ने राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखहरूसँग सहजरूपमा भेटवार्ता गर्ने अवसर नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्न सक्छन्।
सन् २००१ जुन १५ (१ असार २००१) मा स्थापनाको घोषणा गरिएको ‘एससीओ’ को यिनै महत्व मध्यनजर गर्दै नेपालले २०६३ को परिवर्तनलगत्तै सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। आवेदन दिएको १५ वर्षपछि सन् २०१६ मा नेपाल ‘डायलग पार्टनर’ को हैसियतमा एससीओमा प्रवेश गरेको थियो।
त्यसयता नेपालले सम्भव भए सदस्यता, नभएर ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति हुने चाहना राख्दै आएको छ। यस वर्ष परिस्थिति नेपालको पक्षमा अनुकूल रहे पनि कूटनीतिक प्रयासको शून्यताका कारण आगामी महिना हुने एससीओ शिखर सम्मेलनबाट स्तरोन्नति हुने सम्भावना यस वर्षका लागि टरेको छ।
मन्त्रीस्तरबाट अनुमोदन, शीर्ष नेतृत्व मौन
‘एससीओ’ मा आवद्धताका तीन तह छन्– डायलग पार्टनर, अब्जर्भर र सदस्य। यसमध्ये ‘डायलग पार्टनर’ मुलुकहरूले निम्तो पाएको खण्डमा ‘एससीओ’ का सीमित गतिविधि र छलफलमा भाग लिन पाउँछन्। ‘डायलग पार्टनर’ मुलुकलाई भने सदस्य राष्ट्रहरूसँग महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफलका अलावा सूचना आदान–प्रदान, आपसी सहकार्यको अवसर प्राप्त हुन्छ।
‘एससीओ’मा सबैभन्दा शक्तिशाली हैसियतमा यसका १० सदस्य राष्ट्रहरू छन्। हरेक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरू सहभागी त हुन्छन् नै, त्यसबाहेक ‘एससीओ’सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण एजेन्डा तय गर्ने, एसिया–युरोप क्षेत्रमा ‘एससीओ’का राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा र सांस्कृतिक सहकार्य सम्बन्धी एजेन्डा लागू गर्न पनि उनीहरूको प्रमुख भूमिका रहन्छ।
सदस्य राष्ट्रहरू निर्णायक भूमिकामा रहने भएकाले नेपालले सदस्यताका लागि प्रयास गर्दै आएको थियो।
‘यसको महत्त्वका कारण सन् २०१९–२० ताका प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट सदस्यताका लागि आग्रह गरिएको थियो,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरबाट पनि सन् २०२०–२१ ताका आग्रह गरिएको थियो। तर, तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितिका कारण हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ।’
प्रयास सदस्यताका लागि नै गरिए पनि नेपालको आशा भने ‘डायलग पार्टनर’बाट स्तरोन्नति भएर ‘अब्जर्भर’को हैसियत प्राप्त गर्ने थियो। ‘अब्जर्भर’मा स्तरोन्नतिपछि आफ्नो भूमिका र सम्पर्कको दायरा केही फराकिलो हुने हुँदा सदस्यताकै लागि सहज हुन सक्थ्यो।
छिमेकी भारत र पाकिस्तानले एकै प्रयासमा सन् २०१७ मा ‘एससीओ’को सदस्य बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। त्यहीकारण सन् २०१६ मै ‘डायलग पार्टनर’ बनेको नेपाल सदस्यता प्राप्त हुनेमा आशावादी थियो।
भारत र पाकिस्तानले सहजै सदस्यता प्राप्त गर्नुको कारण चाहिँ क्रमशः रुस र चीन उनीहरूको पक्षमा उभिनु थियो।
सन् २०१९–२१ मा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तहबाट गरिएको पत्राचारको परिणाम थियो– चार वर्षअघि ‘एससीओ’ राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकले गरेको निर्णय। समरकन्द (उज्वेकिस्तान) मा २३ साउन २०७९ (२९ जुलाई २०२२) मा आयोजित बैठकले नेपाललाई ‘डायलग पार्टनर’ बाट ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय (प्रस्ताव) गरेको थियो।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन (बैठक) ले अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो, त्यसपछि मात्र ‘डायलग पार्टनर’ बाट नेपालको हैसियत ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति हुनसक्थ्यो।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकको प्रस्तावपछि शिखर सम्मेलनबाट अनुमोदनका लागि नेपालले थप कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्थ्यो। जानकारहरूका अनुसार त्यस्तो सक्रियता नेपालको रहेन, जसका कारण ‘सफलता’ को छेवैमा पुगेर पनि ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति हुने अवसरबाट नेपाल चुक्यो।
कूटनीतिक निष्क्रियताको परिणाम
‘एससीओ’ मा हाल १४ डायलग पार्टनर, २ अब्जर्भर र १० सदस्य राष्ट्र छन्। ‘डायलग पार्टनर’मा नेपालका अलावा अजरबैजान, अर्मेनिया, कम्बोडिया, टर्की, श्रीलंका, इजिप्ट, साउदी अरब, कतार, बहराइन, माल्दिभ्स, म्यानमार, यूएई र कुवेत छन्।
अफगानिस्तान र मंगोलियाले ‘अब्जर्भर’ को हैसियत प्राप्त गरिसकेका छन् भने सदस्य राष्ट्रका रूपमा चीन, रुस, भारत, पाकिस्तानका अलावा बेलारुस, इरान, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान छन्।
सदस्यता, ‘अब्जर्भर’ वा ‘डायलग पार्टनर’ सम्बन्धी अन्तिम निर्णय सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनले गर्ने भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले निर्णय गरेपछि शिखर सम्मेलनबाट समेत अनुमोदन गराउन नेपाल कूटनीतिक रूपमा थप सक्रिय हुनुपर्थ्यो।
त्यस्तो सक्रियताको सुझाव परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय समरकन्द (उज्वेकिस्तान) बैठकलगत्तै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई दिएका पनि हुन्।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा २४–२६ साउन २०७९ मा चीन भ्रमण गरेका थिए। कोभिड महामारीको प्रभाव कायम रहकै अवस्थामा भएको परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा दुई समकक्षीबीच सान्दोङ प्रान्तको तटीय सहर छिन्दाओमा भेटवार्ता भएको थियो।
चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले एससीओमा नेपालको हैसियत स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा ‘विशेष सुझाव’ दिएका थिए। एससीओको एक महत्त्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र रुस नेपालसँग असन्तुष्ट रहेको जानकारी दिँदै उनले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई सदस्यताका लागि रुसलाई विश्वासमा लिन सुझाव दिएका थिए।
‘हामी त नेपाललाई अपग्रेड गर्ने पक्षमा छँदैछौँ, भारत पनि तपाईंहरूको पक्षमा छ,’ चिनियाँ समकक्षी वाङको सुझाव थियो, ‘तर, रुस नेपालसँग निकै असन्तुष्ट छ। त्यसैले, एससीओमा नेपालको हैसियत स्तरोन्नतिका लागि तपाईंहरूले रुससँग विशेष कुराकानी गर्न जरुरी छ।’
परराष्ट्रमन्त्रीहरूको समरकन्द बैठकमा चीनको तर्फबाट वाङ यी सहभागी थिए भने रुसको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री सेर्गेई लाभ्रोव। सम्भवतः लाभ्रोवले समरकन्दमा नेपाललाई ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति गर्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
यसको कारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चहरूमा नेपालले युक्रेनमाथि रुसी हमलाको विरुद्धमा मतदान गर्नु थियो।
त्यहीकारण चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाली समकक्षीलाई नेपालसँग रुस असन्तुष्ट रहेको संकेतसहित रुसी समर्थनका लागि प्रयास गर्न सुझाव दिएका थिए। मन्त्री वाङको नेपालप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध र सद्भावको परिणाम पनि थियो यो।
चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको यति महत्त्वपूर्ण सुझावका बाबजुद ‘एससीओ’मा स्तरोन्नतिका लागि थप पहल नेपालको तर्फबाट भएन। त्यो बेला न नेपालले रुससँग ‘एससीओ’ मा आफ्नो स्तरोन्नतिको विषयमा उदार भइदिन आग्रह गर्यो, न चीन र भारतजस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्रहरूलाई रुसलाई ‘मनाइदिन’ आग्रह गर्यो।
परिणाम, एससीओ सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष–सरकार प्रमुखहरूको ३०–३१ भदौ २०७९ (१५–१६ सेप्टेम्बर २०२२) मा समरकन्दमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा नेपाल एससीओको सदस्यता परै जाओस्, ‘अब्जर्भर’ को हैसियतमा समेत उक्लन सकेन।
अनुकूलताका बाबजुद गुम्दैछ अवसर
समरकन्द शिखर सम्मेलनयता एससीओका दुई शिखर सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसमध्ये सन् २०२३ को शिखर सम्मेलन भारत (भर्चुअल) ले आयोजना गरेको थियो, १९ असार २०८० (४ जुलाई २०२३) मा। सन् २०२४ को शिखर सम्मेलनको आयोजक कजाकस्तान थियो, जसले राजधानी अस्तानामा १९–२० असार २०८१ (३–४ जुलाई २०२४) मा शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्यो।
सन् २०२५ को ‘एससीओ’ शिखर सम्मेलनको आयोजक छिमेकी राष्ट्र चीन हो। ३१ असार (१५ जुलाई २०२५) मा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीहरूको सम्मेलनले आगामी शिखर सम्मेलन राजधानी बेइजिङसँगै जोडिएको चिनियाँ महानगर तियान्जिनमा १५–१६ भदौ (३१ अगस्ट–१ सेप्टेम्बर २०२५) मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
जानकारहरूका अनुसार प्रयास गरेको भए तीन कारणले यसपटक नेपाल ‘डायलग पार्टनर’बाट ‘अब्जर्भर’ को हैसियतमा स्तरोन्नति हुनसक्थ्यो।
एक, युक्रेनमाथि रुसी हमला विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको मतदान र रुसी सेनामा रहेका आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्नुपर्ने मागका कारण यसपहिले नेपालसँग चिढिएको रुससँग अहिले नेपालको सम्बन्ध सुमधुर छ। त्यहीकारण रुसले नेपालको विपक्षमा भिटो प्रयोग गर्ने सम्भावना छैन।
दुई, पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रभुत्व रहेको परम्परागत विश्व व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ विश्व व्यवस्थाका प्रयासमा चीन–रुस लगायतका मुलुक छन्। त्यहीकारण उनीहरू ‘एससीओ’ लगायतका क्षेत्रीय संगठनलाई सुदृढ र यसको दायरा फराकिलो बनाउन चाहन्छन्। यो परिवेश ‘एससीओ’ मा स्तरोन्नति हुने नेपालको चाहनाका लागि अनुकूल छ।
तीन, शिखर सम्मेलनको आयोजक चीन हो। चीन सधैँ ‘एससीओ’ मा नेपालको संलग्नता र स्तरोन्नतिको पक्षमा छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी त अझ नेपालप्रति निकै सद्भावना राख्छन्। चीनका यी पुराना कूटनीतिज्ञ विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले स्तरोन्नतिको प्रयासमा उनले फेरि पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छन्।
जानकारहरूका भनाइमा उपरोक्त तीन अनुकूलता मध्यनजर गर्दै नेपालले बेइजिङ र काठमाडौँबाट कूटनीतिक प्रयास अघि बढाएको भए यसपटकको शिखर सम्मेलन नेपालको स्तरोन्नतिका लागि मौका हुनसक्थ्यो।
‘कम्तीमा नेपालले १५ जुलाईमा तियान्जिनमा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकअघि आफ्नो स्तरोन्नतिका लागि पत्राचार गर्नुपर्थ्यो, बेइजिङ र काठमाडौँ दुवैतिरबाट कूटनीतिक पहल तीव्र पार्नुपर्थ्यो,’ नेपालप्रति सद्भाव राख्ने ‘एससीओ’ का एक उपमहासचिवले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, न पत्राचारमार्फत् आफ्नो हैसियत स्तरोन्नतिका लागि नेपालले आग्रह गर्यो, न त काठमाडौँ र बेइजिङमा नै कूटनीतिक पहल गरियो।’
ती उपमहासचिवका भनाइमा परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकबाट नै प्रस्ताव नगएपछि आगामी १५–१६ भदौमा तियान्जिनमा हुने शिखर सम्मेलनमा नेपालको स्तरोन्नतिका विषयमा छलफल र निर्णय हुने सम्भावना अब शून्यप्राय छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू नाम उल्लेख गर्न चाहँदैनन्। तर उनीहरूको कथन के छ भने, चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, इरानजस्ता महत्त्वपूर्ण शक्ति–राष्ट्र र आर्थिक छलाङ मारिरहेका मध्य–एसियाली राष्ट्रहरू आबद्ध एससीओमा सदस्यता वा अब्जर्भरको हैसियत नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
तर, यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्थामा आफ्नो स्तरोन्नतिको पहल गर्न नेपाल यसपटक किन चुक्यो– भूराजनीतिक कारणले वा महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेत बेवास्ता गरिरहने ‘दीर्घरोघ’ का कारणले? यो भने अनुत्तरित नै छ।
प्रतिक्रिया