युनिकोड
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले भूमि सम्बन्धी विधेयक आवश्यक नै नभएको बताएकी छन्।
आइतबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिके बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले अहिले संशोधन राखेका दफाहरु वन ऐनमै रहेको र वनको कुरालाई भूमि ऐनमा ल्याएर हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन्।
सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२, २०२१ साल भन्दा पनि पछि फर्किएको जिकिर गरिन्। विधेयकमा सुकुम्वासी, स्ववासीलाई जग्गा दिने कुरा कतै नरहेको बताइन्। जंगल मास्ने काममा नलाग्न पनि आग्रह गरिन्।
उनले भनिन्, ‘यो विधेयक आवश्यक थिएन। विभिन्न बुँदाहरुमा हामीले राखेको विधेयकमा भएको दफाहरु वन ऐनमै छ। यसलाई भूमिमा ल्याएर त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नेकुरा गर्न हुँदैन। यो विधेयक २०२१ साल भन्दा पछि फर्किएको छ। अझ अघि जानुपर्ने। जस्तो हदबन्दी खोल्नेकुराहरु छ। यो बेठिक छ। यो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल र अवधारणामा भनिएको छ। दलित, सुकुम्वासी, स्ववासीलाई दिने भनिएको छ। तर भित्र छिर्दा कतै भेटिँदैन। जंगल मास्ने हाम्रो काम होइन। हामीले जंगल मास्न हुँदैन।’
सांसद राईले यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गरे पास गर्नै सबै कलंकित हुने बताइन्। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा परेका संशोधनका सम्बन्धमा संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल भएको हो।
प्रतिक्रिया