युनिकोड
मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो।
मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र अति दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न थालेको पानीको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको थियो।
मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार (हिजो) संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मधेस प्रदेश सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकोले मधेस प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले गरेको हो।
मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनुसार मधेस प्रदेशको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाई हुन सकेको छ। मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकोले सुख्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास हुने अवस्था छ।
प्रतिक्रिया