युनिकोड
आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले साउन १ नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यस वर्षको साउन १ भने एमालेका लागि पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। किनकि आगामी नेतृत्वका दुई आकांक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच एकले अर्काेलाई रोक्ने र छेक्ने (निषेध) प्रयासको विधिवत् सुरुवात यसै दिनदेखि हुन पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सचिवालयको १ साउनको बैठकबाट यस्ता केही निर्णय गराएका छन्, त्यसले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको एमालेको नेतृत्व गर्ने आकांक्षामा अवरोध सिर्जना गर्नेछ।
सुरुवातमा प्रधानमन्त्री ओली ‘सफल’ देखिए पनि मंसिर–पुसताका हुने अपेक्षा गरिएको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म पुग्दा अवस्था के हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिने स्थिति छैन।
बिहीबार (१ साउन) को सचिवालय बैठकले ८ निर्णय गरेको थियो। तीमध्ये एउटा निर्णयले भदौ तेस्रो साता हुने विधान अधिवेशनमा भण्डारीको सहभागिता रोक्ने प्रयास गरेको छ।
अर्थात् दसौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्र विधान अधिवेशनका प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रस्ताव केन्द्रीय सचिवालयबाट पारित भएको छ।
२०७८ मा सम्पन्न एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा भण्डारी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेकाले पार्टी सदस्यता नवीकरणपछिको पहिलो ठूलो जमघटमा सहभागी हुने र आफ्ना विचार राख्ने अवसर भण्डारीले नपाउन सक्छिन्, यदि केन्द्रीय सचिवालयको उपरोक्त निर्णयलाई आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गर्यो भने!
भण्डारी विधान अधिवेशनमा सहभागी हुने सम्भावना अन्त्यको प्रयास गरेर ओलीले आफू भने तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो केन्द्रीय सचिवालयका दुई निर्णयमार्फत खोलेका छन्।
७० वर्षे उमेर हद र लगातार दुई कार्यकाल एउटै पदमा रहन नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित विधानमा हटाइएका छन्। त्यसबाहेक एमाले नेतृत्वमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई साथ दिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई समेत ‘अघि बढ्नु कि पछि हट्नु’ को असमन्जसमा पार्ने प्रयास केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेको छ।
एकै पदमा दुई कार्यकाल रहन नपाइने विधानगत व्यवस्थाका कारण पोखरेल मंसिर २०७८ मा सम्पन्न चितवन महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइएका थिए। त्यसअघि आठौँ र नवौँ महाधिवेशन गरी दुईपटक उनी महासचिव निर्वाचित भइसकेका थिए।
दुईपटक महासचिव बनिसकेकाले तेस्रोपटक महासचिव बन्न विधानले अवरोध गर्ने भएपछि पोखरेलकै लागि त्यतिबेला विधान महाधिवेशनमार्फत् एमालेले ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ पद सिर्जना गरेको थियो।
दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान हटाइँदा त्यसको लाभ ओलीलाई मात्र होइन, ७२ वर्षीय पोखरेललाई पनि हुन्थ्यो। तर, ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ पद खारेज हुँदा त्योभन्दा तल्लो वरीयताको ‘उपाध्यक्ष’ वा ‘महासचिव’ को जिम्मेवारी स्वीकार गर्न नैतिक हिसाबले पोखरेललाई कठिन हुनेछ।
आगामी महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अध्यक्षको प्रतिस्पर्धी हुँदा पोखरेल दोहोरिएर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति रहन्थ्यो।
तर ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ पद नै खारेज गर्ने प्रयास संस्थापन पक्षले थालेको छ।
आगामी विधान महाधिवेशनको तयारीस्वरूप एमालेले केन्द्रीय सचिवालय, पोलिट्ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेको हो। संस्थापन पक्ष महाधिवेशनताका पनि भण्डारी–पोखरेलका सम्बन्धमा यसैगरी कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनसक्छ भन्ने संकेत केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार बिहान फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सचिवालयको निर्णयले विधि निर्माणको अन्योल अन्त्य भएको छ र मिसन–८४ का लागि आवश्यक बलियो नेतृत्व र एकताबद्ध पार्टीको उद्देश्य पनि सुनिश्चित भएको छ।’
केन्द्रीय सचिवालयले गरेको ‘निर्णय’ अन्तिम होइन, प्रस्ताव मात्र हो। जसलाई पोलिट्ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी, विधान महाधिवेशन र महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनि मात्र त्यसले ‘अन्तिम पार्टी निर्णय’ को मान्यता प्राप्त गर्छ।
तर, महासचिव पोखरेलको उपरोक्त कथनले संस्थापन पक्ष कसैगरी भण्डारी र पोखरेललाई नेतृत्वमा पुग्न रोक्ने गरी अघि बढ्नेछ भन्ने प्रष्ट पार्छ।
आफूहरूलाई निषेध गर्ने गरी संस्थापन पक्ष अघि बढेको बुझेपछि भण्डारी–पोखरेल पक्षले पनि त्यसको प्रतिवाद सुरु गरेको छ। भण्डारी–पोखरेल पक्षले पनि ओलीलाई ‘निषेध’ गर्ने संकेत दिएको छ।
जस्तो कि, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार बिहान केन्द्रीय सचिवालयको प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने गरी बहसमा सहभागी हुन पोलिट्ब्युरो सदस्यहरूलाई फेसबुकमार्फत् आह्वान गरे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको यो आह्वान महासचिव पोखरेलले ‘बिहीबारको केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय नै अन्तिम हो’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेपछि प्रतिवादस्वरूप आएको थियो।
सो पोस्टमार्फत् वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले महासचिव पोखरेलका दुई दाबीको प्रतिवाद गर्न खोजेका छन्।
एक, बिहीबारको केन्द्रीय सचिवालयले विधानको सम्बन्धमा कुनै ‘निर्णय’ गरिसकेको अवस्था होइन। बरु, पार्टीको विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने पार्टी विधानको संशोधन (मस्यौदा) माथिको सुरुवाती छलफल मात्र हो।
दुई, केन्द्रीय सचिवालयमा संस्थापन पक्षले विधान संशोधनका लागि जस्तो मस्यौदा प्रस्तुत गर्यो, त्यसलाई पोलिट्ब्युरोले परिमार्जन गर्नुपर्छ।
पोखरेलको भनाइको अर्थ के हो भने दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद सम्बन्धी यसअघिको व्यवस्थालाई उनी निरन्तरता दिन चाहन्छन्।
७० वर्षे उमेर हद सम्बन्धी प्रावधान ब्युँतियो र एकै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने प्रावधानले निरन्तरता पायो भने एमाले नेतृत्वबाट ओली स्वतः बिदा हुन्छन्।
केन्द्रीय सचिवालयको बिहीबारको बैठकमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले उपरोक्त दुई प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत राखेका थिए। उनलाई उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले साथ दिए।
अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा आउन नहुने धारणा राखेका थिए। तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल लगायतले प्रतिवाद गरे। त्यो प्रतिवादले ओलीलाई रक्षात्मक बनायो र यस विषयलाई उनले पोलिट्ब्युरोतर्फ पन्छाए।
तर, शुक्रबारको पोलिट्ब्युरो बैठकमा ओली सक्रिय राजनीतिमा आउने भण्डारीको निर्णयविरुद्ध अझ खरो रूपमा प्रस्तुत भए। ‘भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा आउन दिन हुँदैन’ भन्ने मत मात्र राखेनन्, भण्डारीको ‘सदस्यता नवीकरण नभएको’ जिकिरसमेत गरे।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भने एमाले सदस्यता नवीकरणमा मात्र सीमित छैनन्। उनी आफ्नो योजनामा प्रस्ट छिन्, ‘सम्भव भए सहमतिमै एमालेको अध्यक्ष बन्छु, सहमतिमा बन्न सम्भव नभए प्रतिस्पर्धा गरेरै एमाले नेतृत्व लिन्छु।’
कुनै बीचको बाटो खोजेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरू एमालेमा नभएका होइनन्। बिहीबारको बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सम्मानजनक स्थान दिएर यो समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए।
‘नेकपा’ कालमा झैँ दुई अध्यक्ष वा अध्यक्ष–सहअध्यक्षको मोडालिटीमा जाँदा यो समस्या समाधान हुन पनि सक्छ।
तर, ओली र भण्डारी दुवैको तयारी हेर्दा ‘मध्यमार्ग’को सम्भावना निकै क्षीण देखिन्छ। खासगरी दुवै नेताका भनाइ र व्यक्तित्व पनि ‘मध्यमार्ग’का बाधक देखिन्छन्।
‘पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा आउनु हुँदैन’ भनिसकेको स्थितिमा ‘द्विअध्यक्षीय वा अध्यक्ष–सहअध्यक्ष मोडालिटीमा जाऊँ’ भन्ने प्रस्ताव राख्न अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई कठिन छ।
जहाँसम्म भण्डारीको विषय हो, ‘सके सहमतिमा, नभए प्रतिस्पर्धामार्फत भए पनि अध्यक्ष बन्छु’ भन्ने अडान उनले पनि सार्वजनिक गरिसकेकी छन्। यो स्थितिमा फेरि पछाडि फर्केर, ओली मातहतमा रहने कमजोर ‘अध्यक्ष’ वा ‘सहअध्यक्ष’ बन्दा उनको व्यक्तित्वको क्षयीकरण मात्र हुन्छ।
कहिलेसम्म ओली मातहतको ‘अध्यक्ष’ वा ‘सहअध्यक्ष’ रहने भन्ने विषय पनि रहन्छ। ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ ओलीले पक्कै दिने छैनन्।
यो स्थितिमा एमालेमा ‘मध्यमार्ग’ मार्फत् सहमति जुटाउने सम्भावना अब शून्यप्रायः छ। ‘मध्यमार्ग’को सम्भावना नदेखेकैले दुवै पक्ष ‘निषेध’ मार्फत् समाधान खोज्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन्। यसको सुरुवात केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट भएको छ।
यो प्रक्रियाको पहिलो प्रहरमा ओली सफल देखिएका छन्। तर, केन्द्रीय सचिवालय नै अन्तिम निकाय होइन। पोलिट्ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी, विधान अधिवेशन र राष्ट्रिय अधिवेशन बाँकी नै छन्। अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय त राष्ट्रिय महाधिवेशन नै हो।
एमालेमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा ‘स्वस्थ’ कि ‘अस्वस्थ’ हुन्छ भन्ने मात्रै हेर्न बाँकी हो। अन्यथा आगामी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया ‘निषेध’ र ‘प्रतिस्पर्धा’को चरणमा प्रवेश गरिसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रष्ट भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया