सरकारले नै दलितमाथि विभेद गर्‍यो: प्रचण्ड

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति पुनः असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमार्फत जनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको घोर अपमान गरिएको बताएका हुन्।  

'कर्मकाण्डबाट मुक्त गर्न नयाँ क्यालेन्डरसहित लोकतान्त्रिक विधि लागू गरिएको थियो, जसले जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्थ्यो,' उनले भने, 'तर, अहिले त्यो विधि भत्काइयो, बजेट निर्माण प्रक्रिया नै एक समूह विशेषको सेटिङमा सीमित बनाइयो।'

उनले बजेटका नाममा जनताको सपना होइन, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी भएको दाबी गर्दै भने, 'जब बजेट नै सहभागिताहीन, जब नीतिगत निर्णय नै प्रतिशोधको आधारमा लिइन्छ, तब जनता के अपेक्षा गर्ने?'

प्रचण्डले विगत वर्ष प्रस्ताव गरिएको रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख रिटर्नी प्रवासी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम र सहीद मार्गजस्तो पर्यटकीय महत्वको २२० किलोमिटर लामो परियोजनामाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएको टिप्पणी गरे। 

साथै उनले दलित समुदायमाथि बजेटमै छुवाछुत गरिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, 'अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरियो। समाजमा मात्र होइन, तपाईंहरूको बजेटमै दलितमाथि विभेद देखिन्छ।'

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ, औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती जस्ता कार्यक्रमहरूप्रति सरकारले चासो नदेखाएको उनको आरोप छ।