युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्धको मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसअघि सर्वोच्चको परमादेशबाट खारेज गरिएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन्। रिट जेठ २५ मा दायर गरिएको उनको रिट जेठ २८ मा दर्ता भएको थियो।
मुद्दाको पेसी भने असार ८ मा चढेको थियो। यसअघि २०७८ सालमा पनि ओली प्रधानमन्त्री र पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा खानीजन्य बस्तुको निकासीसहितका प्रावधान राखेको उक्त प्रावधानलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्च खारेज गरेकै प्रावधानमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै बजेटको बुँदा नम्बर ८७ खारेजीको मागसहित त्रिपाठीले उनीहरूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
असार ८ मा न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो। असार १० मा पनि मुद्दा सोही इजलासमा परेपछि हेर्न नमिल्नेमै पर्यो।
असार १० गते पेसीको सूचना प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहितका विपक्षीलाई दिने आदेश भयो। असार १५ र २२ गतेका दुई इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्यो।
असार २४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा परे पनि निवेदककै तर्फबाट सुनुवाइ स्थगन गरिएको थियो।
त्यसपछि हिजो (असार २९) गते न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुन:पेसीको सूचना दिने आदेश गरेको थियो। यही मुद्दा आज पेसीमा चढेको हो।
बजेट वक्तव्यको ८७ नम्बर बुँदामा- 'प्रकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ' भनिएको छ। रिट दायरकर्ता त्रिपाठीले यही बुँदा सर्वोच्चको विगतको परमादेशविरुद्ध रहेको भन्दै अवहेलना हुने दाबी गरेका छन्।
उनले मुद्दामा अवहेलना कसुरमा २४ घण्टाभित्र अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिन र उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि रिटमार्फत माग गरेका छन्। त्यस्तै १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
२०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निर्यातको व्यवस्था गरिएको थियो। त्रिपाठीले नै यस व्यवस्थाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
२०७८ सालमा सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको थियो, 'खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी दुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था, भावना र मर्म समेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी आदिको निकासी गर्ने/गराउने कार्य नगर्नू/नगराउनू, मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नू र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।'
प्रतिक्रिया