युनिकोड
रासायनिक मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सांसदहरूले माग राखेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो माग राखेका हुन्। सहकारीमार्फत हुने मल वितरणमा शक्ति र पहुँचको आधारमा राजनीतिक पक्षपात हुने गरेको कारण मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारीमार्फत हुने मल वितरण राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने गरेको बताए। उनले सहकारी जुन पार्टीको त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई मल वितरण गर्ने गरको टिप्पणी गर्दै उनले मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘मल वितरणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ। सहकारीमार्फत मल वितरण गराउँदा राजनीतिक हिसावले वितरण हुन्छ। एमालेको भयो भने एमालेलाई मात्र दिने, कांग्रेसले कांग्रेसलाई मात्रै दिने र माओवादीले माओवादीलाई मात्र दिने भयो। त्यसको भएको हुाँदा मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले मलको समनुपातिक वितरण भए/नभएको अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले मल वितरणको मापदण्ड कायम गरिए नगरिएको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद मिजारले कुन जिल्लामा कस्तो धान फल्छ सोहीअनुसार मल वितरणको लागि जिल्लालाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन्। मल वितरणसँगै कृषि क्षेत्रलाई समग्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
उनले भनिन्, ‘मल वितरणको मापदण्डको अनुगमनमा पनि ध्यान दिनुपर्यो। कुन जिल्लामा कस्तो जातको धान फल्छ त्यहीअनुसार अनुगमन गर्नको लागि स्थानीय सरकारलाई दिने हो कि के कसो गर्ने हो गर्नुपर्यो।’
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। उनले सरकारले युवाहरूलाई वैज्ञानिक कृषि खेती गर्ने प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विदेश जान प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाइन्।
उनले राज्यको ढुकुटी सक्न मन्त्रीहरू निरन्तर रुपमा वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले मन्त्रीहरूको विदेश जाने लहर के का लागि भन्दै प्रश्न गरिन्। सांसद यादवले साल्ट ट्रेडिङलाई मल वितरणको जिम्मा दिने विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गराउनुको सट्टा विदेश पठाउने काम गरिरहेका छौँ। यसरी हामीले कृषि क्षेत्रमा कस्तो उन्नति गर्न सकिन्छ? अनि मन्त्रीहरूको विदेश जाने लहर के का लागि? त्यसमा लाग्ने लगानी सबै कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लगायौं भने त प्रतिफल दिन्छौँ।’
नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले सरकारको मलसम्बन्धी नीति अस्पष्ट र अव्यवस्थित भएको भएको कारण मल आयात र वितरणम समस्या परेको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले प्राङ्गारिक र रासायनिक मल प्रयोगबारे दोधारे नीति अपनाएको टिप्पणी गरे।
उनले मल आयात र आपूर्तिको समस्याको सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका संशोधन गर्न समेत माग राखे। उनले प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशलाई मल कोटा छुट्याइसकेपछि त्यसको भण्डारणलाई व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मल वितरण प्रक्रियाको निगरानीको लागि नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
प्रतिक्रिया