युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अरुका कुरा हत्तपत्त सुन्न चाहँदैनन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यो कुरा जानकारी नहुने कुरै भएन।
त्यसैले, मदन भण्डारीको ७४ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा शनिबार (१४ असार) मा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ओलीसँग ‘तपाईंले मेरो कुरा (भाषण) पनि सुनेर गइदिनु होला’ भन्ने आग्रह गरिन्।
तर, आफू स्पेन जान लागेको र छिट्टै ननिस्के प्लेन छुट्न सक्ने स्पष्टीकरण दिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सभागृहबाट बिदा भए।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका कुरा सुन्न चाहेको भए आफूअघि ओलीले भण्डारीलाई बोल्ने पालो दिनसक्थे, ‘मदन भण्डारीका चारवटा श्रीमती भएको र सहकारी ठगीको आरोप थियो’ जस्ता अप्रासाङ्गिक सन्दर्भ उल्लेख नगरी आफ्नो भाषण छोट्याएर समयमै विमानस्थल पुग्न सक्थे।
राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममार्फत् भण्डारीले सक्रिय राजनीतिक जीवनमा फर्केको घोषणा गर्ने विषय अघिल्लै दिन सार्वजनिक भइसकेको थियो। भण्डारीले जे नगरुन् भन्ने ओली चाहन्थे, राष्ट्रिय सभागृहमा शनिबार त्यही हुँदै थियो।
ओलीको अनुपस्थितिमा विद्याले मदनको ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन’ भन्ने उक्ति दोहोर्याइन्, आफूले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिसकेको जानकारी राष्ट्रिय सभागृहमा खचाखच एमाले पंक्तिलाई गराइन् र सक्रिय राजनीतिक जीवन फेरि सुरु गरेको घोषणा गरिन्।
एमाले विधानबाट अध्यक्ष दुई कार्यकाल मात्र हुने प्रावधान हटाइएको छ। ७० वर्षे उमेर हद पनि विधान अधिवेशन (२०७८) ले निलम्बन गरिसकेको छ। इच्छा भएसम्म आफै अध्यक्ष बनिरहने योजना अनुसार ओलीले कार्यकाल र उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान हटाएका हुन्।
दुई कार्यकाल राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी भण्डारी एमालेको साधारण सदस्य मात्र रहनेगरी सक्रिय राजनीतिमा पुनःपदार्पण गरेकी होइनन्।
राष्ट्रपति बन्नुअघि उनी एमालेको उपाध्यक्ष थिइन्। त्यसैले यसपटक एमाले र सरकार दुवैको नेतृत्व लिनेगरी नै सक्रिय राजनीतिमा उनको पुनःपदार्पण भएको हो। एमाले सदस्यताको पुनःनवीकरण त्यसैको पहिलो खुड्किलो हो।
तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको शनिबारको घोषणापछि एमाले नेतृत्वका लागि आगामी महाधिवेशनमा ओली र भण्डारीबीच रस्साकस्सी हुने प्रस्ट देखिएको छ।
यो स्थितिमा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष चयन कसरी होला? ओली–भण्डारीबीच प्रतिस्पर्धा नै होला कि सहमतिबाट अध्यक्ष चयन होलान्? प्रधानमन्त्री ओली नै तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष होलान् कि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अवसर पाउलिन् वा तेस्रो व्यक्तिले बाजी मार्लान्?
जानकारहरूका भनाइमा एमाले अध्यक्षका लागि ओली र भण्डारीको चर्चा र तयारी सुरु भइसकेको सन्दर्भमा निम्न चार सम्भावना देखिन्छन् :
तेस्रो व्यक्तिको पदार्पण
एमाले केन्द्रीय सचिवालयको ११ असारको बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले ‘राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा गइसकेको व्यक्तित्व पार्टी राजनीतिमा लाग्न हुँदैन, त्यसैले यस्तो व्यवस्था विधानमै राखौँ’ भन्ने प्रस्ताव अनौपचारिक तवरमा राखे।
महासचिव पोखरेलको प्रस्तावको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले तत्काल प्रतिवाद गरे। सचिवालयमा रहेका अन्य केही नेताहरूले पोखरेल र पाण्डेलाई साथ दिए।
सचिवालय बैठकमा भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा आउन दिन नहुने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने महासचिव पोखरेलको प्रस्तावको प्रतिवाद गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्रिय सभागृहमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा विधान महाधिवेशन (२०७८) ले गरेको अध्यक्षको कार्यकाल दुई पटक मात्र हुने सन्दर्भको प्रसङ्ग पनि उप्काए।
एमालेका उपरोक्त दुई नेताहरूको भनाइले एमालेको आगामी विधान अधिवेशन (२०–२२ भदौ) मार्फत् ओली पक्षले भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वमा पुग्न नदिन वैधानिक बारबन्देजको प्रयास गर्ने देखिन्छ। यो पक्षले ‘राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिलाई पार्टी कमिटीमा राखिने छैन’ भन्ने व्यवस्था विधानमा राख्ने प्रयास गर्ने सम्भावना छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पक्षधरहरूले चाहिँ ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल मात्र अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान ब्युँताउने प्रयास गर्नेछन्।
यो स्थितिमा विधान महाधिवेशनले ओली र भण्डारी दुवैलाई सहज हुनेगरी कार्यकाल–उमेर हदको प्रावधान हटाउन सक्छ। राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्तित्व पार्टी जिम्मेवारीमा सक्रिय हुने–नहुने विषयमा मौन रहन सक्छ।
यो भनेको ओली र भण्डारी दुवैका लागि प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्ला गरिदिनु हो। दुई ‘हेभिवेट’हरू प्रतिस्पर्धामा जाँदा माथिदेखि तलसम्म विभाजनको मानसिकता बढ्न सक्छ।
यो स्थिति टार्न विधान महाधिवेशनले ओली र भण्डारी दुबै नेतृत्वमा आउन नसक्ने विधानगत व्यवस्था गरिदिनपनि सक्छ। यसका लागि ‘राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति पार्टीको कुनैपनि तहको कमिटीगत जिम्मेवारीमा बस्न नसक्ने’ विधानगत व्यवस्था गर्नुका साथै दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई ब्युँताउन सक्छ।
प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीजस्ता दुई ‘हेभिवेट’ हरुबीचको द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाले एमालेको आगामी महाधिवेशनमा तेस्रो व्यक्ति अध्यक्ष चयन हुने बाटो खुल्न पनि सक्नेछ। यो स्थितिमा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी चाहिँ ओली वा भण्डारीको समर्थनप्राप्त उम्मेदवारहरु नै हुनसक्छन्।
तर अहिलेका लागि ओली वा भण्डारी बाहेक तेस्रो व्यक्ति एमालेको अध्यक्ष हुने सम्भावना काल्पनिक कुरा मात्रै हो।
ओलीकै समर्थनमा विद्या
शनिबारको कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा ओलीले कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले आफू र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले त्यो कार्यक्रममा एक अर्काविरुद्ध बम पड्काउने जस्ता भ्रम फिँजाएको, तर उनीहरूको आशा पूरा नहुने उल्लेख गरे।
भनिन्छ, यतिबेला एमालेको केन्द्रीय सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मका निकायमा भित्रभित्रै भण्डारी पक्ष हावी छ। मदन जयन्तीको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमकै कुरा गरौँ, त्यो कार्यक्रम पनि विद्या भण्डारीमय थियो।
पछिल्लो समय भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताले एमालेभित्र जुन दबाब सिर्जना गर्यो, सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणापछि दबाबको मात्रा थप बढ्ने र पार्टीभित्र उनको (भण्डारी) पक्षमा माहोल अझ बढ्ने हुनसक्छ।
एकातिर पार्टीभित्र यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। अर्काेतिर विधानमार्फत् रोक्ने विकल्प भण्डारीका लागि जति सहज छ, ओलीका लागि छैन। दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद एमालेको विधानमा रहिसकेको व्यवस्था हो। दुई वर्षे कार्यकाल ओलीले मनमौजी तरिकाले हटाएका हुन्। ७० वर्षे उमेर हद एमालेको विभाजनलाई मध्यनजर गर्दै उतिबेलाका लागि निलम्बन गरिएको मात्र हो।
यो स्थितिमा परिस्थिति आफ्नो निम्ति प्रतिकूल हुँदै गएको मूल्याङ्कन गरेर भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्व सुम्पेर ओलीले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्न सक्छन्। यसक्रममा महाधिवेशनबाट भण्डारी पार्टी अध्यक्ष बन्ने, तर चुनावपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ ओली नै बन्ने गरी सहमति खोजिन सक्छ।
पहिले ओली, त्यसपछि विद्या
ओली राजनीतिक निर्ममताको जुन हदसम्म पुग्न सक्छन्, भण्डारी त्यो हदसम्म पुग्न सक्दिनन्। अर्काेतिर ओली प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन् र पूर्वराष्ट्राध्यक्ष भए पनि भण्डारीको यतिबेलाको हैसियत ‘सामान्य नागरिक’ र ‘एमालेको साधारण सदस्य’ मात्र हो। भण्डारीलाई एमालेको उल्लेख्य पंक्तिको समर्थन र साथ भए पनि अनेक तिकडम गरेर भए पनि ओलीले अध्यक्ष बन्ने प्रयास जारी राख्नेछन्। सत्ताको दुरूपयोग पनि गर्न सक्छन्।
‘नेकपा’ मा विवाद सिर्जना भएपछि ओलीले माधव नेपाललाई ‘बरु प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै भाँचिदिन्छु तर नेकपाको अर्काे नेता (नेपाल वा प्रचण्ड) लाई चाहिँ यो (प्रधानमन्त्रीको) कुर्सीमा बस्न दिन्नँ’ भन्ने चेतावनी दिएका थिए।
आफूले अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भए भण्डारीलाई पनि ओलीले यस्तो चेतावनी नदेलान् भन्न सकिँदैन।
ओलीको तिकडम र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर भण्डारीले बीचको बाटो अपनाउनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। त्यो ‘बीचको बाटो’ पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वका लागि ‘आलोपालो सहमति’ हुनसक्छ।
जसअनुसार २०८४ को चुनावमा पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी भण्डारीकै समर्थनमा ओली महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुने र चुनावपछि पार्टी नेतृत्व भण्डारीलाई सुम्पने सहमति दुई नेताबीच हुनसक्छ।
२०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा पुग्न ओलीले यही उपाय अपनाएका थिए। त्यो बेला वामदेव गौतमको साथ जसले प्राप्त गर्यो, उसैले एमालेको नेतृत्व हात पार्ने स्थिति थियो। ओलीले संसदीय दल र पार्टी अध्यक्षको निर्वाचनमा आफूलाई साथ दिए अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष पद गौतमलाई दिने ‘समझदारी’ गरे।
ओलीले संसदीय दल र अध्यक्षको दुवै निर्वाचनमा गौतमको साथ पाए, क्रमशः झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई पराजित गर्दै सफलता पनि हात पारे। यो छुट्टै कुरा हो कि, गौतमलाई दिएको आश्वासन ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनेपछि पूरा गरेनन्।
प्रतिस्पर्धाबाटै अध्यक्ष चयन
यो पक्का हो कि, निकै ठूलो अप्ठेरो सिर्जना नभई वा प्रतिस्पर्धा भएमा आफ्नो पराजय हुने नलागेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहज रूपमा नेतृत्व छाड्ने छैनन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीमा पनि एमाले र सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना प्रस्टै देखिन्छ। तर सकभर सहमतिबाटै नेतृत्व प्राप्त भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा उनले गरेकी छन्।
तर, नेता–कार्यकर्ताहरूको समर्थन र दबाब बढ्दै गयो र ‘प्रतिस्पर्धाबाट पनि नेतृत्व हात पार्छु’ वा ‘प्रतिस्पर्धाबिना एमालेको नेतृत्व प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन’ भन्ने लाग्यो भने सम्भवतः प्रतिस्पर्धा नै गरेर नेतृत्व लिने निर्णयमा पुग्नेछिन्।
त्यो स्थितिमा एमाले अध्यक्ष पदका लागि ओली–भण्डारीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
त्यो प्रतिस्पर्धामा बाजी कसले मार्ला, अहिल्यै भन्न सकिँदैन। दुवैका आ–आफ्ना सबल पक्ष छन्। पार्टीभित्र ओलीको संगठनात्मक पकड छ, विद्यासँग मदन भण्डारीको लिगेसी। ओली वाकपटु छन्, एक बसाइमै नेता–कार्यकर्तालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सक्छन्। भण्डारीको विनम्रता र शालीनताले पनि ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छ।
पार्टी विभाजनका बाबजुद एमालेको संगठन र शक्ति बरकरार राख्न सफल भएको दाबीका साथ ओली कार्यकर्ता पंक्तिमा जान सक्छन्। एमाले नेतृत्वमा आफ्नो चयनले कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्साह, वाम एकतामा सहजता र राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूबीच सौहार्द्रता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने दाबीका साथ भण्डारीले मत माग्न सक्छिन्।
प्रतिस्पर्धाको परिणाम कस्तो आउला, त्यो पछिको कुरा हो। तर, एउटा कुरा पक्का हो, प्रतिस्पर्धा नै हुने भयो भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँगको प्रतिस्पर्धा ओलीका लागि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल वा भीम रावलसँग गरेजस्तो सहज पक्कै हुनेछैन।
प्रतिक्रिया