युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।
सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरूका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताएका हुन्। उनले शिक्षकहरूसँग भएको भएको ९ बुँदे सम्झौताको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने बताए।
‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ। त्यसमा हाम्रो उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि शिक्षक महासंघले फेरि त्यसमा कडा प्रतिक्रिया उहाँहरूको आएको थियो,' उनले भने, 'उहाँहरूले मसँग ९ बुँदे त तपाईंसँग भयो, तर ०७५, ०७८, ०८० सालमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरू छन्, ति सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ति सम्झौताहरू पनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हाम्रो केही माग मात्रै पूरा भएको छ तर हाम्रो उपसमितिले कतिपय कुराहरू अझ समेट्न सकेन। ति माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर दबाबको कार्यक्रम घोषणा गर्न थाल्नुभएको थियो।'
मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसद्मा लैजाने तयारी रहेको बताए। उनले राजनीतिक दलहरू सुध्रिन जरुरी रहेको पनि बताए।
‘शिक्षा क्षेत्रमा धेरै जटिलताहरू देखिएका छन्। एउटा दीर्घकालीन रुपले मेहनत लगाएर हामीले यो क्षेत्रमा केही नीतिगत हस्तक्षेपहरू गर्नुपर्नेछ। नीतिगत रुपमा रिफर्म गर्नुपर्ने देखेका छौँ। हाम्रो शिक्षा नीतिमा, शिक्षा सम्बन्धी कानुनहरूमा,' उनले थपे, 'हाम्रा विश्वविद्यालय सञ्चालनका तौरतरिकाहरूमा पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। त्यतिमात्र होइन, हामी राजनीतिक दलहरू आफैँ सुध्रिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले सम्भव भएसम्मको सुधारको प्रयास जारी राख्नुभएको छ।’
मन्त्री पन्तले मुलुकको शिक्षा नीतिलाई कता लैजाने भन्नेबारे एकीकृत धारणा बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।
कक्षा १२ पास गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीलाई कुनै पनि हालतमा देश बाहिर पठाउनु नहुने उनको भनाइ थियो। ‘साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मेरो मनमा लागेको कुरा के हो भने एउटा राष्ट्रिय बहस होस्, प्लस टु पास गरेको विद्यार्थीलाई कुनै पनि हालतमा देश बाहिर पठाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता बलियो हुँदै गइरहेको छ,' उनले भने, 'न उमेर पुगेको हुन्छ, भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, कतिपय कन्सलटेन्सीहरूले १०,१२,१५ लाख लिएर कोरियामा जानसाथ यति लाखको जागिर पाइन्छ भनेर पठाइदिएका छन्। ति युनिभर्सिटिहरू राम्रा होइनन् भन्नेछ। रोक्न खोज्यो सकिएन। यो अवस्थामा हाम्रो उच्च शिक्षा छ। बैंकबाट हेर्दा १ खर्ब केही अर्ब पुग्ला तर अवैध रुपमा उनीहरूले लैजाने पैसाको हिसाव हेर्दा २ खर्ब गइरहेको छ।'
प्रतिक्रिया