युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा संघीयता आवश्यक रहेको तर बोझिलो भएको बताएका छन् ।
बिहीबार मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधाम आयोजित ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान कार्यक्रमको प्रदेश स्तरीय समीक्षा’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफू संघीयताको विरोधी नरहेको बताउँदै मन्त्री मात्रै हुने संघीयताको अर्थ नभएको बताए।
उनले ५०० बढी सांसद हुने संघीयता नरहेको समेत जिकिर गरे।
उनले भने, ‘यसमा संघीयता विरोध कुरा गर्यो भन्ने सुनिन्छ तर म सङ्घीयता विरोधी हुँदै होइन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, संघीयता चाहिन्छ, तर यो बोझिलो भयो। मन्त्री मात्रै हुने संघीयता अर्थ छैन। यो ५०० जति सांसद हुने संघीयता अर्थै छैन।’
मन्त्री पौडेलले तीन तहको सरकार भएपनि तीन देशको सरकार भएको जस्तो देखिएको जिकिर गरे। उनले स्रोत संघबाट चाहिने र अन्य विषयमा सहकार्य नगरे पनि हुने भाव प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको जिकिर गरे।
उनले संघीयता भित्रै तीन तहका सरकारहरूले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तीनै तहको सरकार एउटै नागरिकको सेवा गर्न बनेको बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘हाम्रो देशमा संघीयता आयो, यो तीन तहको सरकार छ नि तीन देशको जस्तो छ। मिलेर केही पनि काम गर्नहुन्न भन्ने जस्तो छ। स्रोत चाहिँ संघीबाट चाहियो, अरू सहकार्य नगरे पनि हुन्छ जस्तो छ। संघीयता भित्र पनि कतिपय कुराहरू मिलेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तोः स्वास्थ्य। जनकपुरको नागरिक पालिकाको पनि नागरिक हो, मधेस प्रदेशको पनि नागरिक हो र नेपाल देशको पनि नागरिक हो। तीन तहको नागरिक छुट्टाछुट्टै हुन्छ? यो तीन तहको सरकार एउटै नागरिकको सेवा गर्न बनेको होला नि? त्यसैले यसमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ।’
उनले अहिले भइरहेको चालु खर्चमा आधा घटाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आधा घटाउनसके मात्रै संघीयता चल्ने बताए।
प्रतिक्रिया