युनिकोड
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकोप्रति नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको तथ्य जाँच गर्ने निकाय अदालत नभई प्रेस काउन्सिल नेपाल भएको बताएका हुन्।
अदातलले डिजिटल प्रकाशनको मर्ममा असर पुग्ने गरी समाचारको तथ्य जाँच नगरी समाचार डिलिट गर्न दिएको अन्तरिम आदेश संवैधानिक मर्म विपरीत भएको प्रेस युनियको ठहर छ। नेपालखबर डटकम र विजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचारका विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
त्यस्तै युनियनले टफ टक नामक कार्यक्रममा प्रशारण भएको समाचारको आधारमा पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएकोप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया