युनिकोड
१३ दिनदेखि जारी संसदको गतिरोध अन्त्य हुनेगरी समझदारी जुटेको र लिखित प्रस्ताव तयार पार्ने काम भइरहेको आइतबार (जेठ २५) नै नेताहरूले दाबी गरेका थिए। उक्त समझादारी अनुसार मस्यौदा तयार पार्ने रसोमबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको संयुक्त बैठक बसेर हस्ताक्षर गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
नेताहरूले भनेजस्तो सहमति जुटेको हुन्थ्यो भने प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठक चल्ने थियो। तर, त्यसो भएन।
दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भयो। जबकि, सोमबार बिहानदेखि प्रतिपक्षी दल, सत्तापक्षका नेताहरू छलफलमा थिए। एक्लाएक्लै र पछि सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सामूहिक भएको छलफलमा पनि आआफ्ना अडान कायम रहेपछि जेठ २८ गते बस्नेगरी बैठक स्थगित गर्न सभामुख देवराज घिमिरे बाध्य भए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम जोडिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठ १३ गते संसद अवरुद्ध गरे।
छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री प्रत्यक्ष जोडिएको देखिएकाले राजीनामा दिन सुझाव दिए। राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय पुनले सुनाए। रास्वपा सांसद शिशिर खनालले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमार्फत गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने मागबाट रास्वपा पछि हटेको छैन।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउने दिनबाहेक संसदमा अवरोध कायमै छ। १९, २०, २१ र २२ गते बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो।
प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले संसद् सुचारु गर्न ४० पटकभन्दा बढी छलफल पनि गरिसके। तर, मुख्य गाँठो फुकेको छैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र छानबिन समिति पनि नबनाउने अडानमा छन्।
यता प्रतिपक्ष दलहरू सोही कुरालाई लिएर सहमति जुट्न नसकेको बताउँछन्।
प्रतिपक्षको अडान कायमै
आइतबार गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट प्रतिपक्षी दल पछि हटेको सत्तापक्षीय नेताले दाबी गरे। लिखित प्रस्तावको भाषाका विषयमा मात्र समझदारी जुट्न बाँकी रहेको सत्तापक्षीय नेताहरूको भनाइ थियो।
प्रतिपक्ष दलले भिजिट भिसा प्रकरणबारे न्यायिक जाँचबुझ वा संसदीय विशेष समिति बने आफूहरू संसदको अवरोध हटाउन तयार रहेको जवाफ दिएका थिए।
गृहमन्त्रीमाथि छनबिन हुनुपर्ने अडानबाट प्रतिपक्ष लचक भएको सत्तापक्षीय नेताले बताए। यद्यपि, आफ्ना मागबाट प्रतिपक्ष दल पछि हटेको कुनै संकेत देखिएको छैन।
रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सदन खुलाउन सत्तापक्ष जिम्मेवार रहनुपर्ने बताए।
‘भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन नगरी हुँदैन, त्यसको लागि गृहमन्त्रीको पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘१३ गतेदेखि आजसम्म त्यही नै छ। लचकता भनेको मुद्दा छोड्ने भनेको होइन।’
भिजिट भिसा प्रकरण तथा मानवबेचबिखनसँग जोडिएको अध्यागमनको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन र सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन रास्वपाले कांग्रेसलाई पाँच बुँदे प्रस्ताव पठाएको छ।
सोमबार पठाइको उक्त प्रस्तावको जवाफ आएपछि थप रणनीति बन्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘यो असामान्य मुद्दा हो, यसमा अध्ययन, छानबिन आवश्यक छ। प्रतिपक्षसँग बसेर हामीले ड्राफ्ट बनायौँ, तर सत्तापक्षको पनि कुरा त आउनुपर्यो नि,’ उनी भन्छन्।
यद्यपि, पाँच बुँदे प्रस्तावमा राजीनामा नै हुनुपर्ने खालको भाषा राखिएको छैन। यसलाई लचक भनेर प्रचार गरिएप नि खासमा रास्वपा आफ्नो मागबाट पछि नहटेको रास्वपा संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘अहिले हामीले कुनै कुराको बार्गेनिङ गरेका होइनौँ, केही तथ्य र प्रमाणका आधारमा बसेर गृहमन्त्री पनि जोडिएको हो कि भन्ने आशंका दिने आधारहरू भएकोले गर्दा भनिरहेका छौँ, गृहमन्त्री व्यक्तिसँग होइन कि, त्यहाँ मन्त्रालयका अधिकारी जोडिसकेका छन्, यसको सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले थपे।
रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सदन खुलाउन एमालेले छलफल नगरेको बताए।
‘म पनि एमालेलाई खोज्दै छु,’ उनले भने, ‘सायद उहाँहरू सत्तारुढ दलभित्रै कुरा गरिराख्नुभएको होला, या गृहमन्त्री कांग्रेसकै हुनुभयो, कांग्रेसले नै ठूलो दलको हिसाबले पहलकदमी गर्नू भनेको पनि हुनसक्छ।’
रास्वपासँग कांग्रेसले दुईपटक छलफल गरेको उनले बताए। उता माओवादी केन्द्रले पनि कुरा अझै नमिलेको बताएको छ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तापक्ष बृहत् छानबिन समिति बनाउने कुरामा सहमत नभएको बताए।
‘कुरा मिलेको छैन। आज कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरूको बीचमा पनि छलफल भयो, उहाँहरूले आफ्ना विषयवस्तु राख्नुभयो। त्यहाँ कुरा मिलेन, त्यसपछि सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीचमा पनि छलफल भयो, त्यहाँ पनि कुरा मिलेको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा नीतिगत, संरचनागत र कानुनी मिलेमतो खोज्नुपर्ने छ। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको मात्रै पनि कुरा छैन, त्यहाँ त म्यानपावर, ट्राभल एजेन्सी लगायत संलग्न भएकोले व्यापक अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्यो भनेर प्रतिपक्षको तर्फबाट राखिएको छ, उहाँहरू (कांग्रेस–एमाले) त्यसमा तयार हुनुभएको छैन।’
गृहमन्त्रीको राजीनामा प्रकरण उचालेर माओवादीले सत्ता गठबन्धनलाई गिजोल्न खोजेको र रास्वपाले सभापति रवि लामिछाने प्रकरणको बदला लिन संसद् अवरुद्ध गरेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
त्यही भएर पनि एमालेले स्पष्ट रूपमा छानबिन समिति नबन्ने र गृहमन्त्रीको राजीनामा नआउने बताउँदै आएको छ। यसप्रति उसले कांग्रेसलाई समेत भरोसा दिलाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लेखकलाई कुनै हालतमा समस्या पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि राजीनामा दिने मुडमा रहेका उनी पछि हटेका थिए।
प्रतिक्रिया