युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हिमालयकुमार श्रेष्ठको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले ११ जना डीआईजीको पदस्थापन गरेसँगै अख्तियारमा कार्यरत डीआईजी श्रेष्ठलाई पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए।
तर, १३ गते (मंगलबार) को मितिमा भएको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्रीको आलोचना हुन थालेपछि तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने पक्षमा रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यदि श्रेष्ठलाई अख्तियारबाट सरुवा नगरे रानीपोखरी कार्यालयमा ओमबहादुर रानालाई खटाइने भएको छ।
यसअघि श्रेष्ठलाई अख्तियारबाट सरुवा गरेर रानालाई अख्तियारमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो। अख्तियारमा भिजिट भिसाको सेटिङमा अनुसन्धान भइरहेकाले अख्तियारका डीआईजी सरुवा गर्दा विवाद देखिएको हो।
भिजिट भिसाको सेटिङमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई मुछिएका छन्। उनी अनुसन्धानमा तानिएपछि उनलाई अध्यागमनमा सरुवा गर्ने गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धानको माग गरेर विपक्षीहरूले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका विपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै फेरि पनि संसद चल्न नदिने अडान कायम राखेका छन्।
यता गृह मन्त्रालयले भने श्रेष्ठलाई उनकै चाहना अनुसार सरुवा गर्ने निर्णय भएको दाबी गरेको छ। श्रेष्ठसँगै पदस्थापन भएका डीआईजीहरू प्रदेश इन्चार्ज भएर गइसकेको र श्रेष्ठले पनि त्यहाँबाट सरुवा हुन चाहेकाले नै सरुवा गरेको गृहमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ। श्रेष्ठ पहिलादेखि नै सरूवा हुन चाहेको र अख्तियारको सहमतिमै सरूवा गरिएको भए पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिएकाले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको गृह स्रोतको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया