युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश अपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकपछि कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश कानुनी पालना गर्न बाध्य भए पनि अन्यायपूर्ण भएको बताएका हुन्।
'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानुनी पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको मत राख्दछ,' उनले भने, 'मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, 'बेल सुनुवाई' मा सीमित हुनपर्ने विषय मुद्दाको गुणदोषमै केन्द्रित हुनगई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकुल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै बोक्न पर्ने आशय व्यक्त हुनु एवं सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरूको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरुका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।'
सरकारले सहकारीका मुद्दाहरूमा अभियोजन, फरक व्यवहार र समान प्रकृतिका मुद्दामा दलीय आवद्धताका आधारमा विभेद गरिरहेको पनि रास्वपाको निष्कर्ष छ।
'सरकारद्वारा सहकारीको राष्ट्रव्यापी समस्याको समाधान नखोजी सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चयनात्मक अभियोजन, फरक व्यवहार र समान प्रकृतिका मुद्दामा दलीय आबद्धत्ताको आधारमा विभेद भइरहेको यथार्थलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 'राजनीतिक प्रतिशोध' को रुपमा चित्रित गर्दै आएको छ,' झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
रवि लामिछानेमाथि राज्यले संगठित अपराध गरिरहेको पनि रास्वपाको आरोप छ। 'रवि लामिछानेले संगठित अपराध गरेको नभई राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको अभिमत आम जनतामा गड्दै गएको निष्कर्ष पार्टीको छ,' उनले भनेका छन्।
रास्वपाले सरकारले अन्याय गरेको भन्दै न्यायका लागि 'प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि वृहत अभियान' घोषणा गरेको छ। अभियानको संयोजकमा पार्टी सहकोषाध्यक्ष दीफक बोहोरालाई तोकिएको झाको भनाइ छ।
त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालयले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा जोडिएको विषयमा राजीनामा नदिएको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ।
'गृहमन्त्री र उनको सचिवालय नै भिजिट भिसामार्फत् मानव तस्करीमा संलग्न रहेको कुरा सार्वजनिक भई पार्टीले यसअघि नै प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनु पर्छ भन्ने दृष्टान्त अनुरुप यथाशीघ्र गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउन माग गरेको” सम्बन्धमा सदनमा यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया